रायपुर : छत्तीसगढ़ में हवाई कनेक्टिविटी को झटका लगा है। रायपुर-जगदलपुर फ्लाइट बंद कर दी गई है, यात्रियों की कमी के चलते तीन कंपनियों ने उड़ानें रोक दी हैं। बिलासपुर-अंबिकापुर रूट भी पहले ही ग्राउंड हो चुका है। बता दें कि, कम यात्री और घाटे की वजह से कंपनियों ने यह फैसला लिया है। राज्य सरकार की हवाई संपर्क योजना को झटका लगा है। अब यात्रियों को फिर से लंबे सफर और सड़क मार्ग पर निर्भर रहना पड़ेगा। रायपुर से जगदलपुर की दूरी करीब 300 किलोमीटर है, जो अब सड़क मार्ग से कई घंटे लगाकर तय करनी पड़ेगी। इससे यात्रियों, व्यापारियों और पर्यटन को नुकसान होगा, क्योंकि हवाई विकल्प सीमित हो गए। सरकार नए उपायों पर काम कर रही है, जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ाने के प्रयास। फिलहाल सड़क मार्ग पर निर्भरता बढ़ेगी।

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली आतंकी ब्लास्ट को लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच के दायरे में है. जिसको लेकर अब नए खुलासे हुए हैं. प्रवर्तन निदेशालय की चल रही जांच में यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को लेकर गंभीर खुलासे सामने आए हैं. ED की जांच में ऐसे सबूत मिले हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि नेशनल मेडिकल कमीशन से जुड़ी इंस्पेक्शन और परमिशन की प्रक्रिया फर्जी तरीकों से मैनेज की जाती थी. यूनिवर्सिटी में हो रहा था क्या खेल जांच में सामने आया है कि PG सीटों की मंजूरी या रद्द होने की जानकारी पहले ही मिल जाती थी, यहां तक कि इंस्पेक्शन की तारीखें पहले से तय कर ली जाती थीं. इंस्पेक्शन के दौरान कागज़ों पर फर्जी डॉक्टर और फर्जी मरीज दिखाए जाते थे. इससे जुड़ी जानकारी NMC, दिल्ली पुलिस, आयकर विभाग समेत अन्य एजेंसियों को भेज दी गई है. दिल्ली में हुए आतंकी हमले की जांच में भी यह मामला अहम माना जा रहा है. मेडिकल कॉलेज में किसकी हिस्सेदारी हमले का आत्मघाती आतंकी उमर नबी, जो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था, उसके अलावा गिरफ्तार आरोपी मुज़म्मिल, शाही का भी यूनिवर्सिटी से संबंध रहा है. ED की जांच में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के जरिये पैसों की हेराफेरी भी सामने आई है. मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल निर्माण का काम Karkun Construction & Developers को दिया गया, जिसमें बेटे अफहम अहमद सिद्दीकी की 49% हिस्सेदारी, बेटी आफिया सिद्दीका की 49% हिस्सेदारी है, 2% एक कर्मचारी के नाम है. ईडी ने अब क्या कुछ बताया हॉस्टल की कैटरिंग का ठेका Amla Enterprises LLP को दिया गया, जिसमें पत्नी उस्मा अख्तर की 49% हिस्सेदारी बेटे अफहम अहमद की 49% हिस्सेदारी है. इसके अलावा आरोपी के भाई की फर्म  Star Foods भी यूनिवर्सिटी को सप्लाई करती रही है. ED का कहना है कि ये सभी कंपनियां असल में जवाद अहमद सिद्दीकी के नियंत्रण में चल रही थीं, लेकिन इन्हें आयकर रिटर्न या अन्य सरकारी दस्तावेजों में नहीं दिखाया गया.

भारतीय सेना ने सोशल मीडिया को लेकर अपनी नीति में एक अहम बदलाव किया है. अब सेना के जवान और अधिकारी इंस्टाग्राम का इस्तेमाल सिर्फ देखने और निगरानी के लिए कर सकेंगे. हालांकि, पोस्ट करना, लाइक करना या किसी भी तरह की टिप्पणी करना अब भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. सेना की तरफ से यह फैसला फर्जी और भ्रामक कंटेंट पर नजर रखने और संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है. सेना के सभी फॉर्मेशन और विभागों को नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इसका मकसद यह है कि अगर कोई जवान फर्जी, भड़काऊ या संदिग्ध पोस्ट देखता है, तो उसकी जानकारी तुरंत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जा सके. सुरक्षा कारणों से पहले लगाए गए थे सख्त प्रतिबंध भारतीय सेना समय-समय पर फेसबुक, एक्स (X), इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए दिशा-निर्देश जारी करती रही है. इन सख्त नियमों की वजह रही हैं फेक फ्रेंडशिप, हनी ट्रैप और फेक अकाउंट्स के मामले, जिनमें कुछ जवान विदेशी एजेंसियों के जाल में फंस गए और अनजाने में संवेदनशील जानकारी लीक हो गई. 2017 में तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने संसद में बताया था कि ये गाइडलाइंस सूचना सुरक्षा और दुष्प्रचार रोकने के लिए बनाई गई हैं. पूरी पाबंदी से नियंत्रित इस्तेमाल तक 2019 तक सेना के जवान किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकते थे. 2020 में सेना ने 89 मोबाइल ऐप्स हटाने के निर्देश दिए थे, जिनमें फेसबुक और इंस्टाग्राम भी शामिल थे. हालांकि, बाद में सेना ने फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, लिंक्डइन, टेलीग्राम और व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म्स को सख्त निगरानी में सीमित इस्तेमाल की अनुमति दी. अब भारतीय सेना ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर अहम आदेश जारी किया है. सेना मुख्यालय के मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अब सेना के जवान Instagram का इस्तेमाल केवल देखने और मॉनिटरिंग के लिए कर सकेंगे. सेना ने साफ किया है कि Instagram पर कोई भी पोस्ट डालना, कमेंट करना या राय व्यक्त करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. यानी जवान सिर्फ जानकारी देखने तक ही सीमित रहेंगे, इसे पैसिव पार्टिसिपेशन कहा गया है. यह आदेश 23 दिसंबर 2025 से तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है. आदेश रक्षा मंत्रालय (सेना) के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर की ओर से जारी किया गया है. किन सोशल मीडिया ऐप्स की अनुमति, किन पर पाबंदी सेना ने अपने आदेश में साफ किया है कि सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमित और नियंत्रित रहेगा. WhatsApp, Telegram, Signal केवल सामान्य और गैर-गोपनीय जानकारी साझा करने की अनुमति -Telegram पर केवल परिचित लोगों से ही बातचीत की अनुमति दी गई है. YouTube, X (पूर्व में ट्विटर), Quora, Instagram सिर्फ देखने और जानकारी लेने की अनुमति है. कोई पोस्ट, वीडियो, मैसेज या यूज़र कंटेंट अपलोड करने की इजाजत नहीं है.