छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार को सियासी घमासान के साथ हुई , जहां खाद और बीज की कमी को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा और जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत , पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने इस मुद्दे को उठाते हुए राज्य सरकार पर किसान विरोधी रवैये का आरोप लगाया । किसानों को नहीं मिल रहा खाद और बीज: विपक्ष का आरोप नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस मुद्दे को उठाते हुए कहा, " राज्य में खाद की भारी किल्लत है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं और आक्रोशित भी। " पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि, " राज्य में किसान दोगुने दाम पर खाद खरीदने को मजबूर हैं। सरकार नहीं चाहती कि धान की अच्छी पैदावार हो, इसलिए खाद-बीज जानबूझकर नहीं दिया जा रहा है। " DAP खाद की कमी पर भी चिंता पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि " DAP खाद की किल्लत के चलते किसान आंदोलन की राह पर हैं, सरकार को सदन में गंभीर चर्चा करनी चाहिए। " सरकार का जवाब: ‘किसानों के साथ हैं’ कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा, " प्रदेश में कहीं कोई खाद-बीज की कमी नहीं है। अमानक बीज या खाद की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। हमारी सरकार किसान हितैषी है। " विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मंत्री के वक्तव्य के बाद स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। नारेबाजी और निलंबन: विपक्ष का विरोध तीखा विपक्षी विधायकों ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और गर्भगृह तक पहुंच गए , जिसके चलते विधानसभा अध्यक्ष ने कई विपक्षी विधायकों को निलंबित कर दिया। धान की बुआई का समय और संसाधनों की चिंता छत्तीसगढ़ को ‘धान का कटोरा’ कहा जाता है। वर्तमान समय धान की बुआई का प्रमुख मौसम है। ऐसे में खाद और बीज की कमी का आरोप सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि समय रहते इस मुद्दे को नहीं सुलझाया गया तो राज्य में किसानों का गुस्सा सरकार के खिलाफ माहौल बना सकता है।

रायपुर, 12 जुलाई 2025: छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए भेजे गए सामान की गुणवत्ता पर उठे सवालों के बाद हड़कंप मच गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने इस मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद 6 सप्लायर एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला? दरअसल, कुछ मीडिया रिपोर्टों और शिकायतों में आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जा रहे सामान (जैसे अनाज कोठी, स्टील ट्रे, तवा आदि) की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे। इसे गंभीरता से लेत हुए, मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने तुरंत एक राज्य स्तरीय जांच समिति का गठन किया। इस समिति में वित्त, तकनीकी विशेषज्ञ, जिला कार्यक्रम अधिकारी और निरीक्षण एजेंसियों के विशेषज्ञ शामिल थे। जांच समिति की रिपोर्ट और बड़ी कार्रवाई जांच समिति ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जशपुर, सरगुजा और जांजगीर-चांपा जैसे जिलों में जाकर सामग्रियों का भौतिक परीक्षण किया। रिपोर्ट में कई अनियमितताएं सामने आईं: अनाज कोठी भारतीय मानक (BIS) के अनुरूप नहीं पाई गईं। स्टील ट्रे के आकार और वजन में भिन्नता मिली। तवा की गुणवत्ता खराब पाई गई। इस रिपोर्ट के आधार पर, विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए निम्नलिखित 6 एजेंसियों को जेम पोर्टल से ब्लैकलिस्ट कर दिया है: मेसर्स नमो इंटरप्राइजेस मेसर्स आयुष मेटल मेसर्स अर्बन सप्लायर्स मेसर्स मनीधारी सेल्स मेसर्स ओरिएंटल सेल्स मेसर्स सोनचिरिया कॉर्पोरेशन अब ये एजेंसियां भविष्य में किसी भी प्रकार की सरकारी सप्लाई नहीं कर पाएंगी। विभाग ने सभी घटिया सामग्रियों को वापस मंगवाकर मानकों के अनुरूप सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री की 'जीरो टॉलरेंस' नीति यह कार्रवाई मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट प्रमाण है। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि बच्चों, महिलाओं और गरीबों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्ष 2024-25 में कुल ₹23.44 करोड़ की सामग्री जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई थी, न कि 40 करोड़ रुपये, जैसा कि कुछ मीडिया में बताया गया था। विभाग ने पूरी क्रय प्रक्रिया को पारदर्शी बताया है। मंत्री राजवाड़े का बयान मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने इस मामले पर कहा, "बच्चों और महिलाओं से जुड़ी सेवाओं में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हमने तत्परता और पारदर्शिता के साथ जांच पूरी कर दोषियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों तक केवल सुरक्षित, मजबूत और गुणवत्तापूर्ण सामग्री ही पहुंचे।" यह कार्रवाई दर्शाती है कि छत्तीसगढ़ सरकार जनहित के मामलों में कितनी गंभीर है और पारदर्शिता व जवाबदेही के लिए प्रतिबद्ध है।

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक ऐतिहासिक सफलता सामने आई है। 1 करोड़ 18 लाख रुपये के इनामी 23 हार्डकोर नक्सलियों ने शनिवार को पुलिस और अर्धसैनिक बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 9 महिला और 14 पुरुष नक्सली शामिल हैं, जिनमें तीन नक्सली दंपति भी हैं। इस सरेंडर ने यह साफ कर दिया है कि हिड़मा की बटालियन नंबर 1 अब टूट रही है और नक्सली प्रभाव क्षेत्र में शांति की उम्मीदें मजबूत हो रही हैं। लोकेश उर्फ पोडियामी भीमा: सबसे बड़ा इनामी नक्सली सरेंडर पर आत्मसमर्पण करने वालों में प्रमुख नाम लोकेश उर्फ पोडियामी भीमा का है, जो कि दक्षिण सब जोनल ब्यूरो सप्लाई टीम का कमांडर और 8 लाख का इनामी नक्सली था। साल 2012 में सुकमा कलेक्टर एलेक्स पाल मेनन के अपहरण समेत कई बड़ी घटनाओं में इसकी भूमिका रही है। इन वारदातों में रहा शामिल 2007: दरभागुड़ा में पुलिस वाहन पर IED हमला 2009: पुलिस पर एम्बुश हमला 2012: सुकमा कलेक्टर अपहरण 2017-2024: कई मुठभेड़, विस्फोट व फायरिंग की घटनाएं कुल 23 नक्सलियों में से कई पर था भारी इनाम नक्सली दंपति जोड़े जिन्होंने आत्मसमर्पण किया लोकेश उर्फ पोडियामी भीमा – मुचाकी रनौती उर्फ हिड़मे दूधी भीमा – पोडियामी मंगली कारम भीमा – मड़कम नंदे सरकार की पुनर्वास नीति का असर: आत्मसमर्पण की प्रेरणा सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि ये आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल पुनर्वास नीति 2025 और 'नियद नेल्लानार' योजना से प्रेरित होकर हुआ है। नक्सली अब शांति, विकास और मुख्यधारा से जुड़ने की राह चुन रहे हैं। सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई का परिणाम इस सफलता में शामिल बल: जिला पुलिस बल सुकमा DRG सुकमा CRPF की 2, 223, 227, 204, 165 बटालियन कोबरा 208वीं वाहिनी रेंज फील्ड टीमें (RFT) प्रोत्साहन और सुविधाएं मिलेंगी सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों को: ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि निवास , चिकित्सा , शिक्षा और रोजगार प्रशिक्षण पुनर्वास योजनाओं का पूर्ण लाभ