सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है. इस फोन की सबसे बड़ी खासियत है कि यह बिना नेटवर्क के भी काम करेगा, यानी अगर आपके एरिया में नेटवर्क नहीं भी है तो आप BSNL के सैटेलाइट फोन से बात कर सकते हैं. इसे मुश्किल हालात में इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह उन दूर-दराज़ इलाकों में भी वॉइस कॉल और SMS सर्विस देता है जहां आम मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच पाते. BSNL के सोशल मीडिया पोस्ट में कीमत बताते हुए कहा, "जब आम मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते, तब BSNL सैटेलाइट फ़ोन आपको कनेक्टेड रखता है. मुश्किल हालात के लिए डिज़ाइन किया गया यह फ़ोन डिफेंस, समुद्री, आपदा-राहत, माइनिंग, दूर-दराज़ के ऑपरेशन और एडवेंचर ट्रैवल के लिए एक बेहतरीन समाधान है." BSNL सैटेलाइट फोन के फीचर्स BSNL का सैटेलाइट फोन काफी दमदार है. कंपनी ने इसे Communication Beyond Boundaries थीम के साथ पेश किया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह उन इलाकों में काम करेगी जहां मोबाइल टावर नहीं लगी है. या फिर प्राकृतिक आपदा या किसी वजह से नेटवर्क पूरी तरह ठप पड़ गई है. यह सीधे सैटेलाइट से जुड़ा रहेगा, इस वजह से इसे किसी मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं होगी. इससे दूर दराज इलाकों में कॉलिंग करने में काफी सुविधाजनक होगी.  यह फोन काफी मजबूत है जो पानी और धूल के झटकों को आसानी से झेल सकता है. कौन कर सकता है इस्तेमाल BSNL ने बताया कि सैटेलाइट फोन का कदम डिफेंस, समुद्री और आपदा-राहत से जुड़े यूज़र्स के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस को बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है. इसे मुश्किल हालात में इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह उन दूर-दराज़ इलाकों में भी वॉइस कॉल और SMS सर्विस देता है जहां आम मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच पाते. यानी यह फोन आम लोगों के लिए नहीं है. बल्कि इसे मुश्किल हालात के लिए डिज़ाइन किया गया यह फ़ोन डिफेंस, समुद्री, आपदा-राहत, माइनिंग, दूर-दराज़ के ऑपरेशन और एडवेंचर ट्रैवल के लिए एक बेहतरीन समाधान है. कितनी है BSNL सैटेलाइट फोन की कीमत BSNl कंपनी ने जिस सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराने की घोषणा की है. उसकी कीमत 1.34 लाख रुपये हैं. सैटेलाइट फ़ोन की कीमत सभी टैक्स मिलाकर 1,34,166 रुपये प्रति यूनिट है. BSNL के सैटेलाइट फ़ोन पोस्टपेड प्लान सरकारी और कमर्शियल संस्थाओं के लिए 3,500 रुपये, 5,835 रुपये और 11,670 रुपये के फिक्स्ड मंथली चार्ज पर उपलब्ध होंगे, जिनमें 16, 30 और 60 मिनट का फ्री टॉक टाइम या SMS मिलता था. BSNL सरकारी संस्थाओं के लिए प्रीपेड प्लान पर 20 मिनट के फ्री टॉक टाइम के साथ 3,500 रुपये प्रति महीना या 240 मिनट के फ्री टॉक टाइम के साथ 38,500 रुपये प्रति साल का चार्ज होगा. जबकि कमर्शियल संस्थाएं 30 मिनट के फ्री टॉक टाइम के साथ 5,835 रुपये प्रति महीना या 360 मिनट के फ्री टॉक टाइम के साथ 64,185 रुपये प्रति साल का चार्ज लगेगा.

बिलासपुर :  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राकृतिक आपदा राहत नीति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति की मौत आंधी-तूफान और तेज बारिश के दौरान पेड़ से गिरने के कारण होती है, तो उसे प्राकृतिक आपदा से हुई मृत्यु माना जाएगा। कोर्ट ने राजस्व विभाग द्वारा मुआवजा देने से इनकार करने का आदेश निरस्त करते हुए राज्य सरकार को 30 दिनों के भीतर मृतक के परिजन को 4 लाख रुपये की सहायता राशि देने का निर्देश दिया। मामला राजनांदगांव जिले के मोहला क्षेत्र का है जहां 16 जुलाई 2020 को श्यामूराम मंडावी लाख निकालने के लिए पेड़ पर चढ़े थे। इसी दौरान तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई, जिससे वह पेड़ से नीचे गिर गए। गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच और पोस्टमार्टम सहित आवश्यक कार्रवाई पूरी की थी। मृतक के बेटे अमर सिंह ने राज्य सरकार की प्राकृतिक आपदा राहत नीति के तहत 4 लाख रुपये मुआवजे के लिए आवेदन किया था। नायब तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट और दस्तावेजों के आधार पर मुआवजा देने की अनुशंसा भी की, लेकिन अतिरिक्त कलेक्टर ने 1 फरवरी 2021 को यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि पेड़ से गिरने से हुई मौत इस योजना के दायरे में नहीं आती। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष 9 जून 2015 के राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) की धारा-6 का हवाला दिया गया। इसमें आंधी-तूफान, अतिवृष्टि या बाढ़ जैसी परिस्थितियों में पेड़ या उसकी डाल गिरने अथवा ऐसी परिस्थितियों में हुई मृत्यु को दैवीय/प्राकृतिक आपदा माना गया है। हाईकोर्ट ने माना कि श्यामूराम मंडावी की मौत भी आंधी-तूफान के दौरान पेड़ से गिरने के कारण हुई थी। इसलिए यह प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आती है। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता अमर सिंह को 30 दिनों के भीतर प्राकृतिक आपदा राहत के तहत 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

Rajpal Yadav Case: राजपाल यादव का चेक बाउंस केस एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। एक्टर के केस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की। लंबे वक्त से हाई कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप कर के समझौता कराने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। अब दिल्ली हाई कोर्ट से राजपाल यादव को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें 3 महीने की सजा सुनाई है। ऐसे में एक्टर को फिर जेल भेजा जाएगा। क्या है कोर्ट का आदेश? दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस के सभी सात मामलों में तीन-तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट  ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, इसलिए उन्हें कुल तीन महीने की ही सजा भुगतनी होगी। अदालत ने हर मामले में 1.05 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। इस तरह सातों मामलों में कुल जुर्माना 7.35 करोड़ बनता है। अदालत के आदेश के अनुसार, प्रत्येक मामले में 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार शिकायतकर्ता  को और 25 हजार राज्य  को अदा किए जाएंगे। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि राजपाल यादव को अदालत में दिए गए अपने अंडरटेकिंग  का पालन करने के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने बार-बार अवसर मिलने के बावजूद उसका पालन नहीं किया। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही राजपाल के बदले रुख पर सवाल खड़े किए हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने 2 अप्रैल को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज सुनवाई की गई है। कोर्ट ने साफ किया कि समझौते का अंतिम प्रयास विफल रहा। पिछली सुनवाई के दौरान अभिनेता ने समझौते की योजना का विरोध किया और अदालत के सामने एक भावुक अपील रखी थी। बकाया कर्ज चुकाने को लेकर राजपाल यादव के बदलते रुख पर हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। अदालत ने एक मौके पर कहा था, 'मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। आपके हलफनामे में कुछ और लिखा था और अब आप कुछ और कह रहे हैं।' कंपनी की थी ये मांग शिकायतकर्ता कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अवनीत सिंह सिक्का ने दलील दी था कि यादव अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते क्योंकि वे अपने कनविक्शन को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि साल 2024 की संशोधन याचिका में 1894 दिनों की लंबी देरी की कोई ठोस वजह नहीं बताई गई थी। वकील ने आगे तर्क दिया था कि केवल जेल की सजा पूरी कर लेने से बाउंस हुए चेकों की वित्तीय देनदारी खत्म नहीं हो जाती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बार-बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी बकाया राशि का भुगतान न होने के कारण ही शिकायतकर्ता को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत कानूनी रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अदालत के सुझाव पर शिकायतकर्ता कंपनी अंतिम समझौते के रूप में ₹6 करोड़ लेने के लिए तैयार हो गई थी। समझौते पर राजी नहीं हुआ राजपाल यादव हालांकि राजपाल यादव ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और सुनवाई के अंतिम दिन व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अदालत को बताया कि वे पहले ही भारी वित्तीय नुकसान उठा चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि अपनी संपत्ति बेचने के बाद वे पहले ही एक बड़ी रकम का भुगतान कर चुके हैं। इसके अलावा अदालत ने एक निश्चित समय सीमा के भीतर ₹3 करोड़ के स्ट्रक्चर्ड भुगतान का भी सुझाव दिया, साथ ही यह साफ किया कि यह केवल एक सलाह है, कोई अंतिम फैसला नहीं। इन तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों पक्ष किसी सहमति पर नहीं पहुंच सके थे, जिसके बाद कोर्ट ने आज सख्त रुख अपनाया।