सोशल मीडिया पर आप भी अधिक मुनाफे वाले विज्ञापन को देखकर उस पर क्लिक कर रहे हैं? अगर, आप इस तरह के Betting प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। सरकार ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के तहत बनाए गए साइबर सिक्योरिटी विंग I4C ने लोगों को इसे लेकर आगाह किया है। I4C Cyber Dost ने अपने आधिकारिक X हैंडल से लोगों को सोशल मीडिया पर मुनाफे की चक्कर में न फंसने की सलाह दी है। सरकार की चेतावनी I4C ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि Betting App अब ठगी का नया सेंटर बन गया है। अपने पोस्ट में I4C ने कहा कि हाल ही में नोएडा पुलिस ने ऐसे ही बेटिंग ऐप गैंग का पर्दाफास किया है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को टारगेट कर रहे थे। वो लोगों को सोशल मीडिया के जरिए संपर्क करके फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम में शामिल कर रहे थे। इसके बाद लोगों के साथ फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा था। साइबर दोस्त ने अपने हैंडल से लोगों को सलाह देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के बेटिंग लिंक और इन्वेस्टमेंट विज्ञापनों से बचकर रहें। किसी भी तरह के गारंटी रिटर्न वाली स्कीम और रिस्क फ्री प्रॉफिट के झांसे में न फंसे। अगर, आपको कोई निवेश करना है, तो वो केवल रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म के जरिए ही करें। साथ ही, फोन में किसी भी ऐप को ऐसे ही इंस्टॉल न करें। ऐप को पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से वेरिफाई कर लें। यही नहीं, अगर आपके साथ किसी तरह का साइबर फ्रॉड होता है तो इसकी शिकायत नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न करें ये गलती साइबर अपराधी लोगों को अपनी जाल में फंसाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। वॉट्सऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करके वो लोगों के साथ संपर्क करते हैं और फिर निवेश के नाम पर फ्रॉड करते हैं। सोशल मीडिया पर किसी अनजान शख्स द्वारा भेजे गए लिंक को भूलकर भी ओपन न करें। ज्यादा मुनाफे की स्कीम वाले विज्ञापनों पर ध्यान न दें। किसी के साथ अपनी बैंक डिटेल्स, आधार डिटेल्स आदि शेयर न करें। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।

RRB Recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सेक्शन कंट्रोलर के 119 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके लिए 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है. इस भर्ती के लिए 20 से 33 साल तक के युवा आवेदन कर सकेंगे. एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम उम्र में पांच साल और ओबीसी वर्ग को तीन साल की छूट दी जाएगी. यह पे लेवल 6 का पद है. इसकी शुरुआती सैलरी 35400 तय की गई है. इस भर्ती के लिए एल2 का मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है. कौन कर सकता है अप्लाई  इस भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. सिलेक्शन प्रोसेस में उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सीबैट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा. सिंगल स्टेज सीबीटी में उम्मीदवारों से केवल मैथ्स व रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे. इसमें इंग्लिश व जीएस नहीं आएगा. इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को सीबीएटी (CBAT) के लिए बुलाया जाएगा. सीबीटी परीक्षा 120 मिनट की होगी, जिसमें कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे. इनमें 60 सवाल एनालिटिकल एबिलिटी और मैथ्स, 20 सवाल लॉजिकल क्षमता तथा 20 सवाल मेंटल रीजनिंग से होंगे. फीस  जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस : 500 रुपए सभी श्रेणी की महिला : 250 रुपए कैसे कर सकेंगे आवेदन आप इन आसान स्टेप्स की मदद से अप्लाई कर सकते हैं - स्टेप 1 :  ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर जाएं. स्टेप 2 : "Section Controller Recruitment” पर क्लिक करें. स्टेप 3 : अपना नाम, ईमेल पता, मोबाइल नंबर और दूसरी जानकारी दर्ज करें. स्टेप 4 : बर्थ सर्टिफिकेट सहित जरूरी डाक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करें. स्टेप 5 : अगर लागू हो तो रजिस्ट्रेशन फीस जमा करें. स्टेप 6 : फाइनल सबमिट कर सेव कर लें या प्रिंटआउट ले लें.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आयातित दवाओं से जुड़े नियमों में अहम बदलाव की तैयारी कर रहा है। मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 के नियम 31 में संशोधन का मसौदा जारी कर आम जनता और संबंधित पक्षों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य दवा क्षेत्र में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देना और मरीजों के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। 12 महीने की शेष शेल्फ लाइफ होना पर्याप्त होगा 22 जून को गजट अधिसूचना के जरिए जारी किए गए इस मसौदे में आयातित दवाओं के लिए मौजूदा 60 प्रतिशत से अधिक शेष शेल्फ लाइफ की अनिवार्यता में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। नए प्रस्ताव के अनुसार, अब आयात के समय दवा की कम से कम 12 महीने की शेष शेल्फ लाइफ होना पर्याप्त होगा। बता दें कि दवाओं की शेल्फ लाइफ वह समयावधि है, जिसके दौरान कोई दवा सुरक्षित और पूरी तरह से असरदार रहती है। यह अवधि दवा के निर्माण की तारीख से शुरू होकर उस पर छपी एक्सपायरी डेट तक होती है। हालांकि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बायोलॉजिकल उत्पादों और रेडियोफार्मास्यूटिकल्स के मामले में मौजूदा नियम ही लागू रहेंगे। यानी इन विशेष श्रेणी की दवाओं के लिए आयात के समय 60 प्रतिशत से अधिक शेष शेल्फ लाइफ की अनिवार्यता में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका कारण इन दवाओं की विशेष प्रकृति और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यकताएं हैं। इससे क्या फायदा होगा? मंत्रालय का कहना है कि इस संशोधन से दवा आपूर्ति श्रृंखला (फार्मास्युटिकल सप्लाई चेन) अधिक प्रभावी बनेगी। आयातित दवाओं के पास देश में आने के समय कम से कम 12 महीने की शेष वैधता होने से उन्हें बाजार तक पहुंचाने और मरीजों तक उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। इससे मरीजों को उपयोग योग्य शेल्फ लाइफ वाली गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिलती रहेंगी। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी भी कम होगी, क्योंकि मौजूदा सख्त शेल्फ लाइफ नियमों के कारण कई बार दवा भंडारण और वितरण में नुकसान होता है। इससे सप्लाई मैनेजमेंट बेहतर होगा, लागत घटेगी और देश में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता भी मजबूत होगी।