नारायणपुर/गढ़चिरौली : महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की पुलिस को माओवाद विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर चलाए गए संयुक्त अंतरराज्यीय अभियान में सुरक्षा बलों ने घने जंगलों में संचालित माओवादियों के हथियार निर्माण केंद्र का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान बड़ी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और निर्माण सामग्री बरामद की गई है। यह कार्रवाई “ऑपरेशन अंतिम प्रहार” के तहत की गई। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 01 इंसास रायफल, 02 सिंगल शॉट रायफल, 02 बारह बोर रायफल और 18 जिंदा कारतूस बरामद किए। इसके अलावा हथियार निर्माण और विस्फोटक तैयार करने में उपयोग होने वाली कई सामग्री भी जब्त की गई। जानकारी के अनुसार आत्मसमर्पित माओवादियों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि नारायणपुर जिले के काकूर थाना क्षेत्र से लगभग सात किलोमीटर दूर महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा के जंगलों में माओवादियों ने हथियार और विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखी है। इसी सूचना के आधार पर 26 मई 2026 को गढ़चिरौली पुलिस अधीक्षक एम. रमेश के निर्देशन में संयुक्त अभियान शुरू किया गया। अभियान में प्राणहिता के विशेष अभियान दल की चार टुकड़ियां, नारायणपुर डीआरजी की एक टीम तथा बीडीडीएस प्राणहिता की दो टीमें शामिल थीं। 27 मई 2026 को काकूर थाना क्षेत्र के घने जंगलों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें बीडीडीएस टीम ने संदिग्ध स्थानों की जांच के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार निर्माण सामग्री बरामद की। बरामद सामग्री में 25 किलो आईईडी विस्फोटक, 02 क्लेमोर माइन, 110 डेटोनेटर, कॉर्टेक्स वायर, 500 से अधिक बीजीएल सेल और निर्माण सामग्री, 07 बीजीएल लॉन्चर, 03 ट्यूब लॉन्चर, लोहे की रॉड, दो लेथ मशीन, दो मोटर, ग्राइंडर मशीन, इन्वर्टर, बैटरी, वायर बंडल और सोलर प्लेट शामिल हैं। पुलिस के अनुसार यह पूरा नेटवर्क माओवादियों द्वारा हथियार निर्माण और विस्फोटक तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। सुरक्षा बलों ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर बरामद सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया, ताकि उसका उपयोग आगे किसी भी हिंसक गतिविधि में न हो सके। यह संयुक्त अभियान गढ़चिरौली पुलिस अधीक्षक एम. रमेश, अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) कार्तिक मधिरा, अपर पुलिस अधीक्षक (प्रशासन) गोकुल राज, अहेरी के अपर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन बी. जे., पुलिस उपाधीक्षक (अभियान) विशाल नागरगोजे तथा नारायणपुर के पुलिस उपाधीक्षक मनोज मंडावी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि माओवादी गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

Emergency Helpline Number: आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी में मदद मांगने के लिए अब लोगों को अलग-अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तीन महीने के भीतर सभी तरह की इमरजेंसी और एंबुलेंस हेल्पलाइन नंबरों को एक ही नंबर '112' (हेल्पलाइन 112) के साथ जोड़ दिया जाए। ट्रॉमा केयर नागरिकों के 'जीवन का अधिकार' सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चंदूरकर की पीठ ने इस अहम मामले पर निर्देश जारी किए। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को सही समय पर ट्रॉमा केयर (आपातकालीन इलाज) मिलना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन के अधिकार' का अभिन्न अंग है। कोर्ट ने कहा कि इस दिशा में एक व्यवस्था में बदलाव लाने, ट्रॉमा केयर का एक समान ढांचा तैयार करने, जनता में जागरूकता फैलाने और फर्स्ट-एड यानी प्राथमिक उपचार स्किल्स को स्टैंडर्डाइज करने की सख्त जरूरत है। कौन-कौन से नंबर होंगे '112' में शामिल? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने के भीतर तकनीकी और ऑपरेशनल स्तर पर अपने सभी इमरजेंसी नंबरों को 112 में शामिल करना होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में मुख्य रूप से 100, 101, 108, 102, 1033 और 1091 जैसे हेल्पलाइन नंबरों का जिक्र किया है, जिन्हें अब 112 के साथ इंटीग्रेट किया जाना है। राज्यों को यह भी आदेश दिया गया है कि वे 'हेल्पलाइन 112' का बड़े पैमाने पर मास-मीडिया के जरिए प्रचार-प्रसार करें और 3 महीने के भीतर कोर्ट को अपनी अनुपालन (कम्प्लायंस) रिपोर्ट सौंपें। गुड समैरिटन के लिए बनेगा सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ हेल्पलाइन नंबर को ही एक करने का आदेश नहीं दिया है, बल्कि राज्यों को यह भी निर्देश दिया है कि 'गुड समैरिटन कानून' (सड़क हादसों में मदद करने वालों की सुरक्षा के नियम) के तहत एक पूरी तरह काम करने वाली शिकायत निवारण प्रणाली भी स्थापित की जाए। केंद्र सरकार बनाएगी 'मेडिकल रेस्क्यू प्रोटोकॉल' सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार (स्वास्थ्य मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) को भी अहम निर्देश दिए हैं: केंद्र सरकार को ट्रॉमा (हादसों या चोट) के मामलों के लिए 3 महीने के भीतर एक 'मेडिकल रेस्क्यू प्रोटोकॉल' जारी करने की अनुमति दी गई है। जैसे ही केंद्र सरकार इस प्रोटोकॉल को जारी करेगी, उसके ठीक बाद के तीन महीने के भीतर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसे अपने यहां लागू (ऑपरेशनलाइज) करना होगा।

Chhattisgarh Weather Alert: छत्तीसगढ़ में नौतपा के बीज मौसम का मिजाज बदल गया है. अंबिकापुर, सूरजपुर जैसे क्षेत्रों में बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत मिली है. रायपुर समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने तेज हवा और  बारिश को लेकर यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है. लगभग 24 घंटों के बाद तापमान में गिरावट होने के आसार हैं. मौसम विभाग ने जानकारी दी कि पिछले 24 घटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. एक-दो पॉकेट में ग्रीष्म लहर चली. आज से पूरे प्रदेश में मेघगर्जन के साथ तेज हवा, वज्रपात और वर्षा होने की गतिविधि में वृद्धि होने की संभावना है. 27 जिलों में अलर्ट जारी मौसम विभाग ने अगले तीन घंटों के लिए 27 जिलों में बारिश, तेज रफ़्तार से चलने वाली आंधी, आकाशीय बिजली और बादल गरजने का अलर्ट जारी किया है. जशपुर, सुरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाज़ार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सुरगुजा, सूरजपुर और कोरिया में यलो अलर्ट जारी किया गया है. रायपुर में आज आंधी-बारिश रायपुरवासियों को गर्मी से आज राहत मिलने के आसार हैं. मौसम विभाग ने शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई है. साथ ही वर्षा, गरज-चमक और अंधड़ चलने की संभावना जताई है. अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.