कोरिया : जिले के चर्चित नौगई तिहरे हत्याकांड को लेकर क्षेत्र में आक्रोश और तनाव का माहौल अब भी बना हुआ है। इसी बीच मंत्री रामविचार नेताम ने नौगई पहुंचकर मृतक भाजपा नेता भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह के परिजनों से मुलाकात की। मंत्री नेताम ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए न्याय का भरोसा दिलाया। इस दौरान मृतक के परिजनों ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई, सीबीआई जांच और घटना में शामिल आरोपियों के अलावा अन्य लोगों की गिरफ्तारी की भी मांग की। परिजनों की मांगों को बेहद गंभीरता से सुनते हुए मंत्री रामविचार नेताम ने हर संभव कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मंत्री नेताम के साथ मौके पर स्थानीय विधायक भैयालाल राजवाड़े, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल और शैलेश शिवहरे सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोनहत के नौगई गांव में भाजपा नेता और पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह के रिश्तेदार नागेंद्र सिंह के बेटे ने नौगई रेत घाट का ठेका लिया था। रेत के अवैध खनन को लेकर उनका भाजपा नेता मनोज त्रिपाठी के परिवार से लंबे समय से विवाद चल रहा था। 16 जून की देर रात करीब 12 बजे मनोज त्रिपाठी से जुड़े लोगों ने भरत सिंह को घर के पास घेर लिया। विवाद बढ़ने के बाद आरोपियों ने फॉर्च्यूनर कार के आगे और पीछे हाईवा वाहन लगा दिया। फिर कार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी।

CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 23 जून को आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों और नीतिगत मामलों पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही प्रदेश हित से जुड़े कई अहम फैसलों पर मंत्रिपरिषद की मुहर लग सकती है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बड़ा बदलाव करते हुए राशन वितरण के लिए OTP आधारित व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब राज्य के राशन कार्डधारकों को केवल बायोमेट्रिक सत्यापन यानी अंगूठे के निशान के जरिए ही राशन मिलेगा। सरकार ने यह कदम राशन वितरण में सामने आए फर्जीवाड़े और सरकारी चावल की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए उठाया है। खाद्य संचालनालय द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, राशन दुकानों में अब OTP के माध्यम से चावल या अन्य खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाएगा। जिला खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले राशन दुकान संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। अब तक कई राशन दुकानों में लाभार्थी की अनुपस्थिति में उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP के आधार पर राशन जारी किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि कुछ हितग्राही अपना OTP दुकानदारों को देकर नकद राशि ले लेते थे। इसके बाद दुकानदार सरकारी चावल को खुले बाजार में बेचकर मुनाफा कमाते थे। विशेष रूप से एपीएल कार्डधारकों के बीच इस तरह की अनियमितताओं की शिकायतें अधिक मिल रही थीं, जिसके बाद सरकार ने व्यवस्था में बदलाव का फैसला लिया। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब राशन प्राप्त करने के लिए परिवार के मुखिया और सभी सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी होना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से राशन दिया जाएगा। नॉमिनी के जरिए राशन लेने की स्थिति में भी बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक रहेगा। यानी अब बिना अंगूठा लगाए राशन मिलना संभव नहीं होगा। सरकार ने कुछ वर्गों को राहत भी दी है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, एकल निराश्रित और दिव्यांग हितग्राहियों को विशेष परिस्थितियों में OTP आधारित सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। हालांकि सामान्य लाभार्थियों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन पूरी तरह अनिवार्य रहेगा।खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब राशन वितरण पूरी तरह आधार प्रमाणीकरण आधारित होगा। यह व्यवस्था केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लागू की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि OTP व्यवस्था बंद होने से सरकारी चावल की अवैध बिक्री पर काफी हद तक अंकुश लगेगा। इससे वास्तविक हितग्राहियों को उनका पूरा हक मिलेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी बन सकेगी।