पिथौरा : अगर आप भी शराब पीने के शौकीन हैं, तो जरा सावधान हो जाइए. कहीं ऐसा न हो कि आपकी शराब की बोतल में चुपके से पानी मिलाया गया हो. महासमुंद जिले के पिथौरा स्थित कंपोजिट मदिरा दुकान (अंग्रेजी शराब दुकान) में ग्राहकों की आंखों में धूल झोंककर चल रही भारी मिलावटखोरी का बड़ा पर्दाफाश हुआ है. आबकारी विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण करते हुए दुकान के 4 प्लेसमेंट कर्मचारियों को मैकडॉवेल नंबर 1 शराब के पाव में खुलेआम पानी मिलाते हुए रंगे हाथों धर दबोचा है. जानकारी के अनुसार, 25 मई को विभागीय टीम आवश्यक निरीक्षण के लिए अचानक मदिरा दुकान पहुंची, तो उनके होश उड़ गए. दरअसल, दुकान में प्लेसमेंट कर्मचारी बेखौफ होकर टेबल पर ही मैकडॉवेल नंबर 1 शराब की बोतलों (पाव) का सील खोलकर उसमें पानी की मिलावट कर रहे थे. टीम ने तत्काल चार आरोपियों को अंजाम देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. लंबे समय से एक ही दुकान पर टिके होने के कारण इन कर्मचारियों के हौसले इतने बुलंद हो गए थे कि वे बिना किसी डर के ग्राहकों को पानी मिली शराब बेच रहे थे. फिलहाल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पानी मिलावट की गई मैकडॉवेल न. 1 (पाव) शराब भी बरामद कर ली गई है. चारों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 38(क) (मदिरा में पानी मिलावट) के तहत मामला दर्ज किया गया है. आगे की कार्रवाई जारी है.

Mahtari Vandan Yojana Update: छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके परिवार को आर्थिक मजबूती देने के उद्देश्य से शुरू की गई महतारी वंदन योजना लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। इस योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकें। योजना का लाभ मिलने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की लाखों महिलाओं को राहत मिली है। वहीं अब योजना में E-KYC लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दे महतारी वंदन योजना का शुभारंभ 10 मार्च 2024 को किया गया था। योजना के तहत राज्य की पात्र विवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में प्रतिमाह 1,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। 85 प्रतिशत हितग्राहियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी योजना शुरू होने के बाद महिलाओं को सरकारी नौकरी मिल गई, कुछ हितग्राहियों ने स्वेच्छा से योजना छोड़ दी, जबकि कई लोगों द्वारा दो-दो आवेदन किए गए थे। ऐसे मामलों की पहचान कर राशि रोकने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा शासकीय सेवा के प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा भी लाभ लेने के मामले सामने आए हैं। कुछ ऐसे आवेदन भी मिले हैं, जिनमें प्रदेश की निवासी नहीं होने के बावजूद योजना का लाभ लिया जा रहा था। महिला एवं बाल विकास विभाग के मुताबिक 85 प्रतिशत से अधिक हितग्राहियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अपात्र और मृत हितग्राहियों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं और जिन लोगों ने गलत तरीके से लाभ लिया है, उनसे राशि की वसूली भी की जा रही है। कुल 65.30 लाख हितग्राहियों में से करीब 55.99 लाख महिलाओं का सत्यापन पूरा हो चुका है। अकेले रायपुर जिले में 4.27 लाख से अधिक हितग्राही योजना में शामिल हैं। ईकेवायसी की प्रक्रिया विभागीय अधिकारियों के अनुसार, योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं तक पहुंचे, इसके लिए लगातार सत्यापन और ई-केवाईसी अभियान चलाया जा रहा है। योजना का पहला चरण नवंबर में शुरू हुआ था, जिसमें 4.18 लाख हितग्राहियों को शामिल किया गया। दूसरे चरण की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होकर 30 जून तक चलेगी। इसके बाद हितग्राहियों को बाल विकास परियोजना कार्यालयों में जाकर सत्यापन कराना होगा। यह प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी। ये है EKYC की स्थिति प्रदेश में ई-केवाईसी की स्थिति देखें तो बलौद जिले में सबसे अधिक 93.22 प्रतिशत हितग्राहियों का सत्यापन हुआ है। वहीं कबीरधाम, बलौदाबाजार, कोरबा और रायगढ़ जिले भी शीर्ष पांच में शामिल हैं। दूसरी ओर बस्तर संभाग के जिलों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और दंतेवाड़ा जैसे जिलों में ई-केवाईसी का प्रतिशत काफी कम है। अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता की कमी, तकनीकी दिक्कतें, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या और दूरस्थ क्षेत्रों में संसाधनों की कमी इसके प्रमुख कारण हैं। 30 जून तक कराएं ई-केवाईसी जब महतारी वंदन योजना की किस्त जारी होने पर जब महिलाओं के अकाउंट में पैसे पहुंचते हैं, तो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS आता है। वहीं, अगर आपके पास पैसे आने का मैसेज नहीं आया है तो आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले महतारी वंदन योजना के आधिकारिक पोर्टल https://mahtarivandan.cgstate.gov.in/ पर जाएं। इसमें आपको ‘आवेदन एवं भुगतान स्थिति’ के टैब पर क्लिक करना होगा। अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर डालकर अपने अकाउंट की जानकारी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा लाभार्थी महतारी वंदन योजना मोबाइल ऐप पर भी जाकर राशि चेक कर सकते हैं ।

ISRO Satellite: बस्तर से नक्सलियों के पैर उखड़ने के बाद अब सुरक्षा बल के जवान जंगलों के भीतर जमीन में छिपाए गए विस्फोटकों और नक्सलियों के 'गुप्त खजाने' को खोदकर बाहर निकालने में जुट गए हैं। इस "ऑपरेशन खजाना" को अंजाम देने के लिए देश की सबसे आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें इसरो के सैटेलाइट, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से लेकर बम निरोधक दस्ते के मेटल डिटेक्टर शामिल हैं। पिछले तीन महीनों के भीतर ही सुरक्षा बलों ने सर्चिंग अभियान चलाकर 8 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के अत्याधुनिक हथियार और नकदी बरामद कर ली है। जंगलों की खाक छानने के लिए इसरो के 'रिसैट-2बी' (आरआईएसएटी-2बी) सैटेलाइट की मदद ली जा रही है। यह सैटेलाइट घने जंगलों के बीच संदिग्ध खुदाई, नई बनी पगडंडियों और जमीन के तापमान में आने वाले अंतर (थर्मल सिग्नेचर) से डंप लोकेशन को ट्रेस कर रहा है। इसके साथ ही ड्रोन के जरिए थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। नक्सली अपनी लेवी वसूली का करीब 50 फीसदी कैश और असलहा जमीन के नीचे गाड़ देते थे। इसके लिए वे तीन लेयर का सुरक्षा घेरा बनाते थे। सबसे ऊपर मिट्टी और बबूल के कांटे, उसके ठीक नीचे आइईडी (विस्फोटक) और सबसे नीचे वॉटरप्रूफ प्लास्टिक में पैक कैश और हथियार रखे जाते थे। हर डंप की लोकेशन शीर्ष सरगनाओं के पास कोड वर्ड में होती थी। हाल ही में सरेंडर करने वाले एक लीडर के मोबाइल की जांच से 22 गुप्त लोकेशन डिकोड की गई हैं। इसी फंड से नक्सली साल में दो बार बड़े पैमाने पर हथियार, कारतूस और राशन खरीदते थे। हालांकि बस्तर में नक्सल नेटवर्क काफी कमजोर पड़ चुका है, लेकिन जमीन में दबे विस्फोटक और हथियार अभी भी बड़ा खतरा बने हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन छिपे संसाधनों का इस्तेमाल नए युवाओं को संगठन से जोड़ने या भविष्य में हिंसक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी. ने कहा कि जब तक बस्तर की मिट्टी से आखिरी डेटोनेटर और विस्फोटक नहीं निकाल लिया जाता, तब तक यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल अब केवल नक्सलियों की मौजूदगी खत्म करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके पूरे आर्थिक और हथियार नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि अब जंगलों में “गड़े हुए नक्सलवाद” पर निर्णायक प्रहार किया जा रहा है।