रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और उसके पूर्व निदेशक अनिल अंबानी को बड़ा झटका लगा है। बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि उनके ऋण खातों को ‘धोखाधड़ी’ (फ्रॉड) वाले कैटेगरी में डाल दिया है। यह कदम उन ऋणों से जुड़ा है जो कंपनी के कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) में जाने से पहले लिए गए थे। आरकॉम ने स्पष्ट किया है कि ये सभी ऋण उसके दिवाला प्रक्रिया शुरू होने से पहले के हैं और अब इनका निपटारा या तो समाधान योजना के तहत या फिर दूसरे तरीके से होना चाहिए। कंपनी वर्तमान में रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल अनीश निरंजन ननावटी के प्रबंधन में है। अनिल अंबानी अब कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल नहीं हैं। कंपनी ने बताया कि समाधान योजना पर ऋणदाताओं की समिति (CoC) ने मंजूरी दे दी है और अब इसे राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की स्वीकृति का इंतजार है। अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और अंबानी के ऋण खाते को वर्गीकृत करने की कार्रवाई 12 साल से अधिक पुराने मामले (2013 से संबंधित) से जुड़ी है। अंबानी 2006 से 2019 तक केवल गैर-कार्यकारी निदेशक रहे और कंपनी के दैनिक संचालन या निर्णयों में उनकी कोई भूमिका नहीं रही। आरकॉम के 14 बैंकों का एक कंसोर्टियम था, लेकिन 10 साल बाद चुनिंदा ऋणदाता अब कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल कंपनी का प्रबंधन SBI के नेतृत्व वाली ऋणदाता समिति और एक रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल की देखरेख में है। मार्च 2020 में ऋणदाता समिति ने समाधान योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन मामला अभी भी NCLT, सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायिक मंचों में लंबित है। अंबानी ने सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वे कानूनी सलाह के अनुसार उचित कदम उठाएंगे। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) अनिल अंबानी समूह की कंपनियों से जुड़े कथित ऋण घोटाले की जांच कर रहा है। बताया जा रहा है कि ईडी ने 12-13 बैंकों से रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस, आरकॉम और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस से जुड़े ऋणों का ब्यौरा मांगा है। इस कथित धोखाधड़ी की कुल राशि लगभग 17,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इससे पहले, जून 2024 में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भी आरकॉम के ऋण खातों को फ्रॉड घोषित किया था। इसके बाद 24 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया ने भी यही कदम उठाते हुए अनिल अंबानी का नाम लिया और कथित फंड डाइवर्जन व ऋण शर्तों के उल्लंघन का हवाला दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि वह इस कार्रवाई की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) समेत सभी नियामक और संबंधित प्राधिकरणों को सौंपेगा। यह कदम RBI की फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पर मास्टर डाइरेक्शंस के अनुरूप उठाया जाएगा।

नई दिल्ली:   कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेन फाइल की गई है। इस शिकायत में कहा गया है कि सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली, लेकिन इससे तीन साल पहले 1980 में ही सोनिया गांधी का नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में दर्ज हो गया था। FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग अब एक याचिका दाखिल कर यह सवाल उठाया गया है कि जब सोनिया गांधी भारतीय नागरिक थी ही नहीं तो उनका नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में कैसे आया? क्या इसके लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया था? शिकायतकर्ता ने कोर्ट से इस मामले में पुलिस को सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। अदालत में इस याचिका पर 10 सितंबर को सुनवाई होनी है। यह शिकायत राऊज़ एवेन्यू कोर्ट में एसीजेएम (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) वैभव चौरेसिया के सामने लगी है। शिकायत वकील विकास त्रिपाठी ने दी है। इसमें मांग की गई है कि पुलिस या तो FIR दर्ज करे या फिर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। इटली के लूसियाना गांव में हुआ था जन्म बता दें कि सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के लूसियाना गाँव में एंटोनिया एडविज अल्बिना मायनो के रूप में हुआ था। वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी हैं। सोनिया गांधी 1964 में अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए इंग्लैंड के कैंब्रिज गईं, जहां उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। 1968 में उनकी शादी राजीव गांधी से हुई, जिसके बाद वे भारत आईं और नई दिल्ली में रहने लगीं। उन्होंने 1983 में भारतीय नागरिकता ली थी। नेशनल हेराल्ड केस में भी चल रही है कार्रवाई सोनिया गांधी पर पहले से ही नेशनल हेराल्ड केस में अदालती कार्यवाही चल रही है। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश के आरोपों से जुड़ा है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अप्रैल 2025 में उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इस केस में उन पर और राहुल गांधी पर 988 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग और 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को धोखाधड़ी से हड़पने का आरोप है। यह केस दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लंबित है, जिसमें धारा 420, 120बी, 403, और 406 के तहत कार्यवाही चल रही है।

रायपुर : राजधानी रायपुर पुलिस ने दो दिन पहले बुधवार को फर्जी पुलिस बनकर केस सेटलमेंट करने वाले आशीष घोष को गिरफ्तार किया था. गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने उसे 6 सितंबर तक रिमांड पर लिया. आशीष के कब्जे से 2 लाख रुपये नकद, दो सोने की अंगूठी, दो सोने की ब्रेसलेट और अन्य सामान बरामद हुआ, जिसका वह हिसाब नहीं दे सका. वहीं आरोपी के मोबाइल से ऐसे कुछ चैट्स मिले है जिसमें पुलिस अधिकारियों को महंगे फोन, दूपहिया वाहन और महंगे जूते गिफ्ट दिए जाने की बात कही जा रही है. पुलिस को आशीष की गाड़ी से एक थाने का सील-मोहर, ड्यूटी चार्ट और गश्त पॉइंट भी मिला. उसके मोबाइल में कई इंस्पेक्टर और डीएसपी रैंक के अधिकारियों के साथ पार्टी करते हुए तस्वीरें और केस सेटलमेंट से जुड़े चैट मिले. कई चैट डिलीट होने के कारण मोबाइल को साइबर लैब भेजा गया है ताकि डेटा रिकवर किया जा सके. प्रारंभिक जांच में पता चला कि आशीष प्रदेश के कई थानों में नियमित रूप से आता-जाता था. वह थानों में दर्ज मामलों की जानकारी लेता और फिर शिकायतकर्ताओं को बाहर बुलाकर पैसे लेकर केस सेटलमेंट करता था. उसने पुलिस अधिकारियों के साथ अपनी नजदीकियां बनाकर इस धंधे को अंजाम दिया. आशीष ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसकी मुलाकात एसीबी-ईओडब्ल्यू में तैनात सिपाही उमेश कुर्रे से हुई थी. उसने उमेश के पुलिस आईडी कार्ड की फोटो खींचकर उसमें छेड़छाड़ की और अपनी तस्वीर लगाकर फर्जी आईडी बनवाया. इस काम में घड़ी चौक स्थित वीर नारायण परिसर के एक दुकानदार ने उसकी मदद की. फर्जी आईडी पर डीजी जीपी सिंह के हस्ताक्षर भी थे.