रायपुर : छत्तीसगढ़ में अब एनालॉग पनीर की बिक्री नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसकी घोषणा कर दी है, जिसका आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि आज के बाद छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर नहीं बिकेगा। इसके लिए जल्द आदेश जारी हो जाएगा। बता दें कि प्रदेश में लगातार नकली पनीर की शिकायत मिल रही थी। कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बना रखा था, जिसके बाद से प्रदेशभर में नकली पनीर के खिलाफ छापेमारी की जा रही थी। इस बीच अब स्वास्थ्य मंत्री ने एनालॉग पनीर पर बैन लगाने का फैसला लिया है। एनालॉग पनीर क्या है एनालॉग पनीर एक प्रकार से नकली या सिंथेटिक पनीर है, जिसे दूध के बजाय वनस्पति तेल (पाम ऑयल) और स्टार्च से बनाया जाता है। यह दिखने और स्वाद में असली पनीर जैसा लगता है, लेकिन यह पोषक तत्वों से रहित होता है।

CG Agriculture Teacher Recruitment: छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि शिक्षक भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए बीएड (B.Ed) और शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों कृषि स्नातकों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। कृषि ग्रेजुएट्स का दावा है कि राज्य के करीब 90 फीसदी छात्रों ने न तो बीएड किया है और न ही टीईटी पास है। ऐसे में यदि अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो बड़ी संख्या में योग्य कृषि स्नातक आवेदन करने से भी वंचित हो सकते हैं। राज्य में कृषि विषय का B.Ed कोर्स ही नहीं छात्रों की सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में कृषि विषय का बीएड कोर्स संचालित नहीं हो रहा है। ऐसे में सरकार ने जिस योग्यता को अनिवार्य किया है, उसे हासिल करने का अवसर ही विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं है। कृषि स्नातकों का कहना है कि जब राज्य में कृषि विषय का बीएड कोर्स मौजूद नहीं है, तब इस योग्यता को भर्ती के लिए अनिवार्य बनाना हजारों युवाओं के साथ अन्याय है। अक्टूबर 2026 की भर्ती पर टिकी हजारों युवाओं की उम्मीद भर्ती कैलेंडर के अनुसार यदि 25 अक्टूबर 2026 को कृषि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है, तो वर्तमान नियमों के कारण बड़ी संख्या में कृषि स्नातक आवेदन करने के पात्र नहीं रहेंगे। छात्रों का कहना है कि उन्होंने वर्षों से भर्ती की तैयारी की है, लेकिन नियम बदलने से उनका भविष्य अधर में लटक गया है।

Divyangjan Loan Scheme: छत्तीसगढ़ सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विशेष पहल कर रही है। दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम की बैठक में बताया गया कि लाभार्थियों को रियायती ब्याज दरों पर ऋण, सब्सिडी और व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। निगम के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया ने कहा कि सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। राज्य सरकार की योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को 50 हजार रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। कम ब्याज दर पर मिलेगा ऋण बैठक को संबोधित करते हुए लोकेश कावड़िया ने बताया कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करा रही है। इसके तहत 50 हजार रुपये तक का ऋण 5 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाएगा। इसके अलावा, 5 लाख रुपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत और 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज निर्धारित किया गया है। परियोजना की आवश्यकता के अनुसार अधिकतम 50 लाख रुपये तक का ऋण भी स्वीकृत किया जा सकता है। समय पर भुगतान करने वालों को मिलेगा लाभ सरकार ने ऋण चुकाने वाले हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान भी किए हैं। समय पर किस्त जमा करने वाले लाभार्थियों को 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही ऋण की अदायगी को आसान बनाने के लिए प्रतिदिन 100 रुपये की दैनिक किस्त भुगतान प्रणाली भी शुरू की गई है, जिससे छोटे व्यवसाय करने वाले हितग्राहियों को राहत मिल सके। प्रशिक्षण और मार्केटिंग में भी मिलेगा सहयोग दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध संचालक पंकज वर्मा ने बताया कि सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों को सफल उद्यमी बनाना है। इसके लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें डिजिटल मार्केटिंग, वित्तीय प्रबंधन और व्यवसाय संचालन से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। साथ ही, हितग्राहियों के उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों के साथ एमओयू भी किए गए हैं। दिव्यांग उत्पादों के लिए बनेंगे विशेष शोरूम बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि रायपुर में दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष शोरूम और आउटलेट तैयार किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान दृष्टिबाधित और अन्य दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाए गए हर्बल साबुन, मालाएं और हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रदर्शन भी किया गया, जिसकी उपस्थित अतिथियों ने सराहना की।