लोरमी : मुंगेली जिले के लोरमी में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबद्ध ममता मयी मिनीमाता महाविद्यालय में संचालित हो रहे कॉलेज की परीक्षाओं में हाईटेक नकल पकड़ा गया है। विश्वविद्यालय के उड़नदस्ता टीम ने परीक्षा में मोबाइल और ब्लूटूथ से नकल करते हुए दस परीक्षार्थियों को रंगे हाथों पकड़ा है। जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने परीक्षा केंद्र निरस्त कर दिया गया है। अब अगली परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय ने दूसरा परीक्षा केंद्र तय किया है। कल 28 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए 213 परीक्षार्थी नए परीक्षा केंद्र में परीक्षा दिलाएंगे। मुंगेली जिले के लोरमी में ममता मयी मिनीमाता महाविद्यालय संचालित है। 2007 से संचालित इस महाविद्यालय में 2019 में पहली बार परीक्षा केंद्र बनाया गया था। पहले ही साल परीक्षा केंद्र बनने के साथ ही यहां सामूहिक नकल का मामला सामने आ गया था। उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्र निरस्त करके दूसरे जगह बना दिया था। अब दूसरी बार इस महाविद्यालय से ऐसा मामला सामने आया है। इस समय महाविद्यालयों की परीक्षाएं चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबद्ध ममतामयी लोरमी मिनीमाता महाविद्यालय में भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है। विश्वविद्यालय को शिकायत मिली थी कि यहां परीक्षा में गड़बड़ी की जा रही है। जिसके आधार पर विश्वविद्यालय के उड़नदस्ता दल ने छापामार कार्यवाही की। छापामार दल ने देखा कि परीक्षार्थी बेखौफ होकर मोबाइल से नकल कर रहे है। टीम ने 9 छात्रों को मोबाइल के साथ रंगे हाथों पकड़ा। इसके बाद इसी दिन दूसरी पाली में कुल सचिव डॉक्टर तारणिश गौतम और परीक्षा नियंत्रक रामेश्वर राठौर ने छापा मारा। इस दौरान एक परीक्षार्थी ब्लूटूथ से नकल करते मिला। छापामार के दौरान परीक्षा कक्षा में ड्यूटी कर रहा पर्यवेक्षक कॉलेज का स्टाफ न होकर बाहरी व्यक्ति पाया गया। केंद्राध्यक्ष विवेक साहू मौके से नदारद पाए गए। उड़नदस्ता दल के द्वारा नकल से संबंधित रिपोर्ट विश्वविद्यालय को पेश की गई जिसके आधार पर विश्वविद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र को निरस्त कर दिया गया है। जिसके साथ ही ममता मयी मिनीमाता महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र को निरस्त कर दिया गया है। अब 28 मार्च को होने वाली परीक्षा शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय लोरमी में होगी। कॉलेज के 213 परीक्षार्थी अब यही परीक्षा दिलाएंगे। विश्वविद्यालय ने सात बिंदुओं में महाविद्यालय से जवाब भी मांगा है।

Bank Open Till Midnight:  छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम कार्य दिवस को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिले में जिन बैंक शाखाओं में शासकीय लेनदेन होता है, उन्हें 31 मार्च को रात 12 बजे तक खुला रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह कदम वित्तीय वर्ष के समापन से पहले सभी सरकारी लेनदेन समय पर पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अपर कलेक्टर ने जारी किए निर्देश अपर कलेक्टर कांकेर द्वारा लीड बैंक मैनेजर को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित बैंक शाखाएं निर्धारित समय तक खुली रहें, ताकि शासकीय राजस्व से जुड़े किसी भी कार्य में बाधा न आए। प्रशासन ने कहा है कि जिन बैंक शाखाओं में शासकीय संव्यवहार होता है, वहां विशेष रूप से व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। चालान के माध्यम से शासन के पक्ष में जमा की जाने वाली राशि का लेखांकन उसी दिन यानी 31 मार्च को ही किया जाना अनिवार्य होगा। राजस्व कार्यों के लिए बढ़ाया गया समय वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अक्सर बड़ी संख्या में लोग और विभाग अपने लंबित भुगतान और चालान जमा करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बैंकिंग समय बढ़ाया गया है, ताकि सभी जरूरी राजस्व कार्य समय पर पूरे हो सकें और किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। बैंकों में रहेगी अतिरिक्त व्यवस्था बढ़े हुए समय को देखते हुए बैंक शाखाओं में कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता और तकनीकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे लेनदेन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सकेगी और भीड़-भाड़ की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकेगा। इस निर्णय से न केवल शासकीय विभागों को राहत मिलेगी, बल्कि आम नागरिकों को भी अंतिम समय में चालान जमा करने और अन्य जरूरी बैंकिंग कार्य पूरे करने में सुविधा होगी। समय पर लेखांकन पर जोर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च को जमा की गई सभी राशि का लेखा-जोखा उसी दिन दर्ज किया जाना अनिवार्य है, ताकि वित्तीय वर्ष के समापन में किसी प्रकार की विसंगति न हो। इस व्यवस्था से जिले में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और सभी शासकीय लेनदेन को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी।

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चुनावी राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा की. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, डिजिटल माध्यम से आयोजित इस बैठक का उद्देश्य ‘टीम इंडिया' की भावना के तहत समन्वय सुनिश्चित करना था. पीएम ने 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमले शुरू होने के बाद पश्चिम एशिया संघर्ष पर पहली बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है. बैठक में कई राज्यों के सीएम हुए शामिल बैठक में शामिल होने वाले मुख्यमंत्रियों में एन. चंद्रबाबू नायडू (आंध्र प्रदेश), योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश), रेवंत रेड्डी (तेलंगाना), भगवंत मान (पंजाब), भूपेंद्र पटेल (गुजरात), उमर अब्दुल्ला (जम्मू-कश्मीर), सुखविंदर सिंह सुक्खू (हिमाचल प्रदेश), पेमा खांडू (अरुणाचल प्रदेश) और अन्य मुख्यमंत्री शामिल थे. बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। चुनावी राज्यों के सीएम नहीं हुए शामिल इस संबंध में एक सूत्र ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और राज्यों की तैयारियों व योजनाओं की समीक्षा की. बैठक का मुख्य उद्देश्य ‘टीम इंडिया' की भावना के तहत बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना था.' चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के कारण इस बैठक में शामिल नहीं हुए. कैबिनेट सचिवालय तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्य सचिवों के साथ अलग से बैठक करेगा. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की. आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, नागरिकों के हितों की रक्षा करने, तथा उद्योग और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ बनाने के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया.' सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी की थी 25 मार्च को सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करके उन्हें पश्चिम एशिया की स्थिति की जानकारी दी थी और उठाए गए कदमों पर विस्तार से चर्चा की थी. 23 मार्च को लोकसभा में दिए गए बयान में प्रधानमंत्री ने कहा था कि मिडिल ईस्ट संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक हालात लंबे समय तक बने रह सकते हैं और देश को एकजुट व तैयार रहने की जरूरत है, जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान रहा था. उन्होंने संकट के आंतरिक सुरक्षा पहलू पर ध्यान दिलाते हुए चेतावनी दी कि कुछ तत्व ऐसे हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं. अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां मोदी ने कहा था कि सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और तटीय, सीमावर्ती, साइबर तथा रणनीतिक ठिकानों की सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'चाहे तटीय सुरक्षा हो, सीमा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा या रणनीतिक ठिकाने सभी की सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है.' मोदी ने धैर्य, संयम और सतर्कता की अपील करते हुए और अफवाह फैलाने, कालाबाजारी या जमाखोरी करने वालों से सावधान रहने का अनुरोध किया. उन्होंने राज्य सरकारों से ऐसे तत्वों पर कड़ी निगरानी और त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया. लोकसभा में अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने देश की सामूहिक शक्ति पर विश्वास जताते हुए कहा कि जब हर सरकार और हर नागरिक साथ चलता है, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, यही हमारी पहचान और ताकत है.