Bastar Heritage Marathon 2026 : छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में खेल, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रविवार को बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026 का आयोजन करने जा रही है। यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा रनिंग ईवेंट होगा, जिसकी शुरुआत जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान से होगी और समापन विश्वप्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात पर होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि बस्तर दौड़ेगा, देश जुड़ेगा के संदेश के साथ यह आयोजन न केवल फिटनेस को बढ़ावा देगा, बल्कि बस्तर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और अधिक मजबूती से स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत और देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के विजन से प्रेरित है। राज्य सरकार बस्तर को देश के प्रमुख पर्यटन और स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैराथन में 42 किलोमीटर (फुल मैराथन), 21 किलोमीटर (हाफ मैराथन), 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर (फन रन) की श्रेणियां रखी गई हैं, ताकि हर आयु वर्ग और फिटनेस स्तर के लोग इसमें भाग ले सकें। प्रतिभागियों के लिए कुल 25 लाख की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है।

LPG Crisis: मध्यपूर्व एशिया में युद्ध की वजह से देश में LPG के आयात पर असर पड़ रहा है. भारत अपनी ज़रूरत का 60% LPG दुनियाभर के बाज़ारों से आयात करता है, जिसका 90% स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ से गुजरता है. मध्य पूर्व एशिया में पिछले 22 दिनों से जारी युद्ध की वजह से भारत के 24 कार्गो जहाज़ स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ में फंसे हुए हैं, एलपीजी का आयात बाधित हो रहा है, और देश में एलपीजी की उपलब्धता डिमांड के मुताबिक नहीं हो पा रही है .इस चुनौती से निपटने की जद्दोजहद में जुटी भारत सरकार ने शनिवार को वाणिज्यिक एलपीजी (Commercial LPG) के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत सरकार ने दिनांक 21.03.2026 के पत्र के माध्यम से राज्यों को वाणिज्यिक एलपीजी (Commercial LPG) का 20 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन स्वीकृत किया है, जिससे कुल आवंटन 50 प्रतिशत हो जाएगा (इसमें पीएनजी विस्तार के लिए सुगमता संबंधी सुधारों के आधार पर 10 प्रतिशत आवंटन शामिल है). सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) आवेदनों की स्वीकृति और शिकायतों के समाधान के लिए राज्य और जिला समितियों के गठन हेतु 1 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन. सीजीडी अनुमतियां प्रदान करने के आदेश जारी करने के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन. सीजीडी संस्थाओं के लिए "खुदाई और पुनर्स्थापन योजना" शुरू करने के लिए 3 प्रतिशत  अतिरिक्त आवंटन और वार्षिक किराये/पट्टे के शुल्क को कम करने के लिए 4 प्रतिशत  अतिरिक्त आवंटन. प्रमुख शहरों और शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं से एलपीजी के स्थान पर पीएनजी (पेट्रोलियम-जनित गैस) का उपयोग करने के लिए सरकारी कंपनियों ने प्रोत्साहन अभियान शुरू किया है.पीएनजी ग्रिड से जुड़ने से वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं को काफी फायदा होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने शनिवार को कहा - ग्रिड से जुड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति उनकी औसत खपत के 80 प्रतिशत के बराबर है. आपको बता दें कि GAIL ने तत्काल पीएनजी कनेक्शन के लिए 500 रुपये तक का गैस फ्री में ऑफर दिया है. इससे रिफिल्लिंग का झंझट नहीं है, और ये पूरी तरह से सुरक्षित है.हाल के दिनों में 13,700 से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं और 7,300 से अधिक उपभोक्ताओं ने एलपीजी से पीएनजी में बदलाव किया है, जिससे एलपीजी की मांग पर दबाव कम करने में मदद मिली है.इसके साथ ही, सभी केंद्रीय सरकारी प्रतिष्ठानों/कॉलोनियों/अधिकारियों/कैंटीनों को भी यह सलाह दी गई है कि वे जहां भी उपलब्ध हो, पीएनजी का उपयोग करना शुरू कर दें. भारत सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन संस्थाओं को सलाह दी है कि वे अपने सभी गैस क्षेत्रों में रेस्तरां, होटल और कैंटीन जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता दें, ताकि वाणिज्यिक एलपीजी पर उनकी निर्भरता कम हो सके. Petroleum and Natural Gas Regulatory Board ने भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (City Gas Distribution) संस्थाओं को निर्देश जारी कर कहा है कि वो  पीएनजी कनेक्शन के लिए जमा किये जा रहे आवेदन और उपभोक्ताओं को पीएनजी की सप्लाई करने के बीच की समयावधि को कम करें.

दरअसल, 17 मार्च को विद्यालय में निवासरत छात्रा के स्वास्थ्य संबंधी सूचना मिलने पर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल तीन सदस्यीय जांच दल गठित किया गया था. जांच दल ने 20 मार्च को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अधीक्षिका द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही की पुष्टि की गई. जांच में सामने आया कि छात्रा के गर्भवती होने की जानकारी अधीक्षिका को होने के बावजूद इसे उच्चाधिकारियों से साझा नहीं किया गया. साथ ही, छात्रावास के संचालन में भी खामियां पाई गईं और छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक उजागर हुई. मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अमित कुमार ने माहेश्वरी निषाद (मूल पद: प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला ओडडीनगुड़ा) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कोंटा निर्धारित किया गया है. विद्यालय के संचालन की जिम्मेदारी आगामी आदेश तक सहायक अधीक्षिका को सौंप दी गई है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा और अनुशासन से जुड़ी किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.