Board Exam Paper Leak: माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं बोर्ड परीक्षा के लीक हुए हिंदी प्रश्न पत्र ने सिर्फ परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े नहीं किए हैं, बल्कि अकादमिक कैलेंडर को भी पटरी से उतार दिया है। पहले जहां मई के पहले सप्ताह तक परिणाम जारी होने की उम्मीद थी, वहीं अब यह समयसीमा खिसकती नजर आ रही है। मंडल द्वारा दोबारा 10 अप्रैल को हिंदी की परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इस फैसले ने लाखों परीक्षार्थियों को नई दुविधा में डाल दिया है। गणित, जीव विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय के छात्र अब यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि वे राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें या फिर हिंदी विषय की दोबारा परीक्षा के लिए समय निकालें। दरअसल, हाल के वर्षों में मंडल ने वर्ष में दो बार परीक्षा कराने की पद्धति लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, ताकि छात्रों को बेहतर अवसर मिल सके। लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाओं ने इस पूरी व्यवस्था की गति को प्रभावित किया है। अब सवाल यह है कि क्या मंडल तय समयसीमा के भीतर दोनों परीक्षाएं और परिणाम घोषित कर पाएगा। विद्यार्थियों को ज्यादा नुकसान इसका सबसे ज्यादा नुकसान विद्यार्थियों को झेलना पड़ेगा। हिंदी विषय की दोबारा परीक्षा होने से परीक्षा के रिजलट भी देरी से आएंगे। जहां पहले रिजल्ट 10 मई के आसपास जारी होता था। अब इसके जून में आने की संभावना है। इसका असर खासकर उन पर ज्यादा पड़ेगा जो मेडिकल, इंजीनियरिंग और एमबीए जैसे कोर्सों में प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं। पेपर शेयर करने वालों से हो रही पूछताछ पुलिस प्रदेश के अलग-अलग जिलों के विद्यार्थियों से पूछताछ कर रही है। इसमें रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ जैसे जिले शामिल हैं। इस दौरान उनके मोबाइल की जांच की गई और बयान लेने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन पुलिस अब तक टेलीग्राम ग्रुप में प्रश्नपत्र फारवर्ड करने वाले तक नहीं पहुंच पाई है।

Durg Fire:  छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पराली जलाने की लापरवाही ने पूरे इलाके में दहशत मचा दी है. दुर्ग के धमधा ब्लॉक के खिलोरा खुर्द गांव में शुक्रवार को लगी भयंकर आग ने सैकड़ों एकड़ खेतों को अपनी चपेट में ले लिया. इतना ही नहीं इस आग के चपेट में किसान के खलिहान में बंधे कई पशु आ गए और ये बुरी तरह झुलस गए. इस आग से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. वहीं  ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल बन हुआ है. 10 एकड़ की खड़ी फसल जलकर राख बताया जा रहा है कि खिलोरा खुर्द गांव के पास स्थित सुकरी गांव में एक अज्ञात किसान ने फसल कटाई के बाद अपने खेत में पराली जला दी. हवा के तेज झोंकों के कारण आग तेजी से फैल गई और देखते-ही-देखते दो गांवों के करीब 150 से 200 एकड़ क्षेत्र को अपनी आगोश में ले लिया. आग की चपेट में आकर खिलोरा खुर्द गांव में लगभग 8 से 10 एकड़ की खड़ी फसल पूरी तरह जलकर राख हो गई. गांव के पास रखे गए कई एकड़ पैरावट (पशुओं के चारा) भी आग की भेंट चढ़ गए. इसके अलावा किसानों के खेत और खलिहान में रखे सैकड़ों स्प्रिंकलर पाइप और केबल्स भी जलकर खाक हो गए. कई जानवर बुरी तरह झुलसे   इस आग में सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि आग गांव के करीब पहुंचने पर किसान के खलिहान में बंधे कई पशु आग की चपेट में आ गए. कई पशु बुरी तरह झुलस गए, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है. ग्रामीणों का कहना है कि इस घटना से उन्हें लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. गनीमत रही कि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और तत्काल आग पर काबू पा लिया गया. अगर फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंचती तो यह आग और भयावह रूप ले सकती थी और बड़े पैमाने पर जान-माल की हानि हो सकती थी. पराली जलाने से लगी आग ग्रामीणों ने बताया कि पिछले दो-तीन वर्षों से लगातार इसी तरह की लापरवाही से आग लगने की घटनाएं हो रही हैं. हर साल पराली जलाने के कारण लाखों रुपये का जान-माल का नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ किसान अपनी आदत नहीं छोड़ रहे हैं. प्रशासन से ग्रामीणों ने मांग कि है पराली जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सकें.

भारत सरकार नया बिल लाने की तैयारी में है, जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर पेशाब करने वाले लोगों पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर संसद में जन विश्वास बिल, 2025 पास हो जाता है, तो जो लोग पब्लिक में पेशाब करते हुए या सड़कों पर बदबूदार कचरा डालकर परेशानी खड़ी करते हुए पकड़े जाएंगे, उन पर दस गुना यानी 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1957 के तहत अभी पब्लिक में पेशाब करने पर 50 रुपये का जुर्माना लगता है। शुक्रवार को लोकसभा में कॉमर्स और इंडस्ट्री राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने जन विश्वास (अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन्स) बिल, 2026 पेश किया। इसमें दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1957 में कई बदलावों का प्रस्ताव है। चाय दुकानों में भी जुर्माने का प्रस्ताव इस एक्ट के सेक्शन 397(1) के तहत प्रस्तावित बदलाव, पब्लिक में पेशाब करने, शोर मचाकर पब्लिक शांति भंग करने, या कमिश्नर से बिना लिखी इजाजत के रात की गंदगी, गोबर, खाद या कचरा जमा करने जैसे कामों के लिए मौजूदा जुर्माने की जगह ज्यादा सजा का प्रावधान करता है। इस बदलाव में सिविक बॉडी के लिए एक और सख्त कदम का प्रस्ताव है। बिना लाइसेंस या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर लॉजिंग हाउस, ईटिंग जॉइंट और चाय की दुकानें चलाने पर जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव है। इस जुर्म के लिए अभी 100 रुपये का जुर्माना है, जिसे सेक्शन 421 के तहत 1,000 रुपये के जुर्माने में बदला जाएगा, जो अनरेगुलेटेड कमर्शियल एक्टिविटी पर सख्त रुख का संकेत है। कुत्ता खुला छोड़ने पर भी सख्त एक्शन कुत्ते को बिना पट्टे के पब्लिक सड़क पर घूमने के लिए छोड़ने पर 50 रुपये का जुर्माना है, अब इसे 1000 रुपये करने का प्रस्ताव है। गंदगी या प्रदूषित चीज न हटाने पर, जिस पर पहले मामूली 50 रुपये का जुर्माना लगता था, अब पहले चेतावनी दी जाएगी और फिर बार-बार उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। इस बिल के आने से कई नियम पूरी तरह से हट जाएंगे। इनमें सबसे अहम सेक्शन 337(4) है, जिसके तहत बिना नोटिस के बिल्डिंग का काम शुरू करने पर 10,000 रुपये और हर दिन के लिए 500 रुपये का जुर्माना देना होता था। इस नियम को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अपराध की श्रेणी से हटेगा सेक्शन 387 प्रस्तावित कानून में सेक्शन 387 को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव है, जिसके तहत बिना नोटिस के गैरहाजिर रहने वाले म्युनिसिपल स्वीपर को एक महीने तक की जेल हो सकती है और इसकी जगह 500 रुपये की सिविल पेनल्टी लगाई गई है। नए विधेयक में सेक्शन 461A के जरिए, ज्यादातर उल्लंघनों का फैसला क्रिमिनल कोर्ट से हटाकर असिस्टेंट कमिश्नर रैंक से नीचे के म्युनिसिपल ऑफिसर को सौंप दिया गया है, जिसमें 30 दिन की अपील विंडो और छह महीने की निपटान की डेडलाइन होगी।