रायपुर :  प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ग्रिड में भेजी गई अतिरिक्त (सरप्लस) सोलर बिजली की खरीदी दर (बायबैक रेट) तय की है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इस दर को अपनाने की आधिकारिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ के अनुसार, निर्धारित दर को अंतिम अनुमोदन और मंजूरी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) के पास भेज दिया गया है। आयोग से हरी झंडी मिलते ही उपभोक्ताओं को उनकी अतिरिक्त बिजली की राशि अगले बिजली बिलों में क्रेडिट (छूट) के रूप में दिखाई देने लगेगी। ऐसे काम करती है नेट मीटरिंग और बायबैक व्यवस्था पावर कंपनी ने इसकी पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए बताया। नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत सोलर संयंत्र से जितनी बिजली बनती है, उसका सबसे पहले उपभोक्ता की मासिक बिजली खपत में समायोजन (एडजस्टमेंट) किया जाता है। यदि उपभोक्ता की जरूरत से ज्यादा बिजली बनती है और वह ग्रिड में वापस जाती है, तो उसकी बची हुई यूनिट हर महीने उपभोक्ता के खाते में जुड़ती चली जाती है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर खाते में बची हुई इन सभी अतिरिक्त यूनिटों का नियमानुसार पावर कंपनी द्वारा बायबैक (खरीद) किया जाता है। तय दर के हिसाब से बनने वाली कुल राशि उपभोक्ता के खाते में जमा कर दी जाती है। नए वित्तीय वर्ष में शून्य से शुरू होता है लेखा-जोखा उपभोक्ताओं के बीच भ्रम को दूर करते हुए कंपनी ने साफ किया है कि प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष में यूनिट का लेखा-जोखा नए सिरे से (शून्य से) शुरू होता है। यही कारण है कि पिछले वित्तीय वर्ष की बची हुई अतिरिक्त यूनिट नए बिजली बिल में यूनिट के रूप में दिखाई नहीं देती हैं। हालांकि, उनका मौद्रिक मूल्य (पैसा) उपभोक्ता के खाते में पूरी तरह सुरक्षित रहता है और आगामी बिजली बिलों में क्रेडिट के रूप में समायोजित कर दिया जाता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अधिशेष बिजली के समायोजन और बायबैक की यह पूरी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के प्रचलित नियमों के तहत बेहद पारदर्शी ढंग से संचालित की जा रही है, जिससे राज्य के हजारों सौर ऊर्जा उपभोक्ताओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

Sex Racket Busted: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। शहर के इंदिरा मार्केट स्थित बंद पड़े जलाराम लॉज की आड़ में देह व्यापार का धंधा संचालित किया जा रहा था। इसकी सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस और एसीसी की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान लॉज से तीन युवतियां और दो युवक आपत्तिजनक हालत में मिले। वहीं मौके से बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस के मिली जानकारी के अनुसार, 28 जून की शाम मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंदिरा मार्केट स्थित जलाराम लॉज में अनैतिक देह व्यापार संचालित किया जा रहा है। सूचना के आधार पर सिटी कोतवाली और एसीसी की संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से लॉज में दबिश दी। बताया जा रहा है कि बंद पड़े जलाराम लॉज की आड़ में देह व्यापार का संचालन किया जा रहा था। वर्तमान में लॉज की जगह आइसक्रीम पार्लर संचालित किए जाने की जानकारी सामने आई है। छापेमारी के दौरान पुलिस को लॉज में दो युवक और तीन युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में मिलीं। मौके पर लॉज का संचालन करने वाला व्यक्ति भी मौजूद था। जांच के दौरान पुलिस ने करीब 20 हजार रुपये नगद, चार मोबाइल फोन, 80 कंडोम पैकेट और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की। पुलिस ने मामले में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (पीटा एक्ट) की धारा 3, 4, 5 और 7 के तहत अपराध दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विजय गुजराती, नारायण देशमुख और तमाशा कुमार साहू के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अवैध आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से लॉज की आड़ में देह व्यापार का संचालन कर रहे थे। पुलिस मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके आसपास किसी भी प्रकार की अनैतिक या अवैध गतिविधि संचालित हो रही हो, तो इसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली : जीवन के शुरुआती तीन सालों में देखभाल को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार सोमवार को एक नया राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके तहत ज्यादा हेल्थ रिस्क वाले नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों को घर पर ज्यादा बेहतर देखभाल मिलेगी जिसमें फ्रंटलाइन हेल्थ वर्करों द्वारा अतिरिक्त फॉलो-अप विजिट भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बैठक के दौरान 'समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम' लॉन्च करेंगे। यह कार्यक्रम 'होम-बेस्ड न्यूबॉर्न केयर' और 'होम-बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड' जैसी मौजूदा योजनाओं को एक ही फ्रेमवर्क में लाता है, जिसमें जन्म से लेकर 36 महीने तक के बच्चे शामिल हैं। पहली बार पेश हो रहा रिस्क-आधारित देखभाल मॉडल यह कार्यक्रम रिस्क-आधारित देखभाल मॉडल पहली बार पेश कर रहा है। रिस्क वाले नवजात शिशुओं को जीवन के शुरुआती 42 दिनों में नौ बार तक घर पर विजिट मिलेगी, जबकि रिस्क वाले बच्चों को तीन साल की उम्र तक आठ बार तक घर पर विजिट मिलेगी। इन अतिरिक्त विजिट का मकसद स्वास्थ्य समस्याओं की जल्द पहचान, समय पर रेफरल और कमजोर बच्चों की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम के तहत संयुक्त गृह दौरों के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं, सहायक नर्स दाइयों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय को भी मजबूत किया जाएगा। शिशु स्वास्थ्य सत्र किए जाएंगे आयोजित इसमें ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवसों के दौरान शिशु स्वास्थ्य सत्र आयोजित किए जाएंगे और अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और निगरानी के लिए मासिक शिशु शिविरों का आयोजन किया जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल के रूप में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्रसवोत्तर मातृ मानसिक स्वास्थ्य जांच को नियमित सामुदायिक देखभाल में शामिल किया गया है और गृह दौरों के दौरान संवेदनशील देखभाल, प्रारंभिक शिक्षा, आयु-उपयुक्त खेल और पारिवारिक सहभागिता को बढ़ावा देकर प्रारंभिक बाल विकास के लिए पोषण संबंधी देखभाल को एकीकृत किया गया है।