धमतरी : धमतरी जिले के भेंड्रा गांव में शुक्रवार को एक युवक हाईटेंशन टॉवर पर चढ़ गया. वहां से गुजरने वाले ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी तो हड़कंप मच गया. भेंड्रा निवासी यादराम साहू एक दिन पहले भी चढ़कर घंटों तक तमाशा करता रहा. आज फिर से वह उसी टॉवर पर चढ़ गया है. जानकारी के मुताबिक, घटना की सूचना मिलने के बाद भखारा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है. यादराम साहू से संपर्क करने की कोशिश जारी है. हालांकि ऊंचाई अधिक होने से बातचीत में कठिनाई हो रही है. वहीं जानकारी पर युवक के परिजन भी टॉवर के पास पहुंच गए हैं. युवक को समझाईश देकर नीचे उतारने के प्रयास लगातार जारी है. शुक्रवार को भी युवक टॉवर पर चढ़ा लेकिन समझाईश के बाद वह नीचे उतर आया था. दो पत्नी के साथ नहीं रहने से है नाराज बताया जा रहा है कि यादराम साहू की दो पत्नी हैं. वह दोनों को एक ही घर में रखना चाहता है, लेकिन यह बात उन्हें नागवार है. इस बात से नाराज युवक शराब के नशे में टॉवर पर चढ़ गया है. युवक के इस हाई वोल्टेज ड्रामा का कारण फिलाहाल अज्ञात है. बताया जा रहा है कि वह शराब के नशे में टॉवर पर चढ़ा है. नीचे उतराने के बाद उसे अस्पताल भेजने की तैयारी की जा रही है.

CG Road Accident : छत्तीसगढ़ के दो अलग-अलग जिलों में तेज रफ्तार वाहनों का कहर देखने को मिला, जहां दर्दनाक सड़क हादसों में दो लोगों की जान चली गई। सरगुजा में भाजपा बूथ अध्यक्ष को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जबकि धमतरी में राइस मिल से काम कर लौट रहे एक कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। भाजपा बूथ अध्यक्ष को अज्ञात वाहन ने कुचला सरगुजा जिले के एनएच-43 स्थित बतौली क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने भाजपा बूथ अध्यक्ष शिव मंगल दास को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा शांतिपारा मुख्य मार्ग पर हुआ, जहां वाहन चालक उन्हें करीब 20 मीटर तक घसीटते हुए मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही 112 बतौली की टीम मौके पर पहुंची और घायल शिव मंगल दास को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बतौली पहुंचाया गया। लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। लगातार बढ़ रहे तेज रफ्तार वाहनों को लेकर लोगों ने यातायात व्यवस्था और नियमों के पालन पर सवाल उठ रहे हैं। सड़क हादसे में राइस मिल कर्मचारी की मौत धमतरी जिले में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अर्जुनी थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, पीपरछेड़ी निवासी नारायण महार अर्जुनी स्थित एक राइस मिल में काम करता था। देर रात काम खत्म कर वह अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान तेलीनसत्ती के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि नारायण महार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल, पुलिस दोनों मामलों में अज्ञात वाहन चालकों की तलाश कर रही है।

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्माण कार्यों में खनिज उपयोग, रॉयल्टी क्लीयरेंस और जीएसटी भुगतान व्यवस्था को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में एक समान प्रक्रिया लागू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि इससे भुगतान संबंधी विवाद कम होंगे और निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। जारी आदेश के अनुसार अब निर्माण कार्यों के एस्टीमेट और पीएसी (प्रारंभिक लागत विवरण) तैयार करते समय सामग्री दरों में जीएसटी शामिल नहीं किया जाएगा। बाद में ठेका प्रक्रिया पूरी होने और भुगतान के समय लागू जीएसटी अलग से जोड़ा जाएगा। विभाग का मानना है कि इससे टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट और एकरूप होगी। सरकार ने खनिज उपयोग को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी है। नए नियमों के तहत यदि किसी निर्माण एजेंसी या ठेकेदार द्वारा रॉयल्टी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उसे खनिज मूल्य के साथ अतिरिक्त पेनल्टी भी चुकानी होगी। विभाग ने इसकी गणना का फार्मूला भी तय कर दिया है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी खनिज की रॉयल्टी ₹100 है, तो जिला खनिज न्यास यानि डीएमएफ, पर्यावरण उपकर और अधोसंरचना विकास उपकर जोड़ने के बाद उसकी कुल खनिज लागत ₹152.50 मानी जाएगी। वहीं यदि खनिज का उपयोग बिना वैध प्रमाण पत्र के किया जाता है, तो ₹100 अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। इस स्थिति में कुल देय राशि बढ़कर ₹252.50 हो जाएगी। आदेश में यह भी साफ कहा गया है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ठेकेदारों को भुगतान करते समय कुल राशि में लागू जीएसटी अलग से जोड़ा जाएगा। विभाग का दावा है कि इससे भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और कर निर्धारण में भ्रम की स्थिति समाप्त होगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी शहरी निकायों और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद जारी होने वाले सभी नए टेंडरों में इन नियमों का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाए। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से अवैध खनिज उपयोग पर रोक लगेगी और राजस्व संग्रह प्रणाली मजबूत होगी।