बैंक कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बैंक यूनियनों ने हड़ताल को फिलहाल टालने का फैसला किया है। इससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब बैंक पहले की तरह खुले रहेंगे और सभी बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी। क्या था हड़ताल का कारण? बैंक यूनियन वेतन वृद्धि, पेंशन सुधार और अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रही थी। इसके चलते ग्राहकों को कैश जमा, निकासी, चेक क्लियरेंस और अन्य सेवाओं में परेशानी होने की आशंका थी। अब क्या होगा आगे? सूत्रों के मुताबिक, यूनियन और बैंक प्रबंधन के बीच बातचीत सकारात्मक रही है, जिसके चलते हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। हालांकि, अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो भविष्य में यूनियन फिर से हड़ताल की घोषणा कर सकती है। फिलहाल बैंक ग्राहकों के लिए राहत की खबर है कि बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे और किसी तरह की रुकावट नहीं होगी।

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशभर में ऑर्गेनिक खेती और उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए एक मजबूत रोडमैप तैयार करने की बात कही है। उन्होंने प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को निर्देश दिए कि वे ऑर्गेनिक खेती को अपनाने में किसानों की मदद करें और इस क्षेत्र में सुधार और निवेश पर ध्यान दें। ऑर्गेनिक मिशन का उद्देश्य: स्वस्थ खेती और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग को कम करना। आयात-निर्यात के जरिए ऑर्गेनिक उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना। पैक्स को दिए गए निर्देश: ऑर्गेनिक खेती के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। किसानों को जैविक खाद और बीज उपलब्ध कराएं। हर जिले में ऑर्गेनिक हब बनाने के लिए पहल करें। किसानों को प्रसंस्करण और मार्केटिंग में सहयोग दें। सरकार की योजनाएं और लक्ष्य: 5 साल के भीतर देश में 10 लाख हेक्टेयर जमीन को ऑर्गेनिक खेती के तहत लाना। ऑर्गेनिक क्लस्टर स्थापित करना, जिससे किसान संगठनों को सीधे फायदा हो। ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म विकसित करना, जहां किसान सीधे ऑर्गेनिक उत्पाद बेच सकें। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक उत्पादों की ब्रांडिंग। ऑर्गेनिक खेती का महत्व: सेहत के लिए फायदेमंद: रासायनिक उत्पादों से बचाव। पर्यावरण संरक्षण: मृदा, जल और वायु की गुणवत्ता में सुधार। अर्थव्यवस्था में योगदान: घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऑर्गेनिक उत्पादों की भारी मांग। अमित शाह का बयान: गृह मंत्री ने कहा: "ऑर्गेनिक खेती भारत को एक बार फिर कृषि के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिला सकती है। पैक्स और किसान संगठनों को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा।"

रायपुर : छत्तीसगढ़ को यूनिटी मॉल परियोजना के लिए केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली है। यह राशि राज्य में मॉल के निर्माण और इससे जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए दी गई है। यूनिटी मॉल का उद्देश्य राज्यों के विशिष्ट उत्पादों, हस्तशिल्प, और परंपरागत वस्त्रों को बढ़ावा देना और एक राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें पहचान दिलाना है। क्या है यूनिटी मॉल परियोजना? यूनिटी मॉल का निर्माण केंद्र सरकार की "एक जिला, एक उत्पाद (ODOP)" योजना के तहत किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य: स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना। हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (SMEs) को बाजार उपलब्ध कराना। पर्यटकों और निवेशकों को आकर्षित करना। छत्तीसगढ़ यूनिटी मॉल: यह मॉल रायपुर में बनाया जाएगा, जिसे राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाने का लक्ष्य है। मॉल में छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प, बस्तर आर्ट, बेल मेटल शिल्प , और कोसा सिल्क जैसे उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री की जाएगी। इसके साथ ही मॉल में खाद्य उत्पाद , जैविक कृषि उत्पाद, और अन्य स्थानीय वस्तुओं का भी विशेष स्थान होगा। वित्तीय सहायता का महत्व: 200 करोड़ रुपये की पहली किस्त से मॉल के निर्माण का कार्य जल्द शुरू होगा। इस राशि का उपयोग मॉल की डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया जाएगा। परियोजना को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। रोजगार और आर्थिक लाभ मॉल के निर्माण और संचालन से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। स्थानीय उत्पादकों को उनके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने का अवसर मिलेगा। यह मॉल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और पर्यटन के क्षेत्र में भी मददगार साबित होगा।