नई दिल्ली: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के विमान हादसे मामले में विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने बड़ी कार्रवाई की है. DGCA ने सुरक्षा मानकों में गंभीर चूक पाए जाने पर वीएसआर वेंचर्स पर एक्शन हुआ है और कंपनी के चार लियरजेट विमानों को तत्काल प्रभाव से ग्राउंड कर दिया गया है. ऑडिट में एयरवर्दीनेस और मेंटेनेंस प्रक्रियाओं में भारी गड़बड़ी मिलने के बाद विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी गई है. NCP शरद पवार गुट के विधायक अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने इस पूरे मामले को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए. वीएसआर वेंचर्स के 4 विमानों की उड़ान पर रोक जानकारी के अनुसार, DGCA ने मेसर्स वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के लियरजेट 45 विमान (VT-SSK) का विशेष सुरक्षा ऑडिट कराने का आदेश दिया. ऑडिट टीम को जांच के दौरान सुरक्षा मानकों और रखरखाव में गंभीर कमियां मिलीं. इसके बाद VT-VRA, VT-VRS, VT-VRV, और VT-TRI पंजीकरण वाले लियरजेट विमानों के संचालन पर तत्काल रोक लगा दी गई है. DGCA ने यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. ऑडिट टीम ने पाया कि कंपनी उड़ान संचालन और एयरवर्दीनेस के निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रही थी. अब ये विमान तब तक उड़ान नहीं भर सकेंगे जब तक कंपनी डीजीसीए के सुरक्षा मानकों को पूरी तरह बहाल नहीं करेगी. कंपनी को रूट कॉज एनालिसिस भी जमा करनी होगी. रोहित पवार ने उठाए थे गंभीर सवाल बता दें कि अजित पवार विमान क्रैश मामले में एनसीपी विधायक रोहित पवार ने गंभीर सवाल उठाए थे. उन्होंने इस हादसे को महज एक दुर्घटना मानने से इनकार करते हुए इसे साजिश तक करार दिया था. उन्होंने वीएसआर वेंचर्स पर भी सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि नियमों को ताक में रखकर विमान में एक्स्ट्रा ईंधन रखा गया था. उन्होंने सवाल किया कि जब रास्ते में ईंधन भरा जा सकता था, तो टैंक को पूरी तरह क्यों भरा गया? इसके अलावा रोहित ने विमान ऑपरेटर वीएसआर वेंचर्स और नागरिक उड्डयन मंत्री के बीच कथित संबंधों का हवाला देते हुए मंत्री के इस्तीफे की मांग की.

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के निर्माण का मुद्दा उठाया. उन्होंने गलत जानकारी देकर गुमराह करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इस पर मंत्री अरूण साव ने परीक्षण कराकर आगे की कार्रवाई की बात कही. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने प्रश्नकाल के दौरान सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) को लेकर कहा कि 2 बार संशोधन कर जवाब भेजे गए. पहले 26 बताया गया‌ था फिर संख्या 21 भेजी गई. इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये सही है कि बाद में संशोधित उत्तर उपलब्ध कराया है. उन्होंने कहा कि राज्य और केन्द्र सरकार मिलकर पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं. 12 नगरीय निकायों में 21 एसटीपी स्वीकृत है. 68 नगरीय निकायों में 96 एसटीपी की स्वीकृति है. इस पर नेता प्रतिपक्ष महंत ने कहा कि मेरे क्षेत्र में एसटीपी प्लांट को लेकर जानकारी मांगी और हर बार प्रक्रियाधीन होने का जवाब आया. हर बार उत्तर गलत आता है. ये जो गुमराह करने वाले अधिकारी बैठे हैं, उनके लिए किस तरह के ईनाम या सजा का प्रावधान है. मंत्री अरूण साव ने परीक्षण कराकर कार्रवाई की बात कही.

बिलासपुर :  इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे हड़कंप मच गया है। वहीं हाईकोर्ट परिसर में बम स्क्वॉड की टीम जांच में जुट गई है और एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी प्रदेश के अलग-अलग जिलों के न्यायालयों को इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। इसमें राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा और जगदलपुर जिला कोर्ट शामिल हैं। जिसके बाद वहां भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया था। हालंकि बम वाली बात सिर्फ अफवाह निकली थी। फिलहाल, बिलासपुर हाईकोर्ट में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। परिसर में सघन जांच, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और निगरानी बढ़ा दी गई है।