नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे ₹50,000 तक के लोन पर अतिरिक्त शुल्क और अधिक ब्याज दर न वसूलें। RBI ने इस संबंध में सभी बैंकों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे छोटे कर्ज लेने वाले ग्राहकों को राहत मिलेगी। क्या कहा RBI ने? RBI ने कहा कि कई बैंक और वित्तीय संस्थान ₹50,000 तक के लोन पर अनावश्यक शुल्क लगाकर ग्राहकों पर अतिरिक्त भार डाल रहे हैं। ऐसे में यह लघु ऋण लेने वाले ग्राहकों के हितों के खिलाफ है। नए दिशा-निर्देशों के मुख्य बिंदु: ✔️ छोटे लोन पर अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस और चार्ज न लगाएं ✔️ ब्याज दरों को पारदर्शी तरीके से तय करें ✔️ लोन चुकाने में कोई छिपे हुए शुल्क न वसूलें ✔️ ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निवारण करें ग्राहकों को मिलेगी राहत RBI के इस फैसले से छोटे कारोबारियों, किसानों और आम ग्राहकों को राहत मिलेगी, जो छोटी ऋण योजनाओं का लाभ उठाते हैं । इससे लोन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी व सुविधाजनक होगी। RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन करें और यदि किसी बैंक द्वारा नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।

किसानों को शक्कर कारखानों से उनके गन्ने का भुगतान अब तक नहीं मिला है, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर किसान कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द भुगतान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी । बकाया भुगतान को लेकर किसानों में नाराजगी किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि कई किसानों का लाखों रुपये शक्कर मिलों पर बकाया है। समय पर भुगतान नहीं होने से किसानों को कर्ज चुकाने और अगली फसल की तैयारी में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसान कांग्रेस ने दिया अल्टीमेटम किसान कांग्रेस ने प्रशासन को स्पष्ट अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि जल्द ही किसानों का भुगतान नहीं किया गया, तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इसमें धरना-प्रदर्शन और शक्कर कारखानों के गेट पर तालाबंदी जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। प्रशासन का आश्वासन कलेक्टर ने किसानों को आश्वासन दिया कि मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और जल्द ही शक्कर कारखानों को निर्देश जारी कर भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा । अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों की मांगों पर कितना जल्दी कार्रवाई करता है या फिर आंदोलन की नौबत आती है

नई दिल्ली: देश में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद कई कंपनियां इसके संचालन में लिप्त पाई गई हैं। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने क्या कहा? सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चिंता जताई कि प्रतिबंध के बावजूद ऑनलाइन सट्टे का कारोबार फल-फूल रहा है। अदालत ने सरकार से भी पूछा कि इस पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं । किन कंपनियों पर कार्रवाई? सूत्रों के मुताबिक, कई ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइट अब भी गुप्त रूप से संचालन कर रही हैं । अदालत ने इन कंपनियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि वे प्रतिबंध के बावजूद कैसे सक्रिय हैं और इस पर क्या जवाब है। सरकार की सख्ती सरकार पहले ही ऑनलाइन सट्टेबाजी को गैरकानूनी घोषित कर चुकी है और कई ऐप्स को बैन कर चुकी है। लेकिन फर्जी लिंक और नई वेबसाइटों के जरिए सट्टेबाजी जारी रहने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई जल्द करने की बात कही है और स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यदि कंपनियां संतोषजनक जवाब नहीं दे पातीं , तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।