नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान और POK स्थित आतंकी ठिकानों पर जोरदार सैन्य कार्रवाई की। भारत की इस जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने भी ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, लेकिन भारत ने इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत के सैन्य बलों ने पाकिस्तान के चीन और तुर्किये निर्मित हथियारों को महज तिनके की तरह ध्वस्त कर दिया। जबकि विश्व के कई देश भारत के साथ खड़े नजर आए, वहीं तुर्किये और चीन ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, जिससे भारतीयों में आक्रोश फैल गया है। तुर्किये के पाकिस्तान समर्थन पर भड़के भारतीय, सोशल मीडिया पर #BoycottTurkey ट्रेंड भारत में तुर्किये द्वारा पाकिस्तान के साथ खड़े होने को लेकर जनता में गहरा रोष है। सोशल मीडिया पर #BoycottTurkey हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। देशभर में लोग तुर्की से आने वाले सामानों, सेवाओं और पर्यटन को बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री में भी इसका असर देखने को मिल रहा है — Ixigo, EaseMyTrip जैसे प्रमुख ट्रैवल पोर्टल्स ने तुर्की की फ्लाइट्स और होटल बुकिंग्स को निलंबित कर दिया है। भारतीय बाजारों से गायब हुए तुर्की सेब, व्यापारियों ने किया पूर्ण बहिष्कार तुर्किये के विरोध में भारतीय व्यापारियों ने सबसे पहला कदम सेबों के आयात को लेकर उठाया। अब तक तुर्की से आयात होने वाले सेब देश के कई हिस्सों में लोकप्रिय थे, लेकिन अब ये सेब बाजारों से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। विशेष रूप से पुणे, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में व्यापारियों ने तुर्की से सेबों के आयात और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब बाजार में तुर्की की जगह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईरान, न्यूजीलैंड और वाशिंगटन से आयातित सेबों को प्राथमिकता दी जा रही है। तुर्की से व्यापार ठप होने के बाद ईरानी सेबों की कीमतों में 200-300 रुपये प्रति 10 किलोग्राम की बढ़ोत्तरी देखी गई है। रिटेल बाजार में यह बढ़ोतरी 20-30 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। व्यापार जगत ने दिया रणनीतिक संदेश, भारत हर मोर्चे पर तैयार भारत के व्यापारिक समुदाय ने इस बहिष्कार को केवल आर्थिक नहीं, बल्कि एक रणनीतिक और राष्ट्रीय हित से जुड़ा कदम बताया है। व्यापारियों का कहना है कि यह भारत की ओर से एक स्पष्ट संदेश है कि हम आतंकवाद का समर्थन करने वाले किसी भी देश के साथ व्यावसायिक संबंध नहीं रखेंगे। यह कूटनीतिक और आर्थिक दबाव भारत की वैश्विक नीति में "शून्य सहिष्णुता" की पुष्टि करता है। भारत की चेतावनी: आतंकवाद के समर्थन की कीमत चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होकर तुर्किये ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वह आतंकवाद को लेकर दोहरे मापदंड अपनाता है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल सैन्य ही नहीं, बल्कि आर्थिक और वैश्विक मंचों पर भी जवाब देने में सक्षम है। तुर्किये के खिलाफ उठाए गए ये कदम इस बात का संकेत हैं कि भारत अब अपने विरोधियों को हर स्तर पर कड़ा संदेश देने के लिए तैयार है।

नई दिल्ली: देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत की थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर अप्रैल 2025 में घटकर महज 0.85% रह गई है। मार्च 2025 में यह दर 2.05% थी। यह गिरावट मुख्य रूप से ईंधन, बिजली और प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में कमी के कारण दर्ज की गई है। WPI में गिरावट के पीछे क्या हैं कारण? WPI का इस्तेमाल उत्पादन स्तर पर मुद्रास्फीति को मापने के लिए किया जाता है और यह कृषि, खनन और विनिर्माण क्षेत्रों में वस्तुओं की थोक कीमतों को ट्रैक करता है। अप्रैल महीने में हुई गिरावट में सबसे अधिक योगदान ईंधन और बिजली खंड से आया है, जहां वैश्विक और घरेलू दोनों स्तरों पर कीमतों में नरमी देखी गई। हालांकि, इसके विपरीत विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) ने मजबूती दिखाई है। कई प्रमुख उत्पादों जैसे कि खाद्य उत्पाद, केमिकल्स और केमिकल उत्पाद, अन्य परिवहन उपकरण और मशीनरी की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई, जिससे इस क्षेत्र में लचीलापन बना रहा। CPI: खुदरा महंगाई भी रिकॉर्ड स्तर पर गिरी सिर्फ थोक मूल्य ही नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए राहत की एक और खबर आई है। खुदरा महंगाई दर (CPI) भी अप्रैल 2025 में बड़ी गिरावट के साथ 3.16% पर पहुंच गई, जो जुलाई 2019 के बाद से सबसे निम्न स्तर है। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यह गिरावट खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट के कारण हुई है। गौरतलब है कि भीषण गर्मी के बावजूद अच्छी फसल और आपूर्ति की स्थिरता के चलते सब्जियां, दालें, फल, मांस और मछली जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी देखी गई है। व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों की कीमतें भी स्थिर बनी रही हैं। क्या है CPI और WPI का महत्व? WPI (Wholesale Price Index) बड़े पैमाने पर बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। यह विशेष रूप से उत्पादकों और व्यापारियों के दृष्टिकोण से महंगाई को आंकने का जरिया है। वहीं CPI (Consumer Price Index) सीधे उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों की कीमतों में बदलाव को दिखाता है, जो आम जनता के जीवनस्तर और खर्च को प्रभावित करता है। आर्थिक नीतियों के लिए संकेत WPI और CPI दोनों के गिरते आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भी मौद्रिक नीति (Monetary Policy) के फैसलों में लचीलापन देने का संकेत दे सकते हैं। महंगाई दर नियंत्रित रहने से ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, जिससे लोन, होम लोन और निवेश पर सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। 📈 निष्कर्ष: अप्रैल 2025 में CPI और WPI दोनों में आई बड़ी गिरावट भारत की अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं दोनों के लिए राहत की खबर है। ईंधन, बिजली और खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट से महंगाई नियंत्रित हुई है, जिससे भविष्य में आर्थिक स्थिरता की उम्मीद की जा रही है।

नई दिल्ली: दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट (Warren Buffett) ने आखिरकार बर्कशायर हैथवे (Berkshire Hathaway) के सीईओ पद से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। छह दशकों से भी अधिक समय तक कंपनी का नेतृत्व करने वाले बफेट ने कहा कि ग्रेगरी एबेल (Gregory Abel) साल 2025 के अंत तक कंपनी के नए CEO बनेंगे। इस ऐतिहासिक घोषणा से पहले केवल कंपनी के बोर्ड और बफेट के दो बच्चे - हॉवर्ड और सूजी बफेट - ही इस जानकारी से अवगत थे। हैरानी की बात यह है कि स्वयं ग्रेग एबेल को भी इस बात का पूर्वाभास नहीं था। 👤 ग्रेगरी एबेल कौन हैं? उम्र: 62 वर्ष पद: बर्कशायर हैथवे के गैर-बीमा संचालन के उपाध्यक्ष (जनवरी 2018 से) 2021 में चार्ली मुंगर के अनजाने खुलासे के बाद उन्हें बफेट का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। तब से वे बफेट के साथ सालाना बैठकों और मीडिया इंटरव्यू में दिखाई दिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से पर्दे के पीछे काम किया है। 👪 बफेट के बेटे हॉवर्ड को सीईओ क्यों नहीं बनाया गया? वॉरेन बफेट ने अपने तीनों बच्चों (सूसी, हॉवर्ड और पीटर) को अपनी 140 अरब डॉलर की संपत्ति में से परोपकारी उद्देश्यों के लिए हिस्सेदारी दी है। हॉवर्ड बफेट को गैर-कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया है ताकि वे कंपनी की संस्कृति और मूल्यों को संरक्षित रख सकें। सूसी बफेट 2021 से बोर्ड की सदस्य हैं, और हॉवर्ड 30 वर्षों से बोर्ड में हैं। 🏛️ औपचारिक स्वीकृति की प्रक्रिया बर्कशायर हैथवे का बोर्ड अब ग्रेग एबेल को आधिकारिक सीईओ बनाने के प्रस्ताव पर मतदान करेगा। उम्मीद की जा रही है कि यह स्वीकृति सर्वसम्मति से पारित होगी। यह बदलाव 2025 के अंत तक प्रभावी होगा।