रायपुर:  भारतमाला परियोजना में अभनपुर क्षेत्र का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. कोलकाता निवासी सांवरमल अग्रवाल ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) को शिकायत कर गंभीर आरोप लगाए हैं. इसमें उन्होंने कहा है कि ग्राम पचेड़ा स्थित उनकी निजी भूमि का मुआवजा फर्जी दस्तावेजों और कूटरचित बेनामों के आधार पर दिलाया गया. उनके द्वारा आपत्ति दर्ज कराने और आपत्ति स्वीकार होने के बावजूद 1.20 करोड़ रुपये से अधिक की राशि विक्रम गंभीर नामक व्यक्ति को भुगतान कर दी गई. शिकायत में उन्होंने दावा किया है कि भूमि के नामांतरण से लेकर फर्जी विक्रयपत्र और दानपत्र तक पूरे प्रकरण में भारी स्तर पर मिलीभगत रही. यह सब स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और राजस्व अमले की शह पर हुआ. गौरतलब है कि इससे पहले भी भारतमाला परियोजना से जुड़े अनियमितताओं के मामले में अभनपुर के एक एसडीएम जेल जा चुके हैं. सांवरमल अग्रवाल ने कहा है कि उन्होंने गोबरा नवापारा में करीब 32 वर्ष पहले चित्रोत्पला शिक्षण समिति को अपनी भूमि दान में देर सेवाकार्य किया था. इसमें वर्तमान में सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, गोबरा नवापारा में स्थित है. इस पूरे मामले में जब अभनपुर एसडीएम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह सिविल कोर्ट का मामला है.

आरंग:  13 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी ने उस मासूम को ही अपने हवस का शिकार बनाया, जो उसके बच्चों की देखभाल करती थी. आरंग पुलिस ने आरोपी प्रवीण प्रजापति उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया है. आरंग थाना प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि 13 वर्षीय मासूम पीड़िता आरोपी के घर पर उसके बच्चों का देखभाल करती थी. आरोपी ने किसी बहाने से मासूम बच्ची को आरंग बस स्टैंड के पास ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर आरंग पुलिस ने तत्परता के साथ आरोपी प्रवीण प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है.

रायपुर:  प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत 60 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने अब तक केवायसी (नो योर कस्टमर) अपडेट नहीं कराया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में सख्त रुख अपनाते हुए अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की है। तय समय-सीमा में अपडेट नहीं कराने पर संबंधित कर्मचारियों की सैलरी रुक सकती है। वित्त विभाग की ओर से सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की केवायसी अपडेट कराकर उसकी जानकारी समय पर संबंधित ट्रेजरी कार्यालय को भेजें। साथ ही सभी कर्मचारियों से समय रहते केवायसी प्रक्रिया पूरी कराने की अपील की गई है, ताकि सैलरी भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न आए। गौरतलब है कि केवायसी अपडेट करने के लिए कर्मचारियों को पहले 24 अप्रैल तक का समय दिया गया था। इसके बाद कोष एवं लेखा संचालनालय ने 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत भी दी थी। बावजूद इसके अब तक सिर्फ 35 से 40 प्रतिशत कर्मचारियों ने ही प्रक्रिया पूरी की है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि समय रहते केवायसी नहीं कराए जाने पर संबंधित कर्मियों के वेतन भुगतान में रुकावट आ सकती है। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे इस कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण कराएं।