रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद् की बैठक में राज्य की तृतीय श्रेणी पदों की सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया गया। इसके अलावा किसानों को खरीफ एवं रबी मौसम में उर्वरकों की समयबद्ध एवं सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इस उप समिति में उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा  खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अध्यक्ष तथा कैबिनेट मंत्री, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, कैबिनेट मंत्री, सहकारिता विभाग एवं कैबिनेट मंत्री, वित्त विभाग को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त उप समिति के संयोजक होंगे। उप समिति आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकेगी तथा उर्वरकों की उपलब्धता एवं आपूर्ति से संबंधित विषयों पर राज्य शासन को सुझाव देगी। मंत्रिपरिषद् की बैठक में अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास एवं सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद् ने राज्य की तृतीय श्रेणी के पदों – पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026 बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है। इस आरक्षण का लाभ उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो। इस निर्णय से अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सेवाओं में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे तथा उनके अनुभव और अनुशासन का लाभ पुलिस, वन एवं जेल प्रशासन को मिलेगा।

CJP Protest Update: NEET पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच, CJP के आशुतोष रांका ने आज बताया कि सरकार ने हमसे बातचीत करने के लिए संपर्क करने की कोशिश की है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत जंतर-मंतर पर हो या कोई न्यूट्रल प्लेस डिसाइड हो, इस बार समय व्यर्थ नहीं होगा। जंतर-मंतर पर CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, "भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम और 'धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, बस इन्हीं चार नारों तक सीमित रहें; वे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोई भी नकारात्मक नारा बर्दाश्त नहीं करेंगे।" इससे पहले, आशुतोष रांका ने केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी थी। बुधवार को समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए रांका ने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांगें जल्द नहीं मानीं, तो देश का युवा सरकार को करारा जवाब देगा। उन्होंने 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन को महज एक 'ट्रेलर' करार दिया। "20 जुलाई का मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण था" आशुतोष रांका ने इस विरोध-प्रदर्शन को स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो इस बार लाखों और लोग दिल्ली का रुख करेंगे और शांत नहीं बैठेंगे। प्रदर्शनकारियों पर हिंसा फैलाने के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा था कि 20 जुलाई का मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण था। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा छात्रों पर बल प्रयोग किए जाने के बाद ही अफरा-तफरी का माहौल बना। रांका ने कहा, "युवा पिछले 31 दिनों से महात्मा गांधी और डॉ. बी.आर. आंबेडकर के सिद्धांतों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं।" FIR रद्द करने की मांग रांका ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई नई या भविष्य की FIR दर्ज न करने के आश्वासन के बिना यह आंदोलन समाप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उनका नेतृत्व UAPA या NSA जैसी धाराओं के तहत गिरफ्तारी से नहीं डरता और हक की लड़ाई के लिए जेल जाना उनके लिए छोटी बात है। उन्होंने बीजेपी सहित सभी राजनीतिक दलों से इस आंदोलन के समर्थन में आगे आने की अपील की और कहा कि यह मांग पूरे देश के युवाओं से जुड़ी है।

CG News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पूर्व भारतीय क्रिकेटर राजेश चौहान कथित धोखाधड़ी के मामले में कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं. आरोप है कि जिंदल इस्पात लिमिटेड में ट्रांसपोर्ट ठेका दिलाने का झांसा देकर 17.52 लाख रुपये की ठगी की गई है. मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या दीवान की अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 175(3) के तहत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए पुलिस को जांच पूरी कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.  न्यायालय में दायर आवेदन के अनुसार, आवेदक दिनकर विश्वमित्र ने बताया कि उनकी मुलाकात राजेश चौहान से उनके परिचित सरोज कुमार के माध्यम से हुई थी. आरोप लगाया कि राजेश चौहान ने स्वयं को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बताते हुए दावा किया कि उनकी गोविंद ट्रांसपोर्ट कंपनी को ओडिशा के क्योंझर स्थित जिंदल इस्पात लिमिटेड में आयरन अयस्क और अन्य सामग्री के परिवहन का ठेका मिला है. राजेश चौहान ने इस काम  में मोटा मुनाफा का भरोसा दिलाते हुए आवेदक  को ट्रक लगाने और कारोबार में साझेदार बनने का प्रस्ताव दिया. विश्वास जीतने  के लिए कथित तौर पर वर्क ऑर्डर सहित अन्य दस्तावेज भी दिखाए गए. इन्हीं दस्तावेजों और आश्वासनों पर भरोसा कर आवेदक ने साझेदारी के लिए सहमति दी और निवेश किया. अधिवक्ता सौरभ चौबे ने बताया कि  उनके मुवक्किल दिनकर और राजेश के बीच 30 जुलाई 2021 को इकरारनामा हुआ. दिनकर द्वारा पहली बार 2.51 लाख रुपए का भुगतान किया गया. इसके बाद गोविंद टांसपोर्ट कंपनी के खाते में दो किस्तों में कुल 15.01 लाख रुपए भी ट्रांसफर किए. व्यवसायिक लेन-देन के नाम पर धोखाधड़ी कर अवैध रूप से धन अर्जित किए जाने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं. कोर्ट ने पुलिस को विवेचना कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिए हैं.