NEET 2026 Guidelines:  तीन मई को आयोजित होने वाली देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस बार सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जिला समन्वयकों और केंद्र अधीक्षकों की बैठक लेकर साफ कर दिया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा की विश्वसनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी और जिम्मेदार व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कड़ी निगरानी और सघन जांच इस बार सभी परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन जांच की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से प्रवेश से पहले मल्टी-लेयर चेकिंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अनुचित सामग्री या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर न ले जाई जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। समय का विशेष ध्यान अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे रिपोर्टिंग समय से कम से कम दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें। यह समय इसलिए रखा गया है ताकि जांच प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताएं बिना किसी जल्दबाजी के पूरी हो सकें। निर्धारित समय के बाद आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए समय की पाबंदी बेहद जरूरी है। क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अभ्यर्थियों को अपने साथ पेन लाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि केंद्र पर ही पारदर्शी पेन उपलब्ध कराया जाएगा। केवल पारदर्शी पानी की बोतल ले जाने की अनुमति होगी। किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक और अन्य वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव जैसे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, राइटिंग पैड, स्केल और इरेजर जैसी वस्तुएं भी ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि वे वॉलेट, हैंडबैग, बेल्ट, टोपी, बड़े चश्मे या किसी भी प्रकार के धातु के आभूषण पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इन नियमों का उद्देश्य परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और नकल-मुक्त बनाना है। प्रशासन का साफ संदेश है कि इस बार परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। पिछले वर्षों में सामने आए विवादों को देखते हुए इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

CG Registry News:  छत्तीसगढ़ सरकार ने अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले 0.60% सेस (उपकर) को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है। इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके बाद मंगलवार से नई दरें लागू हो जाएंगी और आम लोगों को इसका सीधा लाभ मिलने लगेगा। एक करोड़ की रजिस्ट्री पर 60 हजार तक की बचत सेस खत्म होने के बाद संपत्ति रजिस्ट्री कराने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। अनुमान है कि एक करोड़ रुपए की संपत्ति रजिस्ट्री पर करीब 60 हजार रुपए तक की बचत होगी। इससे मध्यम वर्ग और निवेशकों को सीधा फायदा मिलेगा और रियल एस्टेट सेक्टर में भी तेजी आने की उम्मीद है। विधानसभा में पारित हुआ था बिल छत्तीसगढ़ सेस समाप्ति से जुड़ा विधेयक मार्च 2026 में विधानसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया था। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब इसे राजपत्र में प्रकाशित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शनिवार को प्रकाशन के लिए भेजे गए दस्तावेज के आधार पर सोमवार को अधिसूचना जारी की जाएगी। सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद लागू होंगी नई दरें अधिसूचना जारी होते ही रजिस्ट्री से जुड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपडेट किया जाएगा। इसके बाद 28 अप्रैल से होने वाली सभी रजिस्ट्रियों में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी स्तर पर भी तैयारी पूरी कर ली गई है। महिलाओं को अतिरिक्त छूट का भी लाभ राज्य सरकार ने महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क 4% से घटाकर 2% कर दिया गया है। इस प्रस्ताव पर राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है और इसकी अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना है।

गरियाबंद : उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के सीतानदी (कोर) रेंज अंतर्गत घुरवाड़ क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी कथित रूप से अतिक्रमण का प्रयास करते हुए वन्यप्राणियों के प्राकृतिक रहवास को नुकसान पहुंचा रहे थे. वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और आरोपियों को हिरासत में लिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये लोग जंगल क्षेत्र में अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे पर्यावरण और वन्यजीवों पर गंभीर असर पड़ सकता था. वन भूमि पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है. दो दिन पहले ही महासमुंद में वन विभाग ने 94 हेक्टेयर वन भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाते हुए संलिप्त 52 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. वन विभाग के अनुसार, तमोरा बीट के कक्ष क्रमांक 95, 96 आरक्षित वन में अतिक्रमण कर हरे-भरे वृक्षों को काट कर आरोपी महिला-पुरुष खेती योग्य भूमि बना रहे थे. इसके पहले धमतरी में जंगल क्षेत्र में अवैध कब्जों को हटाने के लिए वन विभाग ने व्यापक अभियान चलाया था. यह कार्रवाई दक्षिण सिंगपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत वनखंड क्रमांक 169, पालगांव गोंदलानाल क्षेत्र में की गई थी.