Cough Syrup New Rule: केंद्र सरकार ने खांसी के सिरप की बिक्री के नियमों में बदलाव किया है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945  में संशोधन करते हुए अनुसूची K के एक प्रावधान से 'सिरप' शब्द को हटा दिया है. इसके तहत अब खांसी के सिरप को पहले की तरह मिलने वाली सभी तरह की छूट हो जाएगी. नियमों में संशोधन के अनुसार, अब छोटे गांवों में भी खांसी के सिरप की बिक्री केवल उन दुकानों या फार्मेसियों के माध्यम से की जा सकेगी, जिनके पास दवा बेचने का वैध लाइसेंस होगा और जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 तथा ड्रग्स रूल्स, 1945 के सभी नियमों का पालन करती हों. पहले क्या नियम था? केंद्र सरकार के ड्रग्स रूल्स, 1945 की अनुसूची K में कुछ विशेष श्रेणी की दवाओं को दवा कानूनों के कुछ प्रावधानों से छूट दी गई थी. इसी के तहत क्रम संख्या 13, प्रविष्टि 7 में यह व्यवस्था थी कि 1,000 से कम आबादी वाले गांवों में खांसी के सिरप की बिक्री कुछ परिस्थितियों में बिना पूर्ण रिटेल ड्रग लाइसेंस के भी की जा सकती थी. सरकार ने क्यों लिया यह फैसला? अधिकारियों के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि दूरदराज और छोटे गांवों में लोगों को आवश्यक दवाएं आसानी से मिल सकें , जहां लाइसेंसशुदा मेडिकल स्टोर या फार्मेसी की संख्या बहुत कम होती है. लेकिन हाल के वर्षों में कई मामले सामने आएं जहां खांसी के सिरप के दुरुपयोग, नकली या घटिया गुणवत्ता वाले सिरप की बिक्री तथा बिना पर्याप्त निगरानी के वितरण किया जा रहा था. कई मामलों में बच्चों और वयस्कों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी देखने को मिले हैं. यही वजह है कि सरकार ने नियम में संशोधन किया है. सरकार का क्या है मकसद? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस कदम से खांसी के सिरप की बिक्री अधिक नियंत्रित होगी, केवल अधिकृत और लाइसेंस प्राप्त विक्रेता ही इन दवाओं को बेच सकेंगे. साथ ही नकली, मिलावटी या गलत तरीके से बेचे जाने वाले सिरप पर रोक लगेगी. इसके अलावा देशभर में दवा वितरण प्रणाली अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनेगी. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि मरीजों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिले. सरकार ने खांसी के सिरप का निर्माण, वितरण और बिक्री करने वाले सभी दवा निर्माताओं, वितरको, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और ड्रग्स रूल्स, 1945 के सभी लाइसेंसिंग एवं नियामकीय प्रावधानों का सख्ती से पालन करें.

Electricity Price Hike in CG: छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। राज्य में बिजली दरों में 6.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरों का असर घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर व्यापारिक प्रतिष्ठानों और किसानों तक सभी पर पड़ेगा। बिजली दरों में वृद्धि के बाद अब उपभोक्ताओं को हर महीने ज्यादा बिजली बिल चुकाना होगा।बिजली नियामक आयोग द्वारा जारी नई दरों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई दरें लागू होने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं, दुकानदारों, छोटे व्यवसायों और कृषि क्षेत्र पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ने की संभावना है। नई दरों के तहत घरेलू बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 30 पैसे से 50 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर लाखों परिवारों के मासिक बिजली बिल पर दिखाई देगा। गर्मी और बारिश के मौसम में बिजली की खपत बढ़ने के कारण अब उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में अधिक राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। मध्यम वर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए यह बढ़ोतरी घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। गैर-घरेलू यानी व्यवसायिक और व्यावसायिक कनेक्शनों के लिए भी बिजली दरों में  20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक की वृद्धि की गई है। इसका असर दुकानों, छोटे उद्योगों, कार्यालयों, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बिजली खर्च बढ़ने से कई छोटे व्यवसायों की संचालन लागत में इजाफा हो सकता है। राज्य के किसानों के लिए भी यह फैसला राहत भरा नहीं है। कृषि पम्पों के लिए बिजली दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि राज्य सरकार किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत राहत देती है, लेकिन बिजली दरों में वृद्धि का असर कृषि लागत पर पड़ सकता है। विशेष रूप से वे किसान जिनकी सिंचाई व्यवस्था बिजली आधारित पम्पों पर निर्भर है, उन्हें अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में हुई 6.23 प्रतिशत की वृद्धि का असर राज्य के लाखों घरेलू, व्यावसायिक और कृषि उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। बढ़ी हुई दरों के चलते आने वाले महीनों में बिजली बिलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार जिन परिवारों और प्रतिष्ठानों की बिजली खपत अधिक है, उनके मासिक खर्च में अपेक्षाकृत ज्यादा वृद्धि होगी।

रायपुर : छत्तीसगढ़ के हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। एयरलाइंस कंपनी IndiGo ने लगेज (बैगेज) शुल्क में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने अतिरिक्त सामान ले जाने के चार्ज में बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद यात्रियों को अब फ्लाइट में तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना होगा। ईंधन संकट के बीच किए गए इस बदलाव को लेकर यात्रियों में नाराजगी है। छत्तीसगढ़ के यात्रियों का कहना है कि मौजूदा हालात का फायदा उठाकर कंपनी ने लगेज शुल्क बढ़ाया है। उनका कहना है कि टिकट के दाम में ज्यादा बदलाव नहीं होने के बावजूद अतिरिक्त सुविधाओं के नाम पर यात्रियों का खर्च लगातार बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार, घरेलू उड़ानों (Flight) में चेक-इन लगेज के अलावा अतिरिक्त हैंड लगेज पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। पहले 7 से 15 किलो तक के सामान के बाद अतिरिक्त 3 किलो लगेज के लिए यात्रियों को 975 रुपए देने होते थे। अब यही शुल्क बढ़ाकर 1650 रुपए कर दिया गया है। इससे कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। वहीं, इंटरनेशनल फ्लाइटों (International Flight Baggage Charges) में भी बैगेज चार्ज में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले 8 किलो तक अतिरिक्त सामान के लिए करीब 800 रुपए और इसके बाद प्रति किलो 100 रुपए शुल्क लिया जाता था। अब यात्रियों को अतिरिक्त सामान के लिए ज्यादा राशि चुकानी होगी। खासतौर पर लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। लगेज शुल्क बढ़ने के बाद यात्रियों ने नाराजगी जताई है। यात्रियों का कहना है कि एयरलाइंस कंपनियां समय-समय पर अलग-अलग कारणों से शुल्क बढ़ा रही हैं। पहले कैंसिलेशन चार्ज में बढ़ोतरी की गई और अब लगेज शुल्क बढ़ा दिया गया है। यात्रियों का आरोप है कि बजट एयरलाइन होने का फायदा उठाकर कंपनी अतिरिक्त चार्ज बढ़ा रही है। कुछ यात्रियों का कहना है कि हवाई यात्रा पहले ही आम लोगों के बजट से बाहर होती जा रही है। ऐसे में सामान ले जाने जैसे जरूरी हिस्से पर शुल्क बढ़ने से यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। उन्होंने विमानन विभाग से इस मामले में निगरानी और उचित कदम उठाने की मांग की है। बता दें कि ईरान युद्ध के कारण एयर फ्यूल संकट को देखते हुए केंद्र सरकार (PM Modi) ने विमानन क्षेत्र को राहत देने के लिए कदम उठाए हैं। इसके बावजूद इंडिगो ने किराए में बदलाव किए बिना लगेज शुल्क में वृद्धि की है। यात्रियों का कहना है कि जब विमानन कंपनियों को राहत दी जा रही है तो अतिरिक्त शुल्क बढ़ाने से आम यात्रियों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। गौरतलब है कि घरेलू उड़ानों में यात्रियों को 7 किलो तक हैंड लगेज और 15 किलो तक चेक-इन लगेज की सुविधा बिना अतिरिक्त शुल्क के मिलती है। इसके बाद अतिरिक्त सामान पर शुल्क देना अनिवार्य होता है। यात्रियों को अब सफर की योजना बनाने से पहले नए बैगेज चार्ज की जानकारी जरूर देखनी होगी।