नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2025 को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता टिकैत ने कहा कि यह बजट किसानों के हितों की अनदेखी करने वाला है और सरकार ने एक बार फिर किसानों को ठगने का काम किया है। टिकैत के बड़े आरोप – किसानों के लिए क्या नहीं किया सरकार ने? राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा: MSP पर कोई गारंटी नहीं: सरकार ने अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी नहीं दी, जबकि किसान लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। कर्जमाफी का जिक्र तक नहीं: किसानों का कर्ज लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बजट में कर्जमाफी की कोई घोषणा नहीं हुई । डीजल-पेट्रोल पर राहत नहीं: कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले डीजल की कीमतों पर कोई सब्सिडी या टैक्स कटौती नहीं की गई, जिससे खेती महंगी होती जा रही है। कृषि बजट में कटौती: सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित बजट में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं की, जिससे किसानों की परेशानियां बढ़ेंगी। पीएम किसान सम्मान निधि की रकम नहीं बढ़ाई: किसान लंबे समय से इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुना करने की मांग कर रहे थे , लेकिन सरकार ने इसे जस का तस रखा। ‘ये सिर्फ कॉरपोरेट का बजट है’ – टिकैत राकेश टिकैत ने कहा कि यह बजट सिर्फ कॉरपोरेट्स और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है । उन्होंने कहा, “सरकार किसानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, लेकिन उनके हक की बात आते ही चुप हो जाती है।” किसानों का आगे का कदम? टिकैत ने कहा कि किसान संगठनों की एक आपात बैठक बुलाई जाएगी , जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। उन्होंने संकेत दिए कि अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गईं, तो बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। सरकार का जवाब? सरकार की ओर से अभी तक राकेश टिकैत के इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, कृषि मंत्री ने बजट को ‘किसान हितैषी’ बताया है और कहा कि सरकार नई तकनीक, डिजिटल एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है।

नई दिल्ली: संसद का बजट सत्र 2025 शुरू हो गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन अपने संबोधन में बजट को लेकर अहम संकेत दिए। पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला होगा और इसमें आम जनता, किसानों, युवाओं और उद्योगों के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। बजट 2025 के संकेत: क्या होगा खास? पीएम मोदी के भाषण से बजट को लेकर कुछ अहम संकेत मिले हैं: मिडिल क्लास के लिए राहत: टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद, खासकर इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ सकता है। रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा: नए स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट और लोन सब्सिडी मिल सकती है। किसानों के लिए योजनाएं: पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी और कृषि क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देने की घोषणा संभव। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस: सड़कों, रेलवे और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बजट का ऐलान हो सकता है। महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं: स्वरोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में नई स्कीम आने की संभावना। ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में निवेश बढ़ाने की रणनीति। पीएम मोदी का विजन – ‘विकसित भारत 2047’ पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला होगा। सरकार चाहती है कि भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में जल्द शामिल हो और इसके लिए उद्योगों, व्यापार और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। विपक्ष की प्रतिक्रिया विपक्षी दलों ने सरकार से महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं पर ठोस समाधान देने की मांग की है। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने कहा कि यह बजट आम जनता की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए। बजट कब होगा पेश? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगी। यह बजट आम चुनाव से पहले का अंतरिम बजट होगा, इसलिए इसमें लोकलुभावन घोषणाएं भी हो सकती हैं।

छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों और सरकार की पुनर्वास नीति के प्रभाव से डीवीसीएम (डिविजनल कमेटी मेंबर) ममता सहित कई इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। कौन है डीवीसीएम ममता? ममता लंबे समय से नक्सल संगठन से जुड़ी रही है और 26 से अधिक नक्सली घटनाओं में शामिल थी। वह संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी और उस पर लाखों रुपये का इनाम घोषित था। सरकार की पुनर्वास नीति का असर राज्य सरकार द्वारा समर्पण और पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास और सुरक्षा दी जा रही है। इससे प्रेरित होकर कई हार्डकोर नक्सली मुख्यधारा में लौटने का निर्णय ले रहे हैं। नक्सली गतिविधियों पर कमजोर पड़ेगा प्रभाव डीवीसीएम ममता जैसे बड़े नक्सलियों के सरेंडर से सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सली नेटवर्क कमजोर पड़ने की संभावना है। सुरक्षा बलों का दावा है कि आने वाले दिनों में और भी नक्सली हथियार डाल सकते हैं। सरकार और पुलिस की अपील छत्तीसगढ़ पुलिस और प्रशासन ने नक्सलियों से हथियार छोड़कर शांति का मार्ग अपनाने की अपील की है। सरकार का कहना है कि जो भी नक्सली समर्पण करेंगे, उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी।