रायपुर : राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाने वाले खिलाडि़यों का उत्कृष्ट बनने का वर्षों का इंतजार आखिर मंगलवार को खत्म हो गया। 30 जून को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की बैठक हुई, जिसमें 20 खेलों के 156 खिलाडिय़ों को उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए पात्र पाया गया है। चयनित खिलाड़ी अब सरकारी नौकरी पाने के पात्र भी हो जाएंगे। उत्कृष्ट खिलाडि़यों के नामों पर लगी मुहर वर्ष 2016 से प्रदेशभर के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी उत्कृष्ट बनने का इंतजार कर रहे थे। इसके लिए पत्रिका ने लगातार मुहिम चलाई, जिसके बाद मंगलवार को सरकार ने उत्कृष्ट खिलाडि़यों के नाम पर मुहर लगा दी। पात्र उत्कृष्ट खिलाडि़यों के नामों की सूची सामान्य प्रशासन की ओर से जारी की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए वर्ष 2018-19, 2019-20 मेें खेल विभाग को कुल 783 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 2018-19 में 344 और 2019-20 में 439 आवेदन मिले थे। उनके छंटनी के बाद कुल 651 खिलाडि़यों के आवेदनों की स्क्रूटनी की गई और खेल विभाग ने करीब 200 नाम पात्र पाए थे। लेकिन, उच्चस्तरीय समिति ने स्क्रूटनी के बाद 20 अलग-अलग खेलों के 156 खिलाडि़यों को ही उत्कृष्ट के लिए पात्र पाया। दो फीसदी पद विभागों में आरक्षित उत्कृष्ट खिलाड़ी बनने के बाद खिलाडिय़ों को सरकार नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। प्रदेश के सभी विभागों में खाली पदों के 2 फीसदी पद उत्कृष्ट खिलाडिय़ों के लिए आरक्षित हैं। उत्कृष्ट नहीं बनने के कारण खिलाडि़यों के लिए आरक्षित पदों पर उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही थी। उच्च स्तरीय कमेटी में ये सदस्य अध्यक्ष- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सदस्य- खेल मंत्री व उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, खेल विभाग के सचिव यशवंत कुमार और खेल विभाग की संचालक तनुजा सलाम। जल्द शुरू होगी नौकरी देने की प्रक्रिया बैठक में अनुमोदित 156 खिलाडि़यों की सूची को सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसे अधिसूचित करने के बाद खिलाडि़यों को शासकीय सेवा में लेने के लिए आवश्यक कार्यवाई प्रारंभ होगी।

रायपुर :  शासकीय एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं में कार्यरत शिक्षक संवर्ग (सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक) को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान करने की स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है। लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। आदेश में संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देशित किया गया है कि पुनर्नियुक्ति संबंधी जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान करने की आवश्यक कार्रवाई अपने स्तर पर शीघ्र सुनिश्चित करें। शासन के इस निर्णय से शासकीय एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था की निरंतरता बनी रहेगी तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई निर्बाध रूप से संचालित हो सकेगी।

Chhattisgarh New Electricity Tariff: छत्तीसगढ़ में महंगी की मार झेल रहे लोगों को आज से बिजली का झटका लगने वाला है. छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय बिजली की नई दरें आज से लागू हो गई है. अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे अधिक बिल देने होंगे. पिछले दिनों चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली की दरें घोषित की गई थी. पिछले साल घरेलू बिजली में जहां 10 से 20 पैसे की वृद्धि हुई थी, वह इस बार 30 से 50 पैसे बढ़ गई है. गैर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी हुई है. कृषि पम्पों की दरें 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी की गई है. इसके साथ ही नए टैरिफ में कई बदलाव किये गए हैं. इसमें बिजली बिल का अग्रिम भुगतान किए जाने पर 1.25 प्रतिशत छूट को घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है. बिजली बिल के विलंबित भुगतान से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया गया है. अब निर्धारित समय सीमा के बाद बिल जमा करने पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की बजाय 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से सरचार्ज लगाया जाएगा. इसके अलावा, एलवी-1 और एलवी-2 श्रेणी के तहत जारी किए जाने वाले अस्थायी बिजली कनेक्शनों पर लागू सामान्य टैरिफ में भी बढ़ोतरी की गई है. पहले यह सामान्य दर का 1.25 गुना था, जिसे अब बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया गया है. घरेलू बिजली की पुरानी और नई दरें श्रेणी पूर्व दर (₹/यूनिट) नई दर (₹/यूनिट) 0–100 यूनिट 4.10 4.40 101–200 यूनिट 4.20 4.50 201–400 यूनिट 5.60 6.00 401–600 यूनिट 6.60 7.00 601 यूनिट से अधिक 8.30 8.80 10 प्रतिशत की विशेष छूट भी मिलेगी मुख्यमंत्री ने बताया कि केवल सरचार्ज माफ ही नहीं किया जाएगा, बल्कि निर्धारित अवधि के भीतर बकाया बिजली बिल का भुगतान करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत की विशेष छूट भी दी जाएगी. इससे उपभोक्ताओं को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा और वे कम राशि में अपना लंबित बिल जमा कर सकेंगे.