रायपुर : महीनेभर से काम बंद कर हड़ताल पर बैठे एनएचएम के संविदा कर्मचारियों को मंगलवार को काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया गया है. इस बीच झारखंड के चिकित्साकर्मी संघ ने एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को अपना समर्थन दे दिया है. संघ की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा है, जिसमें इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है. शिकायत में बताया गया कि 18 अगस्त 2025 से छत्तीसगढ़ के 16 हजार एनएचएम कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने संघ के प्रतिनिधियों को आश्वासन तो दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके विपरीत सरकार ने संघ के प्रमुख पदाधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया और आदेश जारी किया कि अगर कर्मचारी 16 सितंबर तक ड्यूटी पर वापस नहीं लौटते तो उनकी जगह नए कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी. इसे कर्मचारी संघ ने दुर्भाग्यपूर्ण कदम बताया है. शिकायत में आगे कहा गया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ लंबे समय से विभिन्न माध्यमों से अपनी मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है, लेकिन समाधान के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए. इस संबंध में छतीसगढ़ प्रदेश एन एच एम कर्मचारी संघ द्वारा दिया गया ज्ञापन ही पूरी स्थिति को स्पष्ट करता है. साथ ही अनुरोध किया गया कि केंद्रीय स्तर पर व्यक्तिगत पहल कर छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं. संघ की चेतावनी संघ ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारियों की मांगों पर उचित दिशा-निर्देश नहीं दिए तो झारखंड के एनएचएम और जेएसएसीएस कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल होने को बाध्य होंगे.

सरकार के जीएसटी सुधारों के ऐलान के बाद बड़ा असर देखने को मिला है. मदर डेयरी ने ग्राहकों को राहत देते हुए दूध के दाम में कटौती कर दी है. 22 सितंबर से नए जीएसटी रेट्स लागू होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही कंपनी ने अपने पैकेज्ड दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती कर दी है. मदर डेयरी ने अपने 1 लीटर टोंड टेट्रा पैक दूध के दाम को 77 रुपये से घटाकर 75 रुपये कर दिया है. इसके अलावा घी-पनीर समेत अन्य सामानों के भी दाम घटाए हैं. सरकार ने बीते 3 सितंबर को जीएसटी सुधारों का ऐलान किया था और तमाम जरूरी सामानों पर लागू टैक्स में कटौती की जानकारी शेयर की थी. वित्त मंत्री ने कहा था कि 22 सितंबर से जीएसटी के नए रेट्स लागू होंगे और दूध, पनीर से लेकर एसी-टीवी तक सस्ते हो जाएंगे. इनके लागू होने से पहले ही मदर डेयरी ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए अपने मिल्क प्रोडक्ट्स की कीमतें कम कर दी हैं. मदर डेयरी ने नए मानदंडों के साथ सभी उत्पादों पर 100% टैक्स लाभ ग्राहकों को देने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है. गौरतलब है कि कंपनी का पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या तो जीरो जीएसटी या 5% के सबसे निचले स्लैब के अंतर्गत आता है. कटौती के बाद दूध-पनीर की ये नई कीमतें कंपनी द्वारा दूध की कीमतों में की गई कटौती के बाद नए दाम की बात करें, तो मदर डेयरी के 1 लीटर यूएचटी मिल्क (टोंड-ट्रेटा पैक) का प्राइस जहां 77 रुपये से कम होकर 75 रुपये कर दिया गया है, तो वहीं 450 एमएल का पैक अब 33 रुपये की जगह 32 रुपये का मिलेगा. इसके अलावा कंपनी के तमाम फ्लेवर के मिल्कशेक के 180 एमएल पैक की कीमत 30 रुपये से कम होकर 28 रुपये रह गई है. पनीर के दाम की बात करें, तो 200 ग्राम पनीर का पैकेट अब 95 रुपये की जगह 92 रुपये का मिलेगा. इसके अलावा 400 ग्राम पनीर का पैकेट 180 रुपये की जगह अब 174 रुपये का मिलेगा. मलाई पनीर के दाम भी कम किए गए हैं और 200 ग्राम पैक 100 रुपये से घटकर 97 रुपये का रह गया है.

Vigilance Raid: असम में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत मुख्यमंत्री विशेष सतर्कता सेल ने असम सिविल सेवा (ACS) की अधिकारी नूपुर बोरा के घर छापा मारा.  इस दौरान टीम ने करीब 90 लाख रुपये नकद और 1 करोड़ रुपये से अधिक के सोने के गहने जब्त किए.  कुल बरामदगी की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये आंकी गई है. छह महीने से निगरानी में थीं बोरा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि नूपुर बोरा पर पिछले छह महीनों से नजर रखी जा रही थी. आरोप है कि बोरा ने अपने कार्यकाल में गैर-कानूनी तरीके से भारी संपत्ति अर्जित की. जांच एजेंसियों के मुताबिक, बोरा जब बारपेटा जिले में सर्कल ऑफिसर थीं, तब उन्होंने कथित तौर पर सरकारी जमीनें अवैध रूप से संदिग्ध घुसपैठियों के नाम पर दर्ज करवाईं थी. सहयोगियों पर भी शिकंजा विजिलेंस टीम ने बोरा से जुड़े लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी शुरू कर दी है. इसी सिलसिले में बाघबर राजस्व सर्कल से जुड़े लाट मंडल सूरजित डेका के बहुमंजिला मकान पर भी छापा मारा गया डेका पर भी disproportionate assets (आय से अधिक संपत्ति) जुटाने और बारपेटा में कई जमीनें खरीदने का आरोप है. सूत्रों के मुताबिक, डेका ने यह संपत्ति नूपुर बोरा की मिलीभगत से हासिल की थी. 2019 में असम सिविल सेवा के लिए चयनित हुईं थी नूपुर बोरा 2019 में असम सिविल सेवा में चयनित नूपुर बोरा ने बारपेटा और कार्बी आंगलोंग ज़िलों में जिम्मेदार पदों पर काम किया था.  बारपेटा में तैनाती के दौरान उन पर करोड़ों रुपये के भूमि घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे थे. बाद में जब उनका तबादला कामरूप ज़िले के गोरोइमारी में हुआ, तो वहां भी भ्रष्टाचार से जुड़ी नई शिकायतें सामने आईं. इनमें ज़मीन के मामलों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी का जिक्र किया गया.