Free NEET JEE Coaching: दुर्ग जिले के सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए अब नीट और जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने 11वीं और 12वीं के चयनित विद्यार्थियों के लिए निशुल्क विशेष कोचिंग शुरू करने का निर्णय लिया है। अगस्त से नियमित कक्षाएं प्रारंभ होंगी। इसके लिए बुधवार को संयुक्त संचालक शिक्षा, दुर्ग संभाग डॉ. के.वी. राव ने विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की बैठक लेकर योजना की रूपरेखा तय की। विषय विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा प्रशिक्षण बैठक में जिले के शासकीय विद्यालयों के 40 विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को कोचिंग संचालन की जिम्मेदारी और कार्ययोजना से अवगत कराया गया। डॉ. राव ने कहा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक मेरिट और प्रतियोगी चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से नियुक्त होते हैं। उनके अनुभव और विषय ज्ञान का लाभ अब सीधे विद्यार्थियों को मिलेगा, जिससे सरकारी स्कूलों के छात्र भी नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे। अगस्त से शुरू होंगी 11वीं-12वीं के लिए विशेष कक्षाएं कोचिंग शुरू होने से पहले चयनित शिक्षकों को तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा कराया जाएगा। इसमें शिक्षकों को परीक्षा पैटर्न, प्रश्नों के स्तर, प्रभावी शिक्षण तकनीक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की आधुनिक रणनीतियों से अवगत कराया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद अगस्त से नियमित कोचिंग कक्षाएं शुरू होंगी। कोचिंग की समय-सारिणी और शिक्षकों की जिम्मेदारी तय बैठक में कोचिंग की समय-सारिणी, विषयवार पाठ्यक्रम और प्रत्येक शिक्षक की जिम्मेदारियों को अंतिम रूप दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि विद्यार्थियों को व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण तैयारी कराने के उद्देश्य से विषय एवं टॉपिक के अनुसार शिक्षकों का दायित्व निर्धारित किया गया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि समयबद्ध मार्गदर्शन और विशेषज्ञ शिक्षकों के सहयोग से सरकारी स्कूलों के अधिक विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकेंगे।

CG Guest Lecturer Policy: प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई, खेलकूद और लाइब्रेरी जैसे कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उच्च शिक्षा संचालनालय ने 'अतिथि व्याख्याता (संशोधित 2026) नीति' जारी कर दी है। नई नीति में योग्यताओं और मानदेय को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अब यदि किसी संस्थान में एक ही विषय के अलग-अलग रिक्त पदों (प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक) के लिए विज्ञापन निकलता है, तो अभ्यर्थियों को केवल एक ही आवेदन जमा करना होगा। विषय की मेरिट सूची के आधार पर ही पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा, एक शिक्षण सत्र में कम से कम 5 महीने तक पढ़ाने पर ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अध्यापन के अलावा इनसे प्रवेश, परीक्षा, नैक मूल्यांकन, छात्रसंघ चुनाव, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहयोग लिया जाएगा। योग्यता और मानदेय व्यवस्था अतिथि व्याख्याता: ₹2000 प्रति कार्यदिवस (अधिकतम ₹50,000/माह) अतिथि ग्रंथपाल / क्रीड़ा अधिकारी: ₹1600 प्रति कार्यदिवस (अधिकतम ₹40,000/माह) अतिथि शिक्षण सहायक: ₹1400 प्रति कार्यदिवस (अधिकतम ₹35,000/माह) अतिथि ग्रंथालय / क्रीड़ा सहायक: ₹1200 प्रति कार्यदिवस (अधिकतम ₹30,000/माह) योग्यता की शर्त: शिक्षण/ग्रंथालय/क्रीड़ा सहायकों के लिए पीजी (स्नातकोत्तर) में अनारक्षित वर्ग हेतु 55% और आरक्षित वर्ग हेतु 50% अंक अनिवार्य होंगे। नियमित कर्मचारियों की तरह 7 घंटे ड्यूटी नई नीति के तहत सभी अतिथि कर्मियों को प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करना अनिवार्य होगा। शिक्षकों को हर शिक्षण सत्र में 11 सवेतन (वैतनिक) अवकाश मिलेंगे। वहीं, पीएचडी कोर्स वर्क/शोध ग्रंथ के लिए तथा महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश के लिए 180 दिनों का अवैतनिक (बिना वेतन) अवकाश दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याताओं की नई नीति 2026 छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वर्षों से नियमित शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए अतिथि व्याख्याताओं (Guest Lecturers) की नियुक्ति की जाती रही है। लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया, मानदेय, सेवा शर्तों और कार्यदायित्वों को लेकर स्पष्ट नियमों के अभाव में लगातार असंतोष बना हुआ था। अतिथि व्याख्याता संगठन समय-समय पर मानदेय बढ़ाने, सेवा सुरक्षा और स्पष्ट नीति की मांग करते रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में उच्च शिक्षा संचालनालय ने 'अतिथि व्याख्याता (संशोधित-2026) नीति' लागू की है। नई नीति का उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर देना और कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियों को व्यवस्थित करना है।

CG Government Big Update: आम आदमी की सुविधा के लिए बने सेवा सेतु में जल्द ही 400 नई सेवाएं जुडेंगी। वर्तमान में नागरिकों के लिए इस पोर्टल पर 35 विभागों की 564 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विगत ढ़ाई वर्षों में 85 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए तथा 78 लाख से अधिक आवेदनों का निराकरण किया गया। यह जानकारी गुरुवार को पत्रकारवार्ता में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद ने दी। इस दौरान चिप्स सीईओ मयंक अग्रवाल भी मौजूद थे। विभाग के सचिव अंकित आनंद ने बताया कि सेवा सेतु के माध्यम से राशन कार्ड, विवाह पंजीयन, नल कनेक्शन आदि सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता से नागरिकों को घर के निकट ही सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। सेवा सेतु में ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल दस्तावेज सत्यापन, क्यूआर कोड आधारित सत्यापन, एसएमएस और वाॅट्सऐप सूचना तथा ऑनलाइन भुगतान जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि नवाचारों के माध्यम से सुशासन सशक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व व मार्गदर्शन में नागरिक-केंद्रित सेवाओं के विस्तार, डिजिटल अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण, एआई, साइबर सुरक्षा एवं नवाचार आधारित शासन व्यवस्था के माध्यम से राज्य में तकनीक-संचालित प्रशासन को नई गति मिली है। सचिव ने बताया कि राज्य के दूरस्थ, वनांचल एवं आदिवासी क्षेत्रों तक मोबाइल कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार किया जा रहा है । जनवरी 2024 से अब तक 1273 मोबाइल टावर ऑन-एयर किए जा चुके हैं। इसी क्रम में भारतनेट फेज-III के माध्यम से ग्राम पंचायतों को उच्च गुणवत्ता वाले ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।