रायपुर : छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप घोटाला मामले से जुडी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल, महादेव ऑनलाइन घोटाले से जुड़े सभी आरोपियों को जमानत मिल गई। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप घोटाले से जुड़े सभी 12 आरोपी पिछले ढाई साल से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MM सूदरैश और सतीश चंद्र शर्मा की कोर्ट ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप घोटाले से जुड़े सभी आरोपियों को को जमानत दी है। महादेव ऑनलाइन घोटाले से जुड़े भीम सिंह यादव, अर्जुन यादव, चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर समेत सभी 12 आरोपियों को जमानत मिल गई है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप घोटाले से जुड़े सभी 12 आरोपी पिछले ढाई साल से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है।

Chhattisgarh Bharatmala scam: छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना भू अर्जन मुआवजा राशि घोटाले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भी जांच की जा सकती है. छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतमाला परियोजना घोटाले की जांच रिपोर्ट केंद्र को भेज दी है. रायपुर-विशाखापट्नम इकॉनामिक कॉरिडोर के मुआवजा घोटाला मामले की प्रशासनिक व ईओडब्ल्यू-एसीबी की जांच हो चुकी है. जांच में राजस्व अअधिकारियों को घोटाले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है. साथ ही ईओडब्ल्यू-एसीबी ने एनएचएआई के तीन अधिकारियों की भी संप्तिता मानकर प्रकरण तो दर्जकर लिया है, लेकिन जांच एजेंसी को एनएचएआई ने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति नहीं दी है. एनएचएआई से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जमीन अधिग्रहण व मुआवजा वितरण की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रही है. ऐसे में एनएचएआई के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना उचित नहीं है. एनएचएआई के अफसरों का कहना है कि रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. जांच रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार इस मुआवजा घोटाला प्रकरण को ईडी या सीबीआई को सौंप सकती है. गौरतलब है कि ईडी ने भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाले के संबंध में दर्ज एफआईआर व जांच प्रतिवेदन की जानकारी ईओडब्ल्यू से मांगी थी. इस मामले में ईडी की ओर से ईसीआईआर दर्ज की जा सकती है. जानकारों का कहना है कि ये घोटाला शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ा है, जिसमें कुछ आईएएस के नाम भी चर्चा में आ रहे हैं. जमीन का आकार छोटा करके तीन से सात गुना तक ज्यादा मुआवजा सरकार से लेने से लेकर किसानों से जमीन खरीदकर उसे ज्यादा कीमत में बेचने समेत कई तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं.

रायपुर :  खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। एग्रीस्टैक पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर संपर्क किया जा सकता है। खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि एग्रीस्टैक पोर्टल भारत सरकार द्वारा विकसित एक यूनिफाइड एग्रीकल्चर डेटाबेस है, जिसमें किसानों का भूमि एवं आधार लिंक्ड पंजीयन किया जाता है। पंजीकरण उपरांत किसानों को एक यूनिक फार्मर आईडी (Unique Farmer ID) प्राप्त होती है। यह आधार लिंक्ड डेटाबेस शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ केवल वास्तविक पात्र किसानों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।