दिल्ली में 6 नवंबर 2024 को वायु गुणवत्ता लगातार चौथे दिन "बहुत खराब" श्रेणी में रही। इसके कारण ठंडी हवाओं का प्रभाव और घना कोहरा था, जिसने प्रदूषण के प्रसार को और भी कठिन बना दिया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, बुधवार सुबह 7 बजे दृश्यता घटकर 800 मीटर रह गई थी, और अगले एक घंटे तक यही स्थिति बनी रही। IMD के अधिकारी ने बताया कि "हवाएं शांत थीं और कोहरे की हल्की परत दूसरे दिन भी छाई रही।मंगलवार को भी मौसम में हल्का कोहरा था,जिससे दृश्यता 800 मीटर तक घट गई थी।"इसके परिणामस्वरूप, 9 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 356 (बहुत खराब) दर्ज किया गया,जो मंगलवार की शाम 4 बजे के 373 (बहुत खराब) से थोड़ा सुधार था।दिल्ली के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS) ने बताया कि प्रदूषण के प्रसार के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं हैं,और वायु गुणवत्ता में कोई बड़ा बदलाव की उम्मीद नहीं थी।EWS ने यह भी कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता शुक्रवार तक "बहुत खराब" श्रेणी में बनी रह सकती है।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार सुबह 9 बजे दिल्ली के कम से कम चार स्थानों पर "गंभीर" श्रेणी की वायु गुणवत्ता पाई गई।NSIT ने 444 और वजीरपुर ने 421 का औसत AQI दर्ज किया।CPCB ने AQI को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है – 0-50 को "अच्छा", 51-100 को "संतोषजनक", 101-200 को "मध्यम", 201-300 को "खराब", 301-400 को "बहुत खराब" और 400 से ऊपर को "गंभीर" कहा जाता है।CPCB के आंकड़ों के अनुसार, 6 नवंबर तक दिल्ली में AQI कम से कम एक बार गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है,जो 2015 से लेकर अब तक का रुझान रहा है। 2017 में 20 अक्टूबर को AQI सबसे पहले गंभीर श्रेणी में गया था।आमतौर पर यह अक्टूबर के आखिरी सप्ताह और नवंबर के पहले सप्ताह में होता है,और पिछले वर्षों में यह 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 में देखा गया है। केंद्र के विज्ञान और पर्यावरण के कार्यकारी निदेशक (अनुसंधान और प्रचार) अनुपिता रॉय चौधरी ने कहा कि "इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को थी, लेकिन मजबूत हवाओं और सामान्य से अधिक तापमान ने प्रदूषकों को जल्दी हटा दिया।" उन्होंने यह भी कहा कि "इस साल अक्टूबर का तापमान सामान्य से अधिक रहा, जो प्रदूषण के स्तर को प्रभावित कर रहा है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि अक्टूबर में ही AQI बहुत खराब हो रहा था, जिससे यह संकेत मिलता है कि हमारे पार्श्व उत्सर्जन उच्च हैं और यदि तापमान में गिरावट आई तो AQI गंभीर श्रेणी तक पहुंच सकता है।" दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को एक अभियान की शुरुआत की घोषणा की,जिसके तहत खुले में कचरा जलाने की जांच की जाएगी।उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए 588 टीमों को पूरे शहर में तैनात किया जाएगा।राय ने मंगलवार को वायु गुणवत्ता को लेकर 33 सरकारी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की और बतायाकि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सरकारी विभाग और निर्माण स्थलों को यह निर्देश दिए गए हैंकि रात के समय काम करने वाले श्रमिकों और सुरक्षा गार्डों को हीटर प्रदान किए जाएं ताकि वे लकड़ी जलाकर गर्मी न प्राप्त करें।दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए अब तक कई उपायों की घोषणा की गई है,लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ठंडी हवाओं और तापमान में गिरावट के साथ इस समस्या में और भी वृद्धि हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बुधवार को फैसला सुनाया कि हल्के मोटर वाहन (LMV) लाइसेंस धारकों को 7,500 किलोग्राम तक के परिवहन वाहन चलाने का अधिकार है। इस फैसले में शीर्ष अदालत ने अपने 2017 के उस निर्णय को भी बरकरार रखा, जिसमें हल्के मोटर वाहन लाइसेंस वाले चालकों को 7,500 किलोग्राम वजन तक के परिवहन वाहन चलाने की अनुमति दी गई थी। इस संविधान पीठ का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने किया,और उन्होंने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर चिंता का विषय हैं।हालांकि, बीमा कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं में यह साबित नहीं किया जा सका कि LMV लाइसेंस धारकों के कारण अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं।बीमा कंपनियों का दावा था कि हल्के मोटर वाहन (LMV) लाइसेंस के आधार पर परिवहन वाहन चलाने से दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है,लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।यह मामला यह निर्धारित करने के लिए था कि हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारक क्या परिवहन वर्ग के हल्के मोटर वाहन चला सकते हैं।इस पर बीमा कंपनियों और वाहन दावों को लेकर कई विवाद सामने आए हैं।बीमा कंपनियों का तर्क था कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों (MACTs) और न्यायालयों द्वारा बीमा कंपनियों को दुर्घटना मामलों में दावे चुकाने का आदेश दिया जाता है,जबकि वे LMV लाइसेंस को लेकर आपत्ति जताते हैं।इस संविधान पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, पी. एस. नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा भी शामिल थे,जिन्होंने 21 अगस्त को इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।2017 में मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने माना थाकि जिन परिवहन वाहनों का कुल वजन 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं होता है,वे हल्के मोटर वाहन की परिभाषा से बाहर नहीं हैं।इस फैसले को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया थाऔर इसके अनुरूप नियमों में बदलाव भी किया गया।पिछले साल 18 जुलाई को, संविधान पीठ ने इस कानूनी मुद्दे पर सुनवाई शुरू की थी,जिसमें कुल 76 याचिकाएं थीं। इस मामले में मुख्य याचिका बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर की गई थी।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कोर्ट कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को संपादित कर इंटरनेट पर अपलोड करने पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने सोमवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। एक वकील ने बताया कि हाईकोर्ट के इस फैसले का उद्देश्य कोर्ट कार्यवाही की पवित्रता और पारदर्शिता को बनाए रखना है। इस मामले के याचिकाकर्ता, दमोह के सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. विजय बजाज ने कहा,"मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2021 में न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नियम बनाए थे,जिनमें लाइव स्ट्रीमिंग के कॉपीराइट्स हाईकोर्ट के पास ही सुरक्षित हैं।इन नियमों के तहत लाइव स्ट्रीमिंग का मनमाने ढंग से उपयोग, साझा करना, अनुवाद करना या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना प्रतिबंधित है।इसके बावजूद कई इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग को संपादित कर आर्थिक लाभ उठाया जा रहा है।"हाईकोर्ट ने कहा कि इन नियमों के अनुसार, कोर्ट कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को किसी भी सोशल मीडिया या टेलीविजन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने से पहले अदालत से अनुमति लेना अनिवार्य है।इसके बावजूद सोशल मीडिया कंपनियों के कारण न्याय प्रणाली का मज़ाक बन रहा है,क्योंकि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल प्लेटफार्मों पर 'मीम्स', 'रील्स', 'शॉर्ट्स' के रूप में लाइव कोर्ट कार्यवाही का दुरुपयोग हो रहा है।अदालत ने इस मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मेटा, यूट्यूब, X और अन्य मीडिया प्लेटफार्मों को चार हफ्तों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है।याचिकाकर्ता के वकील मुकेश अग्रवाल ने बताया कि हाईकोर्ट ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर संपादित वीडियो क्लिप्स को हटाने और उनकी कमाई को भी वसूलने की मांग की है।इस निर्णय का उद्देश्य न केवल न्याय प्रणाली की गरिमा को बनाए रखना है बल्कि अदालत की कार्यवाहियों की लाइव स्ट्रीमिंग को गलत तरीके से प्रस्तुत करने से रोकना भी है।