Pakistan Army Chief US Visit:  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंड एक तरफ भारत से अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आतंक परस्त पाकिस्तान के साथ अमेरिका की दोस्ती गहरा रही है. इसे अमेरिका की एक रणनीतिक चाल के तौर पर देखा जा रहा है. फिलहाल पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं और यहां वो तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं. अब मुनीर ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के कमांडर जनरल माइकल ई कुरिल्ला से मुलाकात की है. उनके रिटायरमेंट इवेंट से इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं. अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारियों से मुलाकात 10 अगस्त को अमेरिका के टैम्पा में एक इवेंट आयोजित किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर भी शामिल हुए.  मुनीर ने यहां जनरल कुरिल्ला के नेतृत्व की जमकर तारीफ की और पाकिस्तान-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान की बात कही. इसके अलावा पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने यूएस चेयरमैन चीफ्स ऑप स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात की, इस दौरान दोनों देशों के आपसी हितों पर चर्चा हुई. आसिम मुनीर ने अपने अमेरिकी दौरे में इससे पहले भी कई बड़े अमेरिकी सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की है. साथ ही वो राजनीतिक नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की वाशिंगटन के साथ करीबी और रक्षा संबंधों को लेकर ये मुलाकातें हो रही हैं.  डोनाल्ड ट्रंप की नब्ज पकड़ रहा पाकिस्तान पाकिस्तान मौकापरस्त है और वो इस वक्त अमेरिका से नजदीकी बढ़ाने का मौका नहीं चूकना चाहता है. अमेरिका लगातार भारत के साथ अपने रिश्तों में कड़वाहट घोल रहा है, ऐसे में ये पाकिस्तान के लिए किसी बड़े मौके की तरह है. अब पाकिस्तान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका के साथ ज्यादा से ज्यादा व्यापार और रक्षा संबंध बनाने की कोशिश में जुटा है. भले ही आतंकवाद को लेकर कुछ साल पहले अमेरिका का पाकिस्तान को लेकर रुख कड़ा रहा हो, लेकिन ट्रंप शासन में पाक के सारे पाप धुलते नजर आ रहे हैं. तीन महीने में दूसरा दौरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ का पिछले तीन महीने में ये दूसरा अमेरिकी दौरा है. जून में भी मुनीर अमेरिका आए थे. आसिम मुनीर अपने अमेरिकी दौरे में राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात कर चुके हैं. तब दोनों के बीच ईरान-इजरायल संघर्ष को लेकर लंबी चर्चा हुई थी. इसका नतीजा ये रहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए सैन्य सहयोग को बहाल किया है, जिसे पहले कम कर दिया गया था. अमेरिका ने पाकिस्तान पर टैरिफ भी कम किया है, जिससे उसे राहत मिली है. साथ ही तेल को लेकर भी दोनों देशों के बीच डील होने की बात कही गई है.

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन:  अमेरिका ने भारत पर पहले 25 फीसदी टैरिफ लगाया और इसके बाद दोबारा 25 फीसदी टैक्स और लगा दिया। इस प्रकार भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 50 फीसदी हो गया।यह दुनिया के किसी भी देश पर अमेरिका की ओर से लगाया गया सर्वाधिक टैरिफ है। भारत के बाद सिर्फ ब्राजील ऐसा दूसरा देश है, जिस पर ट्रंप ने 50 फीसदी का टैरिफ लगाया है। बाकी सभी देशों का टैरिफ भारत और ब्राजील के मुकाबले लगभग आधे के आसपास ही है। भारत पर इतना अधिक टैरिफ लगाने के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्या बौखलाहट थी, इसका खुलासा खुद ह्वाइट हाउस ने किया है। ह्वाइट हाउस ने किया  ट्रंप के टैरिफ पर खुलासा व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाने का कारण बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इसे अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा। पीटर ने कहाकि भारत का यह इनकार अमेरिका के लिए ‘‘राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा’’ है। इसी वजह से  पिछले सप्ताह, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जो सात अगस्त से लागू हो गया। ट्रंप ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए, जिसके तहत रूस से तेल की खरीद के लिए भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाया गया। इसके साथ ही कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया। अमेरिका के सामने भारत का नहीं झुकना कैसे बना राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा? अमेरिका के किसी दबाव के आगे भारत का नहीं झुकना और अपने जिगरी दोस्त रूस से तेल खरीदना जारी रखना ह्वाइट हाउस के लिए आखिरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा कैसे बन गया। व्हाइट हाउस के अनुसार नवारो ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि ‘‘भारत पर लगाए गए शुल्क का तर्क पारस्परिक शुल्क से बिलकुल अलग है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह पूरी तरह से एक राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है, जो भारत के रूसी तेल की खरीद बंद करने से साफ इनकार से जुड़ा हुआ है और हर अमेरिकी को इसका गणित समझना चाहिए, क्योंकि यह व्यापारिक स्थिति से संबंधित है।’’ नवारो ने कहा, ‘‘आप इस बात से समझिए कि भारत शुल्क का ‘महाराजा’ है, यह अमेरिकी उत्पादों पर दुनिया में सबसे ज़्यादा शुल्क लगाता है और इसके पास ऊंची गैर-शुल्क बाधाएं भी हैं, जिससे हम अपने उत्पाद वहां नहीं पहुंचा पाते। अमेरिका ने लगाया भारत पर बेबुनियाद आरोप पीटर ने भारत पर आरोप लगाते कहा कि अमेरिका एक ‘‘गैर न्यायसंगत व्यापारिक माहौल’’ में भारत से उत्पाद ख़रीदने के लिए विदेशों में बहुत सारे डॉलर भेजता है। ‘इसके बाद भारत इसी अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल रूसी तेल खरीदने के लिए करता है। फिर रूस भारत से आने वाले अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल अपने हथियारों के वित्तपोषण और यूक्रेनियों की हत्या के लिए करता है, और फिर अमेरिकी करदाताओं से उन हथियारों के लिए भुगतान करने को कहा जाता है जिनसे यूक्रेन को रूसी हथियारों से बचाना है और ये हथियार भारत से आने वाले अमेरिकी डॉलर से खरीदे जाते हैं।’’ उन्होंने कहा कि इसे ‘‘रोकना होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह गणित काम नहीं करता। राष्ट्रपति आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच के संबंध को समझते हैं, इसलिए यही मुख्य बात है।’’ अमेरिका ने चीन को भारत से भिन्न कैसे रखा टैरिफ लगाने के मामले में अमेरिका ने चीन को आखिर भारत से अलग कैसे रखा, जबकि भारत से ज़्यादा रूसी तेल चीन भी खरीदता है। मगर इसके बावजूद चीन को उस तरह निशाना क्यों नहीं बनाया गया जिस तरह भारत पर शुल्क दोगुना करके निशाना बनाया गया है। इस पर ह्वाइट हाउस ने कहा, ‘‘जैसा ‘बॉस’ कहते हैं, देखते हैं क्या होता है। ध्यान रहे कि हमने चीन पर पहले ही 50 प्रतिशत से ज़्यादा शुल्क लगा रखे हैं। सलिए हम उस स्थिति में नहीं पहुंचना चाहते जहाँ हम ख़ुद को ही नुकसान पहुंचाएं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘राष्ट्रपति निश्चित रूप से इस मुद्दे पर चीन के साथ काम करेंगे।’’ अमेरिका ने कहा-भारत रूस के सबसे बड़े तेल खरीदारों में से एक व्हाइट हाउस के गृह सुरक्षा सलाहकार स्टीफन मिलर ने कहा, ‘‘लोगों को यह जानकर शायद आश्चर्य हुआ होगा कि भारत दुनिया में रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है और वे दुनिया भर के कई अन्य बाज़ारों से आसानी से तेल प्राप्त कर सकते हैं।’’ उन्होंने दावा किया, ‘‘इसी वजह से वे रूसी सेना को सबसे ज़्यादा धन मुहैया कराने वालों में से एक हैं।’’ वहीं, शुल्क पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि नई दिल्ली को निशाना बनाना ‘‘अनुचित और अविवेकपूर्ण’’ है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह, भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

US Tariffs On India:  एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति 'टैरिफ वॉर' के मोड में हैं तो वहीं अमेरिकी अधिकारी कुछ और ही कह रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने भारत को रणनीतिक साझेदार बताया है। अधिकारी ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका ‘‘पूरी स्पष्टता और ईमानदारी’’ से संवाद करता है और (अमेरिका के) राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने और वाशिंगटन के साथ उसके व्यापार असंतुलन को लेकर अपनी चिंताएं स्पष्ट रूप से साझा कर चुके हैं। 'अमेरिका ने साझा की हैं अपनी चिंताएं' विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘भारत के संदर्भ में मैं यह कह सकता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति व्यापार असंतुलन और रूस से तेल खरीदने को लेकर अपनी चिंताओं को स्पष्ट रूप से साझा कर चुके हैं। आपने देखा है कि उन्होंने इस पर सीधे तौर पर कार्रवाई भी की है।’’ वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 अगस्त से एक सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की निर्धारित यात्रा पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। यह पीएम मोदी की सात साल बाद चीन की यात्रा होगी। 'भारत रणनीतिक साझेदार है' पिगॉट ने कहा, ‘‘भारत एक रणनीतिक साझेदार है, जिसके साथ हम खुलकर और स्पष्ट रूप से संवाद करते हैं। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।’’ उन्होंने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी इसके बारे में बात की है। पिगॉट ने कहा, ‘‘विदेश नीति में ऐसा नहीं होता कि हर मुद्दे पर 100 प्रतिशत सहमति हो। लेकिन, यह बहुत स्पष्ट है कि राष्ट्रपति व्यापार असंतुलन और भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने को लेकर चिंतित हैं, उन्होंने इसे लेकर कदम भी उठाए हैं।’’ 'यह ईमानदार, पूर्ण और स्पष्ट संवाद का मामला' जब पिगॉट से पूछा गया कि क्या अमेरिका और भारत के रिश्तों में गिरावट को लेकर कोई चिंता है और क्या नई दिल्ली की चीन से करीबी की संभावना है, तो उन्होंने कहा कि यह इस प्रशासन की वास्तविक चिंताओं को लेकर “ईमानदार, पूर्ण और स्पष्ट संवाद” का मामला है और इनके बारे में राष्ट्रपति ने बहुत स्पष्ट रूप से बात की है, कदम भी उठाए हैं। उन्होंने कहा, “इन चिंताओं का समाधान करना महत्वपूर्ण है। यही स्पष्ट संवाद का हिस्सा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आखिरकार, यह एक स्पष्ट और पूर्ण संवाद का मामला है और यही अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने का मतलब है। यही वास्तव में साझेदारों के साथ पूर्ण कूटनीतिक संवाद करने का अर्थ है ताकि उन चिंताओं से निपटा जा सके, जिनका समाधान हमें करना है।’’