बिलासपुर : हाईकोर्ट ने सूचना के अधिकार के तहत शासकीय कर्मचारियों की निजी जानकारी और सर्विस रिकॉर्ड साझा करने के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।  कोर्ट ने कहा कि किसी लोक सेवक के व्यक्तिगत दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति के समय दिया गया हलफनामा और सर्विस रिकॉर्ड उसकी व्यक्तिगत जानकारी के दायरे में आता है। कोर्ट ने जन सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जब तक किसी मामले में कोई बड़ा जनहित प्रमाणित न हो, तब तक आरटीआई के तहत ऐसी निजी जानकारियां साझा नहीं की जा सकती। मामला रायगढ़ जिले के लैलूंगा तहसील में पदस्थ याचिकाकर्ता रामनाथ सिंह का है। उनकी नियुक्ति 7 मार्च 2024 को पटवारी के पद पर हुई थी। वर्तमान में वे पटवारी हल्का नंबर 30, कामरगा में कार्यरत है। नियुक्ति के बाद एक निजी संगठन क्राइम फ्री इंडिया फोर्स ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)-सह-जन सूचना अधिकारी, लैलूंगा के समक्ष आरटीआई के तहत आवेदन प्रस्तुत किया। इसमें पटवारी रामनाथ सिंह के जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, हलफनामे और सर्विस रिकॉर्ड की कॉपियां मांगी गई। अपनी निजी जानकारी के उजागर होने की आशंका को देखते हुए पटवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि जो दस्तावेज मांगे गए हैं, वे पूरी तरह से व्यक्तिगत है। उनका किसी भी प्रकार की सार्वजनिक गतिविधि या व्यापक जनहित से कोई संबंध नहीं है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया।

CG School Safety Rule : राज्य में संचालित स्कूलों में अब विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए शिक्षकों को विद्यालय बंद होने के पहले सभी कक्षाओं, शौचालयों, प्रयोगशालाओं और खेल के मैदानों की गहन जांच करनी होगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश जारी किए हैं। विशेष सतर्कता बरतने की अत्यंत आवश्यकता निर्देश में कहा गया है कि राज्य के समस्त विद्यालयों में शाला संचालन समयावधि एवं छुट्टी के समय छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की अत्यंत आवश्यकता है। अक्सर यह देखा गया है कि विद्यालय में उचित देखरेख न होने के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इसके अतिरिक्त, असावधानीवश किसी छात्र के कक्षा या शौचालय में बंद रह जाने जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं, जो अत्यंत चिंताजनक है। ये निर्देश दिए प्रतिदिन विद्यालय बंद होने के पूर्व संस्था प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कक्षाओं, शौचालयों, प्रयोगशालाओं और खेल के मैदानों की गहन जांच कर ली गई है या नहीं। कोई भी छात्र परिसर के भीतर नहीं होने पर ही कमरों और मुख्य द्वार पर ताला लगाया जाएगा। इसके लिए विद्यालय में प्रतिदिन रोटेशन के आधार पर नोडल शिक्षक/कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो छुट्टी के समय पूरे परिसर का निरीक्षण कर ताला बंद करवाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। साथ ही छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने और विद्यार्थियों के सुरक्षित निकास के लिए गेट पर शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य की जाएगी। गड्ढे-खुले बोरवेल किए जाएंगे बंद निर्देश में कहा गया है कि विद्यालय परिसर में गड्ढे व खुला बोरवेल होने पर उसे तत्काल बंद करवाने को कहा गया है। इसके साथ ही बारिश के मौसम में दीवारें गीली होने के कारण खुले बिजली तारों को चेक कर ठीक करावाने के निर्देश दिए गए हैं। जानें क्यों आया यह आदेश? बता दें कि यह आदेश ऐसे समय आया है, जब हाल के महीनों में स्कूल परिसरों में सुरक्षा को लेकर कई घटनाएं सामने आई हैं। बारिश के मौसम में स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति, खुले विद्युत तार, जलभराव, खुले बोरवेल और परिसर में जहरीले जीव-जंतुओं के मिलने जैसी शिकायतों ने चिंता बढ़ाई है। इन्हीं मामलों को देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी सरकारी स्कूलों को छुट्टी से पहले नियमित रूप से परिसर का निरीक्षण करने, संभावित जोखिमों की पहचान करने और तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

CG Vidhansabha Monsoon Session 2026:  छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू हो चुकी है। आज सदन की कार्यवाही का पांचवा दिन है।  विधानसभा के पांचवें दिन मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, दयालदास बघेल पश्नों का जवाब देंगे। इसके अलावा मंत्री लक्ष्मी ओपी चौधरी स्थानीय निकायों की CAG रिपोर्ट पटल पर रखेंगे। विधायक गोमती साय, धर्मजीत सिंह, भईयालाल राजवाड़े प्रतिवेदनों की प्रस्तुति देंगे। साथ आज विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। https://www.youtube.com/watch?v=P4DEaIw3y5k