NEET Protest Case: दिल्ली के जंतर-मंतर सहित देश भर में नीट (NEET) पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए पुलिस हिरासत और गिरफ्तारियों में लिए गए उन सभी छात्रों को तुरंत छोड़ने का निर्देश दिया है, जिनके खिलाफ पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। NEET प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी CCTV फुटेज संरक्षित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ पहले से कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन प्रदर्शन के दौरान उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हिंसा पर कोर्ट की टिप्पणी CJI ने कहा कि सभी याचिकाओं में कुछ आरोप लगाए गए हैं। अगर व्यापक रूप से देखें तो एक मामला पेलेट गन के इस्तेमाल का है, जिसमें 19 वर्षीय एक युवक की आंखों की रोशनी चली गई। इलेक्ट्रिक बैटन के इस्तेमाल की भी घटनाएं सामने आई हैं। एक युवा महिला को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। कीलों लगे लाठियों के इस्तेमाल के कारण जानलेवा चोटें लगने के आरोप भी हैं। मीडिया से जुड़े एक व्यक्ति पर हमले का भी एक मामला है, जिसका जिक्र कल भी किया गया था। आरोप है कि उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों द्वारा हिंसा किए जाने के आरोप भी हैं। एक अन्य मामले में एक युवा महिला को बिना किसी उकसावे के पुलिसकर्मी द्वारा थप्पड़ मारे जाने का आरोप है। आज पुलिस की कथित अत्यधिक कार्रवाई को लेकर एक अलग याचिका भी दायर की गई है। निर्दोष लोगों पर अत्याचार पर कोर्ट ने क्या कहा? CJI ने कहा कि जिस किसी ने भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है और निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए हैं, कानून उसके साथ उचित कार्रवाई करेगा। लेकिन इसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच आवश्यक है। यदि किसी की जवाबदेही तय नहीं होती, तो ऐसी जांच का कोई अर्थ नहीं रह जाता। CJI ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं। वह जांच इंडिपेंडेंट, फेयर, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसका कंपोजिशन क्या होगा, हम बाद में बताएंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 250 पुलिसवाले घायल हैं। कुछ पुलिसवालों को टांके लगे हैं। सच सामने आना चाहिए। ये (हिंसा) स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। कुछ बदमाश या बिन बुलाए मेहमान जरूर आए होंगे। हमारे पास डेटा है, जो हम दिखाएंगे। मर्डर, रेप और NDPS चार्ज वाले लोग वहां थे, इसलिए इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। CJI ने कहा कि हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, अगर हम तथ्यों से जुड़े सवालों की जांच में उतरने लगेंगे, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर हम सबसे संयमित भाषा का इस्तेमाल करें, तो इतना कह सकते हैं कि स्वतंत्र जांच के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुमपरा ने कहा कि मैं माननीय न्यायाधीशों की ओर से कही गई बातों का समर्थन करता हूं। यह एक बेहद संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण है। मैं घायल लोगों के साथ हूं। लेकिन साथ ही, अनुच्छेद 32 की अपनी सीमाएं भी हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने कहा कि पूरे मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों और सामग्री को सुरक्षित रखने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। यह व्यवस्था आगे भी जारी रहनी चाहिए।याचिकाकर्ताओं ने अदालत में सबूत रखते हुए आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया और छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया।

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पदों पर भर्ती निकाली है. ये भर्ती दिल्ली सरकार (NCT) के शिक्षा विभाग में की जानी है. भर्ती से जुड़े नोटिफिकेशन के अनुसार, प्रिंसिपल के 124 और वाइस प्रिंसिपल के 704 पदों को भरा जाना है. इस तरह से कुल 828 पदों पर ये भर्ती सीधे तौर पर की जानी है. UPSC की ओर से जारी भर्ती के नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 जुलाई, 2026 को शुरू हो गई है. जो कि 14 अगस्त, 2026  तक चलने वाली है. जो इच्छुक उम्मीदवार तय शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और उम्र की शर्तों को पूरा करते हैं, वे UPSC के आधिकारिक ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन (ORA) पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं. प्रिंसिपल भर्ती से जुड़ी योग्यता  किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से मास्टर में डिग्री होनी चाहिए. बैचलर ऑफ़ एजुकेशन (B.Ed.) किया होना चाहिए. किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में वाइस प्रिंसिपल/पोस्ट ग्रेजुएट टीचर/ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के तौर पर 10 साल का टीचिंग अनुभव. आयु सीमा: 50 साल (UR/EWS), 53 साल (OBC), 55 साल (SC/ST); योग्य PwBD उम्मीदवारों के लिए छूट के साथ. वाइस प्रिंसिपल भर्ती से जुड़ी योग्यता  किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से मास्टर डिग्री होनी चाहिए. बैचलर ऑफ़ एजुकेशन (B.Ed.) पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के तौर पर दो साल का अनुभव या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के तौर पर तीन साल का अनुभव. आयु सीमा: 35 साल (UR/EWS), 38 साल (OBC), 40 साल (SC/ST); PwBD उम्मीदवारों के लिए लागू छूट के साथ. उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए 1 नवंबर, 2026 को एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट (CRT) आयोजित करेगा.

अगर आप उस बच्चे के माता-पिता हैं जो पिज्जा-बर्गर और कोल्ड ड्रिंक का सेवन बहुत करते हैं, तो ये रिपोर्ट आपकी चिंता बढ़ा सकती है. आपको बता दें कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के राष्ट्रीय पोषण संस्थान (NIN) की एक नई और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक/जूस बच्चों की सेहत के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं. रिपोर्ट के अनुसार, देश में 5 से 19 साल के करीब 4.1 करोड़ बच्चे अधिक वजन या मोटापे से परेशान हैं. हालत इतनी खराब है कि लगभग 10% बच्चे प्री-डायबिटीज के शिकार हैं. 1% किशोरों को डायबिटीज हो चुकी है. 5% किशोर हाई ब्लड प्रेशर (BP) से जूझ रहे हैं. आसान शब्दों में कहें तो आज हर तीसरा बच्चा किसी न किसी बीमारी का शिकार हो चुका है. आखिर क्यों बच्चों का दुश्मन बन रहा है यह HFSS फूड? जंक फूड को वैज्ञानिक भाषा में HFSS (High Fat, Sugar and Salt) कहा जाता है. यानी ऐसे खाने की चीजें जिनमें फैट, चीनी और नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. चिप्स, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, मोमो, कोल्ड ड्रिंक और पैकेट बंद स्नैक्स में न्यूट्रिशन ना के बराबर होता है और कैलोरी बहुत ज्यादा होती है. इन्हें रोज खाने से वजन तेजी से बढ़ता है. आगे चलकर यही मोटापा डायबिटीज, दिल की बीमारी, हाई बीपी और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों की वजह बनता है. 14 साल में 150% बढ़ गया जंक फूड का बाजार- रिपोर्ट बताती है कि भारत में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड का मार्केट बहुत तेजी से फैला है. साल 2006 में जो बाजार सिर्फ 0.9 अरब डॉलर का था, वह 2019 तक बढ़कर 37.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया. 2009 से 2023 के बीच ऐसे अनहेल्दी खाने की बिक्री में 150 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी हुई है. विज्ञापन और बच्चों की जिद- बच्चे खुद से दुकान पर जाकर जंक फूड नहीं मांगते, बल्कि उन्हें टीवी, मोबाइल, क्रिकेट मैच और सोशल मीडिया के जरिए लगातार ये विज्ञापन दिखाए जाते हैं. बच्चों के टीवी चैनलों पर आने वाले 90% विज्ञापन जंक फूड के होते हैं. क्रिकेट मैचों के दौरान 80% से ज्यादा एड्स स्वीट ड्रिंक और अनहेल्दी खान-पान के होते हैं. 92.6% माता-पिता का मानना है कि स्कूल-कॉलेज के आसपास जंक फूड बहुत आसानी से मिल जाता है. क्या कदम उठा रहे हैं बाकी देश? दक्षिण कोरिया- टीवी पर जंक फूड के विज्ञापनों में 81% की कमी आई. ब्रिटेन- बच्चों के सामने ऐसे विज्ञापनों का दिखना 37% कम हुआ. नॉर्वे- 2026 से 18 साल से कम उम्र के बच्चों को टारगेट करने वाले डिजिटल विज्ञापनों पर पूरी तरह रोक लगा दी है. अब भारत सरकार क्या कर सकती है? ICMR-NIN ने सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने का सुझाव दिया है- हेल्थ टैक्स- सिगरेट और शराब की तरह ज्यादा फैट, चीनी और नमक वाले खाने पर भारी टैक्स लगाया जाए, ताकि जंक फूड महंगा हो और लोग पौष्टिक खाना चुनें. पैकेट पर बड़ी चेतावनियां- पैकेट के सामने साफ और बड़े अक्षरों में लिखा हो कि इसमें कितनी चीनी, फैट या नमक है. स्कूलों के पास रोक- स्कूल-कॉलेज के पास जंक फूड की बिक्री और विज्ञापनों पर सख्त पाबंदी लगाई जाए. कौन सा जंक फूड देता है कौन सी बीमारी? चिप्स / फ्रेंच फ्राइज- हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा बर्गर / पिज्जा- मोटापा, दिल की बीमारी कोल्ड ड्रिंक- डायबिटीज, फैटी लिवर केक / पेस्ट्री- मोटापा, हाई ब्लड शुगर टॉफी / चॉकलेट- दांतों की सड़न, मोटापा इंस्टेंट नूडल्स- हाई ब्लड प्रेशर, किडनी पर असर ​World Health Organization (WHO) यह रिपोर्ट बताती है कि मीठे पेय और जंक फूड पर हेल्थ टैक्स लगाने से लोगों की खान-पान की आदतें कैसे सुधारी जा सकती हैं. मेडिकल जर्नल 'द लैनसेट' की इस स्टडी अनुसार, 1990 से 2022 के बीच दुनिया भर के बच्चों और किशोरों में मोटापे की दर चार गुना से अधिक बढ़ गई है. इस दौरान भारत में भी पांच से 19 वर्ष की आयु के लगभग 1.25 करोड़ बच्चे और किशोर मोटापे या अत्यधिक वजन की समस्या से पीड़ित पाए गए.