Chhattisgarh Firing Incident : छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में घर में घुसकर 3 नकाबपोश बदमाशों ने दो भाइयों पर गोली चला दी. वारदात में बड़े भाई आयुष कश्यप की मौत हो गई है. वहीं, घायल छोटे भाई आशुतोष कश्यप को जांजगीर के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है. मृतक बड़े भाई के सिर और सीने में गोली लगी थी.  आशुतोष को भुजा और गले में लगी है. बदमाशों ने रात करीब साढ़े 12 बजे मौके पर 3 राउंड फायरिंग की थी. सूचना के बाद जांजगीर-चांपा एसपी और सक्ती एसपी मौके पर पहुंच गए. वहीं, बिर्रा थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और सक्ती और जांजगीर-चांपा जिले में नाकाबंदी की गई है. वारदात के वक्त युवकों की बड़ी बहन कमरे में थी. पिता अन्य कमरे में थे. बदमाशों ने पिता के कमरे को बाहर से बंद कर दिया था. रेत की वजह से हुई हत्या आशुतोष के पिता ने कहा है कि बिर्रा थाना क्षेत्र के करही गांव में रेत की वजह से यह गोलीबारी व हत्या की वारदात हुई है, क्योंकि उसका 19 साल का बेटा आयुष रेत का काम करता था. उसने अभी हाईवा और जेसीबी ली था और रेत के कार्य में लगा था. मृतक युवक की बहन व प्रत्यक्षदर्शी प्रेरणा कश्यप ने बताया कि तीन युवक नकाब लगाकर आए थे और उसके भाई आयुष को पहले गोली मारी. फिर उसके 16 साल के छोटे भाई को गोली मारी. वारदात के बाद 3 मोबाइल और कुछ चिल्हर नोट ले गए है. उसने बताया कि हफ्ते भर पहले 3 युवक उसके भाई आयुष के बारे में पूछने आए थे. कॉल डिटेल्स खंगाल रही पुलिस इधर, गोलीबारी की बड़ी घटना के बाद पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया है और करही गांव, घटनास्थल पर जांजगीर-चाम्पा की प्रभारी एसपी निवेदिता पाल, सक्ती एसपी प्रफुल ठाकुर, एडिशनल एसपी उमेश कश्यप, साइबर और फोरेंसिक टीम पहुंची. घर में लगे CCTV की जांच के साथ अन्य क्षेत्रों में लगे CCTV की जांच पुलिस कर रही है. वहीं, अलग-अलग मार्ग पर नाकाबंदी की गई है. कॉल डिटेल से भी सुराग जुटाने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस की टीमें तलाश में लगी फिलहाल, पुलिस की कई टीमें गोलीबारी करने वाले बदमाशों की खोजबीन में जुटी हुई है. घटना के हालात से पता चल रहा है कि बदमाशों ने रेत का काम करने वाले बड़े भाई आयुष कश्यप को टारगेट किया है और उस पर पहले गोली चलाई है. परिजन ने वारदात की वजह रेत के कारोबार को बताया है. दूसरी ओर, आर्थिक लेन-देन को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है.

Vedanta Power Plant Blast Case Update : सक्ती जिला स्थित वेदांता पावर प्लांट में 14 अप्रैल को हुए भीषण हादसे में मरने वाले मजदूरों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. हादसे में गंभीर रूप से झुलसे पश्चिम बंगाल के मजदूर विश्वजीत साहू की मौत के साथ यह आंकड़ा बढ़कर 25 पहुंच गया है. जानकारी के अनुसार, हादसे में गंभीर रूप से झुलसे पश्चिम बंगाल के रहने वाले विश्वजीत साहू को रायपुर के श्री शंकरा हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया था. इलाज के दौरान उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट आया, जिससे उनकी मौत हो गई. बता दें कि 14 अप्रैल को वेदांता पावर प्लांट में बायलर के फर्नेस में अत्यधिक ईंधन जमा हो जाने से दबाव असामान्य रूप से बढ़ गया था. इसी दबाव के कारण बायलर का निचला पाइप अपनी जगह से हट गया और विस्फोट हो गया. हादसे में घायल मजदूरों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था. वेदांता पावर प्लांट हादसे में पुलिस ने वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, प्लांट हेड देवेंद्र पटेल समेत 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1), 289 और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. हादसे की हो रही है उच्च स्तरीय जांच वेदांता पावर प्लांट हादसे की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर संभाग के आयुक्त को उच्चस्तरीय जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, ताकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके. जांच प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से आमजन, प्रत्यक्षदर्शियों और संबंधित पक्षों से साक्ष्य एवं दस्तावेज आमंत्रित किए गए हैं. यदि कोई व्यक्ति इस दुर्घटना से जुड़े तथ्य, दस्तावेज या महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह 29 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, आयुक्त कार्यालय, बिलासपुर संभाग में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है. बिलासपुर संभाग आयुक्त सुनील जैन ने कहा है कि इस जांच का उद्देश्य दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाना, दोषियों की जिम्मेदारी तय करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करना है. इसलिए आमजन से अपेक्षा है कि वे उपलब्ध तथ्यों के साथ सहयोग प्रदान करें.

नई दिल्ली : अब गली‑मोहल्लों में छोटे स्तर पर क्लीनिक चलाना पहले जैसा आसान नहीं होगा. केंद्रीय स्वास्थ्य महानिदेशालय (DGHS) ने क्लीनिक संचालन से जुड़े नियमों में अहम संशोधन करते हुए न्यूनतम जगह, स्टाफ और उपकरणों के मानक तय कर दिए हैं. इसके लिए क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत ड्राफ्ट नियम जारी किए गए हैं, जिनके लागू होने के बाद देशभर में क्लीनिकों को तय मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा. नए नियमों के मुताबिक, किसी भी क्लीनिक में डॉक्टर का कंसल्टेशन रूम अब 70 वर्ग फुट से कम नहीं हो सकता. इसके अलावा मरीजों के लिए कम से कम 35 वर्ग फुट का वेटिंग एरिया होना जरूरी होगा. क्लीनिक में ब्लड प्रेशर मशीन, थर्मामीटर, वजन मापने की मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और जरूरी इमरजेंसी उपकरण रखना अनिवार्य किया गया है. हर क्लीनिक में कम से कम एक पंजीकृत डॉक्टर और एक प्रशिक्षित स्टाफ सदस्य की मौजूदगी भी जरूरी होगी. इन राज्यों में पहले लागू होंगे नियम संशोधित नियमों के मसौदे के अनुसार, जिन राज्यों में क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पहले से लागू है, वहां इन नए मानकों के अनुसार जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे. फिलहाल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सहित देश के 19 राज्यों में यह एक्ट लागू है. ऐसे में इन राज्यों के क्लीनिकों पर सबसे पहले नए नियमों का असर देखने को मिल सकता है. शवगृह और अन्य सेवाओं के लिए भी तय मानक DGHS ने केवल क्लीनिक ही नहीं, बल्कि औषधालय, निगरानी एवं अल्पकालिक प्रवास सुविधा, नैदानिक स्वास्थ्य सेवाएं और सैंपल कलेक्शन सेंटर के लिए भी न्यूनतम मानक तय किए हैं. इसके अलावा शवगृह के लिए भी पहली बार विस्तृत दिशा‑निर्देश बनाए गए हैं. नए नियमों के तहत शवगृह में हर शव को एक यूनिक कोड देना अनिवार्य होगा और तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना होगा. मरीजों का रिकॉर्ड रखना होगा अनिवार्य संशोधित नियमों के अनुसार अब हर क्लीनिक को मरीजों को रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा और इलाज, जांच व दी गई दवाओं का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखना पड़ेगा. बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के कोई भी क्लीनिक दवाएं नहीं बेच सकेगा. दवा वितरण का पूरा लेखा‑जोखा रखना अनिवार्य होगा. पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्लीनिक के बाहर स्पष्ट रूप से बोर्ड लगाना होगा, जिसमें डॉक्टर की डिग्री, पंजीकरण और फीस का विवरण डिस्प्ले करना जरूरी होगा. 8 घंटे तक शॉर्ट स्टे की अनुमति नए नियमों में क्लीनिकों को ऑब्जर्वेशन और शॉर्ट स्टे की सुविधा भी दी गई है. इसके तहत मरीज को अधिकतम 8 घंटे तक क्लीनिक में रखा जा सकेगा. इसके साथ ही जांच के लिए सैंपल लेने, उन्हें सुरक्षित तरीके से प्रयोगशाला तक पहुंचाने और ट्रांसपोर्ट से जुड़े मानक भी तय कर दिए गए हैं. इसके लिए प्रशिक्षित स्टाफ की मौजूदगी अनिवार्य होगी. छोटे क्लीनिकों पर पड़ेगा असर स्वास्थ्य विशेषज्ञों और जानकारों का मानना है कि अगर इन मानकों का सख्ती से पालन कराया गया, तो 50 से 60 फीसदी छोटे क्लीनिकों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है. कई छोटे क्लीनिक या तो बंद होने के कगार पर आ सकते हैं या फिर उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश करना पड़ेगा. विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में जहां छोटे क्लीनिक ही प्राथमिक इलाज का साधन हैं, वहां मरीजों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं. बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च उठाना छोटे डॉक्टरों के लिए आसान नहीं होगा, जिसका असर अंततः मरीजों की जेब पर भी पड़ सकता है.