Tehsildar Strike Update: छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने अनिश्चित कालीन हड़ताल शासन से बातचीत के बाद समाप्त कर दी है। 4 जून से प्रदेशभर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट 4 जून से पुनः नियमित कार्य पर लौटेंगे। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे बयान जारी कहा, 1 जून को मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और सचिव के साथ विस्तृत परिचर्चा आयोजित की गई थी। संघ के प्रतिनिधियों को शासन स्तर से यह आश्वासन दिया गया कि राजापुर प्रकरण में शीघ्र वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संघ ने स्पष्ट किया कि शासन द्वारा दिए गए आश्वासनों के अनुरूप आगामी 15 दिन में शेष आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो संघ परिस्थितियों की समीक्षा कर पुनः आगामी निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा। बता दें कि सरगुजा जिले के मैनपाट तहसील अंतर्गत राजापुर उप तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तुषार मानिक के साथ शासकीय कार्य के दौरान हुई मारपीट, अभद्रता और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले आराेपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। इससे प्रदेशभर में तहसीली कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया था।

RTE Admission 2026: छत्तीसगढ़ में आरटीई (नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार) के तहत निजी स्कूलों में पहले चरण के तहत प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो गई है। राज्य में कुल 6868 स्कूलों में 22016 सीटों में प्रवेश होने हैं। पहले चरण की सीट आबंटन व लॉटरी में 14 हजार 403 विद्यार्थियों का चयन किया गया था। इसमें से 13120 सीटों में प्रवेश हुआ। इस दौरान 1283 सीटों में विद्यार्थियों ने प्रवेश नहीं लिया है। राजधानी रायपुर की बात की जाए तो लॉटरी में 3096 सीट पर 2606 छात्रों का चयन हुआ था जिनमें से 2297 सीटों पर प्रवेश हुआ। राज्य में 22 हज़ार 16 सीटों के विरुद्ध 38 हजार 439 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 27 हजार 203 पात्र एवं 11 हज़ार 236 अपात्र पाए गए। पात्र आवेदनों में से 14 हजार 403 विद्यार्थियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया गया था। द्वितीय चरण में छात्र पंजीयन 1 जुलाई से आरटीई प्रवेश के द्वितीय चरण के तहत न्यू स्कूल रजिस्ट्रेशन 8 जून से शुरू होकर 20 जून तक चलेगा। उसके बाद 25 जून तक नोडल प्राचार्य, डीईओ द्वारा सत्यापन कार्य किया जाएगा। फिर प्रवेश के लिए छात्र पंजीयन 1 से 11 जुलाई तक किए जा सकेंगे। इनका नोडल वेरिफिकेशन 15 जुलाई तक होगा। सीटों की लाॅटरी एवं आबंटन 27 से 31 जुलाई तक किए जाएंगे। चयनित विद्यार्थियों को 3 से 17 अगस्त के बीच स्कूल में दाखिला लेना होगा। जानें किस जिले में किने दाखिला हुए जिला - चयनित छात्र - दाखिला पूर्ण - दाखिला नहीं कोरिया - 179 - 151 - 28 नारायणपुर - 35 - 33 - 02 बीजापुर - 14 - 13 - 01 कोरबा - 534 - 471 - 63 महासमुंद - 244 - 226 - 18 बलरामपुर - 798 - 790 - 08 मुंगेली - 702 - 673 - 29 सारंगढ-बिलाईगढ़ - 258 - 252 - 06 कवर्धा - 367 - 344 - 23 राजनांदगांव - 480 - 453 - 27 बालोद - 353 - 327 - 26 बेमेतरा - 315 - 302 - 13 मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर - 112 - 92 - 20 जशपुर - 543 - 527 - 16 कांकेर - 471 - 452 - 19 गरियाबंद - 193 - 180 - 13 सरगुजा - 273 - 249 - 24 बस्तर - 135 - 126 - 09 दन्तेवाड़ा - 35 - 30 - 05 सक्ती - 347 - 329 - 18 रायगढ़ - 544 - 461 - 83 जांजगीर-चाम्पा - 500 - 458 - 42 रायपुर - 2606 - 2297 - 309 धमतरी - 354 - 328 - 26 सुरजपुर - 427 - 379 - 48 बलौदा बाजार-भाटापारा - 457 - 422 - 35 बिलासपुर - 1509 - 1282 - 227 दुर्ग - 1059 - 945 - 114 सुकमा - 09 - 09 - 00 कोंडागांव - 101 - 83 - 18 गौरेला-पेंड्रा-मरवाही - 206 - 199 - 07 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई - 195 - 191 - 04 मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी - 48 - 46 - 02 कुल - 14403 - 13120 - 1283

NIA Court In CG: बस्तर संभाग के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक पहल के तहत जगदलपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत शुरू हो रही है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और राज्य सरकार की अनुशंसा पर इसकी अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही बस्तर क्षेत्र से जुड़े एनआईए मामलों की सुनवाई अब स्थानीय स्तर पर तेज गति से हो सकेगी। बता दें कि सेंट्रल एनआईए मामले के वकील संजय शुक्ला ने बताया कि चारों जिलों से जुड़े एनआईए के कुल 21 मामले वर्तमान में विचाराधीन हैं, जबकि करीब 110 मामले रिमांड स्टेज पर हैं। इन सभी मामलों की सुनवाई अब विशेष अदालत में की जाएगी। विशेष अदालत की स्थापना को बस्तर में न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे नक्सल हिंसा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी तथा लंबे समय से लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे की संभावना बढ़ेगी। झीरम-भीमा मंडावी हत्याकांड को मिलेगी रफ्तार स्पेशल कोर्ट के गठन से बहुचर्चित झीरमकांड और दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है। झीरमकांड मामले में सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है और मामला लंबे समय से अंतिम बहस के चरण में है। अब नियमित सुनवाई के चलते इन मामलों में महत्वपूर्ण प्रगति संभव मानी जा रही है। 4 जिलों के केसों की होगी सुनवाई नई स्पेशल कोर्ट में बस्तर (जगदलपुर), दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) और कोंडागांव जिलों से जुड़े एनआईए मामलों की सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी निर्देशों के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। पहले जिला और प्रथम न्यायधीश करते थे सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्य सरकार की सलाह पर राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन करते हुए जिला सत्र न्यायालय में पदस्थ जज संगीता नवीन तिवारी को सेंट्रल के एनआईए स्पेशल कोर्ट में नियुक्ति दी गई है। अब तक इस तरह के मामले की सुनवाई जिला न्यायाधीश और प्रथम न्यायाधीश करते थे। वहीं राज्य सरकार ने एनआईए मामलों में अभियोजन संचालन के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय शुक्ला और दिनेश पाणिग्राही को नियुक्त किया है।