DGP-IG Conference Raipur: छत्तीसगढ़ पहली बार देशभर के पुलिस महानिदेशक (DGP) और महानिरीक्षक (IG) के सबसे बड़े मंच की मेजबानी करने जा रहा है. 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर स्थित IIM परिसर में 60वां अखिल भारतीय DGP–IGP सम्मेलन आयोजित होगा. जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, नक्सलवाद, साइबर अपराध, घुसपैठ, आतंकवाद, तस्करी और सीमा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सम्मेलन के लिए आठ प्रमुख एजेंडा तय किए हैं. देशभर के राज्यों के DGP, IGP, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख, खुफिया विभाग सहित शीर्ष पुलिस नेतृत्व रायपुर में जुटेगा. रायपुर में पहली बार ऐसा आयोजन यह पहला मौका है जब छत्तीसगढ़ इस उच्चस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जो राज्य की सुरक्षा क्षमताओं और राष्ट्रीय महत्व को दर्शाता है. 60वें अखिल भारतीय डीजीपी–आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन रायपुर के IIM रायपुर परिसर में किया जा रहा है. यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरिक्ष-चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों पर केंद्रित रहेगा. देश भर के डीजीपी और 250 से ज्यादा आईजी के अलावा केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई (CBI) , एनआईए (NIA) और खुफिया निदेशालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी शामिल होने वाले हैं. इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, जबकि समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी. डीजीपी तीन दिनों तक चलने वाली इस बैठक को लेकर तैयारी अपने अंतिम दौर में है विधानसभा अध्यक्ष के नवा रायपुर को अस्थाई पीएमओ बनाया जा रहा है नवा रायपुर नो फ्लाई जोन भी रहेगा.

Hate Speech Case: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। अपने बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाने पर अमित बघेल को राहत नहीं मिली है। 24 नवंबर को कोर्ट ने साफ कर दिया कि जहां-जहां FIR दर्ज हुई है, आरोपी को वहां की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा। अमित बघेल की ओर से दर्ज सभी एफआईआर को क्लब करने की मांग पर कोर्ट ने कहा, आप अपनी ज़ुबान संभालकर रखें। राज्य पुलिस आएगी, आपको अपने-अपने राज्यों में ले जाएगी। पूरे देश की सैर का आनंद लीजिए। बता दें कि अमित बघेल पिछले 26 दिनों से फरार है, उन पर 12 राज्यों में FIR दर्ज है। बघेल की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट ने न्यायालय में सुनवाई के दौरान कहा था कि बयान स्वीकार्य नहीं थे, लेकिन गुस्से में दिए गए थे और किसी की भावनाएं आहत करने का इरादा नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में पांच FIR दर्ज हैं, इसलिए अन्य राज्यों के मामले वहीं ट्रांसफर कर दिए जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दलील मानने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और आरोपी को हर राज्य में दर्ज FIR के तहत प्रक्रिया का सामना करना होगा।

रायपुर:  प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण और प्राणी उद्यानों के बेहतर रखरखाव को लेकर वन विभाग ने एक नई पहल शुरू करने की तैयारी की है। कर्नाटक और उत्तरप्रदेश की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी नागरिकों के साथ विभिन्न संस्थाएं और सामाजिक संगठन वन्य प्राणियों को गोद ले सकेंगे। इस योजना के माध्यम से वन्य प्राणियों की देखभाल, पोषण के साथ-साथ उनके आवास व स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग ने इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही सरकार के स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है। अनुमति मिलते ही योजना को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा। पहले चरण में राजधानी रायपुर स्थित जंगल सफारी और बिलासपुर के कानन पेंडारी चिड़ियाघर से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद जरूरत और परिस्थितियों के अनुरूप राज्य के अन्य चिड़ियाघरों तथा संरक्षित क्षेत्रों में भी इसे विस्तारित किया जाएगा। वार्षिक दान दे सकेंगे योजना के तहत नागरिक या संस्थाएं किसी भी वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए वार्षिक दान दे सकेंगे। इस दान की न्यूनतम राशि और गोद लेने की शर्तें योजना के औपचारिक लॉन्च के बाद सार्वजनिक की जाएगी। अनुमान है कि राशि प्राणी के आहार और सेवा-सुविधाओं की लागत के आधार पर तय होगी, जिसमें शेर, बाघ जैसे बड़े प्राणियों के लिए अधिक और हिरण, पक्षी आदि श्रेणियों के लिए अपेक्षाकृत कम दान निर्धारित किया जाएगा। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार किसी भी प्राणी को गोद लेने का अर्थ केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना होगा, इसमें प्राणी के स्वामित्व या उसके अधिकारों का हस्तांतरण शामिल नहीं होगा। गोद लेने वालों को विशेष अवसर पर प्राणी दर्शन की अनुमति, देखभाल संबंधी गतिविधियों की जानकारी और विभाग के कार्यक्रमों में आमंत्रण जैसे प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाएंगे। संबंधित बाड़े में होंगे नाम विशेष बात यह है कि दान देने वाले नागरिकों और संस्थाओं के नाम संबंधित प्राणी के बाड़े के बाहर और चिड़ियाघर के प्रमुख सार्वजनिक स्थल पर पट्टिका के रूप में अंकित किए जाएंगे। इससे सामाजिक सहभागिता बढ़ेगी और वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता भी मजबूत होगी। वन विभाग का मानना है कि इस योजना के लागू होने से जहां संरक्षण कार्यों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। वहीं आम नागरिकों में वन्य जीवों के प्रति भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ेगा। विभाग को उम्मीद है कि राज्य के उद्योग, शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक संगठन और संवेदनशील नागरिक इस अभियान में उत्साहपूर्वक भागीदारी करेंगे।