डोंगरगढ़ : डोंगरगढ़ जनपद पंचायत के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जनपद सदस्यों के संरक्षण में कई ऑनलाइन सेंटर संचालक कथित तौर पर ग्रामीणों से मोटी रकम वसूलकर फर्जी राशन कार्ड बनवा रहे थे. मामला सामने आने के बाद सीईओ ने तत्काल राशन कार्ड प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए. पूछताछ में बात सामने आई है कि यह कोई सामान्य गड़बड़ी नहीं, बल्कि संगठित तरीके से चल रहा बड़ा गोरखधंधा है. जनपद पंचायत के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जनपद सदस्यों के संरक्षण में कई ऑनलाइन सेंटर संचालक के बीच गठजोड़ से चल रहे इस अवैध खेल का खुलासा तब हुआ जब ग्राम मेंढ़ा के एक ग्रामीण के पास से ऐसा राशन कार्ड बरामद हुआ, जो था तो नया पर उसमे पूर्व जनपद सीईओ सातपुते के डिजिटल हस्ताक्षर पाए गए. यह मामला सामने आते ही पूरे जनपद प्रशासन में हड़कंप मच गया. जनपद पंचायत सीईओ भगवती साहू ने मामले सामने आने पर राशन कार्ड प्रभारी माखन चंद्रवंशी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. जैसे ही टीम ने संदिग्ध ऑपरेटरों और ऑनलाइन सेंटर संचालकों से पूछताछ शुरू की. इसमें ग्रामीणों से तीन से पांच हजार रुपये तक वसूलकर सैकड़ों की संख्या में फर्जी राशन कार्ड बनाए जाने के संकेत मिले हैं. सूत्र बताते हैं कि जांच आगे बढ़ने पर और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं. प्रभारी माखन चंद्रवंशी ने चर्चा के दौरान माना कि फर्जी राशन कार्ड बनाने के पर्याप्त सबूत मिले हैं. उन्होंने यह भी कहा कि विकासखंड में जितने भी राशन कार्ड सक्रिय हैं, उन सभी का भविष्य में सत्यापन कराया जाएगा. वहीं जनपद पंचायत की सीईओ भगवती साहू ने कहा कि ऑनलाइन सेंटरों के माध्यम से फर्जी राशन कार्ड बनाए जाने की शिकायत मिली है. जांच की जा रही है और इसके बाद दोषियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.”

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बड़ी ही शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां प्राइवेट एयरलाइंस के एक पायलट ने शर्मनाक काम किया है। पायलट पर महिला की आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस घटना के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से एक लाइटर के आकार का स्पाई कैमरा जब्त किया है। पुलिस ने जब शख्स से पूछताछ की तो उसने अफना जुर्म कबूल कर लिया है। क्या है पूरा मामला? पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को बताया था कि 30 अगस्त की रात करीब 10:20 बजे वो किशनगढ़ गांव के शनि बाजार में मौजूद थी। उसी दौरान उसने देखा कि एक शख्स लाइटर जैसी दिखने वाली डिवाइस से उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। लाइटर के आकार का स्पाई कैमरा बरामद  दिल्ली पुलिस साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की किशनगढ़ थाना पुलिस ने मॉलेस्टेशन के मामले में शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 31 साल के मोहित प्रियदर्शी निवासी सिविल लाइंस, आगरा (यूपी), के रूप में हुई है। वह एक प्राइवेट एयरलाइंस में पायलट के तौर पर काम करता है। पुलिस ने उसके पास से लाइटर के आकार का छुपा हुआ स्पाई कैमरा भी बरामद किया है। पायलट ने क्यों किया ऐसा काम? पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद स्थानीय मुखबिरों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी अविवाहित है और उसने कबूल किया कि वो ऐसी वीडियो अपनी निजी संतुष्टि के लिए बना रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना किशनगढ़ में धारा 77/78 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है।

रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और उसके पूर्व निदेशक अनिल अंबानी को बड़ा झटका लगा है। बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि उनके ऋण खातों को ‘धोखाधड़ी’ (फ्रॉड) वाले कैटेगरी में डाल दिया है। यह कदम उन ऋणों से जुड़ा है जो कंपनी के कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) में जाने से पहले लिए गए थे। आरकॉम ने स्पष्ट किया है कि ये सभी ऋण उसके दिवाला प्रक्रिया शुरू होने से पहले के हैं और अब इनका निपटारा या तो समाधान योजना के तहत या फिर दूसरे तरीके से होना चाहिए। कंपनी वर्तमान में रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल अनीश निरंजन ननावटी के प्रबंधन में है। अनिल अंबानी अब कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल नहीं हैं। कंपनी ने बताया कि समाधान योजना पर ऋणदाताओं की समिति (CoC) ने मंजूरी दे दी है और अब इसे राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की स्वीकृति का इंतजार है। अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और अंबानी के ऋण खाते को वर्गीकृत करने की कार्रवाई 12 साल से अधिक पुराने मामले (2013 से संबंधित) से जुड़ी है। अंबानी 2006 से 2019 तक केवल गैर-कार्यकारी निदेशक रहे और कंपनी के दैनिक संचालन या निर्णयों में उनकी कोई भूमिका नहीं रही। आरकॉम के 14 बैंकों का एक कंसोर्टियम था, लेकिन 10 साल बाद चुनिंदा ऋणदाता अब कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल कंपनी का प्रबंधन SBI के नेतृत्व वाली ऋणदाता समिति और एक रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल की देखरेख में है। मार्च 2020 में ऋणदाता समिति ने समाधान योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन मामला अभी भी NCLT, सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायिक मंचों में लंबित है। अंबानी ने सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वे कानूनी सलाह के अनुसार उचित कदम उठाएंगे। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) अनिल अंबानी समूह की कंपनियों से जुड़े कथित ऋण घोटाले की जांच कर रहा है। बताया जा रहा है कि ईडी ने 12-13 बैंकों से रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस, आरकॉम और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस से जुड़े ऋणों का ब्यौरा मांगा है। इस कथित धोखाधड़ी की कुल राशि लगभग 17,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इससे पहले, जून 2024 में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भी आरकॉम के ऋण खातों को फ्रॉड घोषित किया था। इसके बाद 24 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया ने भी यही कदम उठाते हुए अनिल अंबानी का नाम लिया और कथित फंड डाइवर्जन व ऋण शर्तों के उल्लंघन का हवाला दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि वह इस कार्रवाई की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) समेत सभी नियामक और संबंधित प्राधिकरणों को सौंपेगा। यह कदम RBI की फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पर मास्टर डाइरेक्शंस के अनुरूप उठाया जाएगा।