जिला मुंगेली :- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) द्वारा जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को महिला एवं बच्चों संबंधी अपराधों मे त्वरित कार्यवाही करने व प्रकरण की शीघ्र निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है। दिनांक 24.06.2026 को पीड़िता द्वारा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली मे उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि पुष्पराज डाहिरे द्वारा प्रार्थियां के नाबालिक पुत्री को बदनाम करने की नियत से अश्लील विडियो एवं फोटो को सोशल मीडिया में दिनांक 23.06.2026 को अपलोड करने कि लिखित रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 205/2026 धारा 79 BNS 67(B) IT Act एवं 13,14 पाक्सो एक्ट पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण मे विवेचना के दौरान अति. पुलिस अधीक्षक मुंगेली नवनीत कौर छाबड़ा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मुंगेली श्री आशीष अरोरा के मार्गदर्शन मे थाना सिटी कोतवाली मुंगेली पुलिस द्वारा घटनास्थल का बारिकी निरीक्षण किया जाकर आरोपी पुष्पराज डाहिरे का पता तलाश किया। आरोपी को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में तथ्यात्मक पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा फोटो/विडियो अपलोड करना बताये और जुर्म कारित करना स्वीकार किये जाने पर आरोपी पुष्पराज डाहिरे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल एन्ड्राईड फोन जप्त कर आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर का अपराध घटित करना सबुत पाये जाने से आरोपी पुष्पराज डाहिरे पिता सूरज डाहिरे उम्र 18 वर्ष निवासी रामगढ़ थाना सिटी कोतवाली मुंगेली हाल निवास ग्राम कोडापुरी थाना कुण्डा जिला कबीरधाम को दिनाक 27.07.2026 विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े (थाना प्रभारी सिटी कोतवाली मुंगेली), उपनिरी. हरीश साहू, प्रशिक्षु उप निरी. योगेश भट्ट, हर्षा वर्मा, प्रआर. मनोज ठाकुर, आर. राधे लाल ध्रुव, रवि श्रीवास एवं संजय यादव की अहम भुमिका रही।

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सेक्स CD कांड मामले में हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इस मामले में CBI की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह अंतरिम आदेश जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की अदालत ने जारी किया है।भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 24 जनवरी 2026 को CBI की विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी। विशेष अदालत ने अपने पूर्व के आरोपमुक्ति आदेश को रद्द करते हुए बघेल के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था। याचिका में भूपेश बघेल की ओर से विशेष अदालत के उस आदेश पर आपत्ति जताई गई थी, जिसमें पहले दिए गए आरोपमुक्ति आदेश को निरस्त कर उनके खिलाफ मामले में आरोप तय करने की दिशा में कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था। अब हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान CBI की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे फिलहाल बघेल के खिलाफ इस मामले में ट्रायल कोर्ट स्तर पर आगे की प्रक्रिया थम गई है। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए महत्वपूर्ण राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, यह अंतरिम राहत है और मामले में अंतिम निर्णय अभी बाकी है। कोर्ट की आगे की सुनवाई में इस याचिका पर विस्तृत विचार किया जाएगा।

CG E-Office Ranking: छत्तीसगढ़ में जून 2026 की ई-ऑफिस रैंकिंग जारी कर दी गई है। यह रैंकिंग ई-ऑफिस के फाइल निपटान, रिस्पॉन्स टाइम और प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई है, जिसके अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पहले स्थान पर है। इसी तरह उद्योग एवं लोक निर्माण विभाग टॉप-10 में शामिल है। जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कामकाज निपटाने में पहले, गृह विभाग दूसरे, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तीसरे, ग्रामीण उद्योग विभाग चौथे, नगरीय प्रशासन विभाग 21वें, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 30वें, स्कूल शिक्षा विभाग 14वें, वित्त विभाग 15वें और उच्च शिक्षा विभाग 16वें स्थान पर है।