नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे ₹50,000 तक के लोन पर अतिरिक्त शुल्क और अधिक ब्याज दर न वसूलें। RBI ने इस संबंध में सभी बैंकों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे छोटे कर्ज लेने वाले ग्राहकों को राहत मिलेगी। क्या कहा RBI ने? RBI ने कहा कि कई बैंक और वित्तीय संस्थान ₹50,000 तक के लोन पर अनावश्यक शुल्क लगाकर ग्राहकों पर अतिरिक्त भार डाल रहे हैं। ऐसे में यह लघु ऋण लेने वाले ग्राहकों के हितों के खिलाफ है। नए दिशा-निर्देशों के मुख्य बिंदु: ✔️ छोटे लोन पर अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस और चार्ज न लगाएं ✔️ ब्याज दरों को पारदर्शी तरीके से तय करें ✔️ लोन चुकाने में कोई छिपे हुए शुल्क न वसूलें ✔️ ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निवारण करें ग्राहकों को मिलेगी राहत RBI के इस फैसले से छोटे कारोबारियों, किसानों और आम ग्राहकों को राहत मिलेगी, जो छोटी ऋण योजनाओं का लाभ उठाते हैं । इससे लोन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी व सुविधाजनक होगी। RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन करें और यदि किसी बैंक द्वारा नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।

संसद के बजट सत्र 2025 के दौरान संविधान को लेकर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की टिप्पणी पर बड़ा सियासी घमासान छिड़ गया है। भाजपा ने कांग्रेस पर संविधान के प्रति दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस ने इसे गलत तरीके से पेश करने की बात कही है। भाजपा का हमला भाजपा नेताओं ने डीके शिवकुमार के बयान को संविधान विरोधी करार देते हुए कांग्रेस को घेरा है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है, और यह पार्टी केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए संविधान की बात करती है। कांग्रेस का जवाब कांग्रेस ने इस पूरे विवाद को भाजपा की "दुष्प्रचार राजनीति" बताया है। पार्टी का कहना है कि डीके शिवकुमार ने केवल कुछ सुधारों की बात की थी, जिसे तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। राजनीतिक उबाल इस मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो सकता है। भाजपा इसे बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर निशाना साधने की तैयारी कर रही है, जबकि कांग्रेस बैकफुट पर जाने के बजाय आक्रामक रुख अपना सकती है। अब देखना होगा कि यह विवाद कितने दिनों तक गर्म रहता है और बजट सत्र पर इसका क्या असर पड़ता है। 4o

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने को लेकर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों या किसी भी समुदाय को डराने-धमकाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अजीत पवार का बयान क्यों अहम? हाल ही में कुछ इलाकों में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं सामने आई थीं, जिस पर उपमुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी धर्मों को समान सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कड़ी कार्रवाई की चेतावनी सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस और प्रशासन को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में सभी धर्मों के लोगों को सुरक्षित माहौल देने का आश्वासन। शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील अजीत पवार ने जनता से अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की संस्कृति गंगा-जमुनी तहजीब की रही है और इसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा