भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन की  पहली प्रमुख समीक्षा ने पार्टी की राज्य इकाई के भीतर हलचल मचा दी है।दिल्ली और लखनऊ में इस सप्ताह उच्च-स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला के बीच राजनीतिक पैंतरेबाज़ी और अटकलें तेज़ हो गई हैं।बुधवार की शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की,कुछ घंटे बाद यूपी राज्य भाजपा प्रमुख चौधरी भूपेंद्र सिंह ने उनसे मुलाकात की।यह बैठकें उस श्रृंखला का हिस्सा थीं जिसमें पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने मंगलवार को सिंह , और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से अलग-अलग मुलाकात की और रविवार को यूपी राज्य कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता की, जहां से अटकलें शुरू हुईं। अलग से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वरिष्ठ राज्य मंत्रियों से मुलाकात की और अपने चुनावी समीक्षा बैठकें कीं,और शाम को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की ताकि आगामी यूपी विधानमंडल सत्र पर चर्चा की जा सके।मौर्य, जो ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) नेता हैं और मुख्यमंत्री के विरोधी माने जाते हैं,ने रविवार को अपने भाषण और बुधवार को दिल्ली में नड्डा से मुलाकात के कुछ घंटे बाद एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करके अटकलों को हवा दी।“संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। संगठन से बड़ा कोई नहीं है, कार्यकर्ता हमारी शान हैं,” उनके कार्यालय ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट किया, जो राज्य सरकार के प्रमुख आदित्यनाथ पर एक प्रहार प्रतीत होता है।आधिकारिक रूप से, भाजपा ने किसी भी आंतरिक कलह की अटकलों को खारिज कर दिया ,और संभवतः सबसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में एकजुट चेहरा पेश करने की कोशिश की। राज्य अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, “कोई मतभेद नहीं है। हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आगामी उपचुनावों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।” लेकिन घटनाक्रम से अवगत नेताओं ने कहा कि गुटबाजी केवल राज्य इकाई तक सीमित नहीं है,बल्कि वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं को भी शामिल करती है जो राज्य में पार्टी के प्रदर्शन से नाखुश हैं।उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के कुछ सहयोगी भी यूपी को लेकर चिंतित हैं।निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने मंगलवार को बुलडोजरों को दोषी ठहराया,यह कहते हुए कि कुछ अधिकारी पहले से ही खराब माहौल को और खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “बुलडोजर का उपयोग माफिया और भूमाफियाओं के खिलाफ होना चाहिए। अगर इसका उपयोग गरीब लोगों के घरों को गिराने के लिए किया जाता है जिनके पास उचित भूमि दस्तावेज नहीं हैं,तो वे हमें चुनावों में हराने के लिए जुट जाएंगे। कई मामलों में अधिकारियों की मनमानी कार्रवाई से लोगों के घर गिरा दिए गए हैं।राज्य सरकार को अतिक्रमित क्षेत्रों से लोगों को हटाने से पहले उन्हें पुनर्वासित करना चाहिए।विकास के साथ-साथ सरकार को आम लोगों के दर्द को समझना चाहिए।”“कुछ नेताओं ने बताया कि पार्टी इकाई बिखरी हुई है, कई गुट और समूह हैं ,जो अलग-अलग दिशा में काम करते हैं, जिससे अंततः संख्या में अप्रत्याशित गिरावट आई,” एक पार्टी कार्यकर्ता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा।विपक्ष ने आंतरिक कलह पर तंज कसा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, “भाजपा की सत्ता की लड़ाई में उत्तर प्रदेश में शासन और प्रशासन को पीछे छोड़ दिया गया है।जिस तोड़फोड़ की राजनीति को भाजपा दूसरे दलों में करती थी, वही अब वह अपने भीतर कर रही है।इसी कारण भाजपा आंतरिक संघर्षों के दलदल में डूब रही है। भाजपा में कोई नहीं है जो जनता के बारे में सोचता हो।”एक अन्य पोस्ट में, समाजवादी पार्टी ने मौर्य का नाम लिया, जिन्होंने 2022 में विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद उपमुख्यमंत्री बने रहे क्योंकि ओबीसी वोट महत्वपूर्ण थे।“केशव प्रसाद मौर्य बार-बार सीएम योगी की कुर्सी हिलाने में लगे हुए हैं... उन्हें दिल्ली से शक्ति मिलती हैऔर वह सीएम को निशाना बनाते हैं, फिर दिल्ली जाते हैं, और बदले में कुछ नहीं पाते।”बड़ा कारण भाजपा का कमजोर लोकसभा प्रदर्शन है, जिससे पार्टी की सीटें 62 से 33 पर आ गईं,और फैजाबाद (अयोध्या) जैसे प्रमुख गढ़ों में गंभीर झटके लगे, जहां राम मंदिर के उद्घाटन ने पार्टी को एक बढ़ावा दिया था।भाजपा न केवल सबसे बड़ी पार्टी बनने में विफल रही, बल्कि समाजवादी पार्टी से भी पीछे रह गई, जिसने 37 सीटें जीतीं। यहां तक कि मोदी की प्रतिष्ठित सीट वाराणसी में उनकी जीत का अंतर भी 479,000 से घटकर 152,000 हो गया। चौंकाने वाले नतीजों के बाद, जिन्हें भाजपा के टूटते जाति गठबंधन और ओबीसी और दलितों के बीच घटते समर्थन के रूप में देखा गया,कई नेताओं ने पार्टी की समस्याओं के बारे में खुलकर बात की।कुछ नेताओं, विशेष रूप से मौर्य और कुछ केंद्रीय नेताओं के करीबी ने योगी सरकार के प्रदर्शन ,और उनके कथित रूप से नौकरशाहों पर निर्भर रहने को दोषी ठहराया, जो स्थानीय कार्यकर्ताओं को अलग-थलग कर रहे थे।उन्होंने यह भी कहा कि ठाकुर मुख्यमंत्री ओबीसी और दलितों को आकर्षित करने में विफल रहे हैं।जब पार्टी नेताओं से इस पर टिप्पणी करने को कहा गया, तो उन्होंने रिकॉर्ड पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।लेकिन मुख्यमंत्री के करीबी अन्य लोगों ने आरोपों को खारिज कर दिया,यह तर्क देते हुए कि मुख्यमंत्री का रणनीति या उम्मीदवारों को तय करने में कोई भूमिका नहीं थी |और केवल प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया।उन्होंने कहा कि नुकसान गलत नारों और खराब ज़मीनी प्रबंधन के कारण हुआ, और यह भी बताया कि पार्टी ने आदित्यनाथ के गृहक्षेत्र गोरखपुर में अच्छा प्रदर्शन किया। स्थानीय बैठकों के अलावा, भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने 6 और 7 जुलाई को लखनऊ का दौरा किया ,और मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्री, मौर्य और बृजेश पाठक से मुलाकात की।लेकिन पर्दे के पीछे की बकवास रविवार को भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में खुलकर सामने आई।सिंह और नड्डा ने योगी सरकार की विकास और कानून-व्यवस्था में सुधार के लिए सराहना की,लेकिन मौर्य ने असंगत स्वर में कहा, “संगठन हमेशा सरकार से बड़ा रहेगा। मेरे 7 कालिदास मार्ग के दरवाजे हमेशा पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए खुले हैं। ” उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करने की सलाह दी,यह बताते हुए कि राज्य सरकार ने स्थानीय भाजपा नेताओं की नहीं सुनी।आदित्यनाथ ने सीधे उनका जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने भाषण में खराब परिणामों के लिए अति आत्मविश्वास को दोषी ठहराया।“मतदान के बदलाव और अति आत्मविश्वास ने हमारी उम्मीदों को ठेस पहुंचाई विपक्ष, जो पहले वेंटिलेटर पर था |अब कुछ ऑक्सीजन प्राप्त कर चुका है,” आदित्यनाथ ने 14 जुलाई को राज्य भाजपा कार्यकारिणी की दिन भर की बैठक के समापन सत्र में कहा।दोनों के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण थे, मौर्य ने हाल के सप्ताहों में कम से कम दो कैबिनेट बैठकों को छोड़ दिया था,और 4 जून से केवल एक कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे।उत्तर प्रदेश, जिसे भारत का सबसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है, एक भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है |जो अभी भी अपनी संसदीय बहुमत की हानि से जूझ रही है।2017 में भाजपा की भूस्खलन में जीत के बाद आदित्यनाथ को आश्चर्यजनक रूप से चुना गया,उन्होंने गोरखनाथ मठ के प्रमुख के रूप में अपनी स्थिति और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर ,और पुलिस मुठभेड़ों जैसे विवादास्पद कानून-व्यवस्था की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करके अपनी स्थिति मजबूत की। 2022 में, वह राज्य में लगातार दो बार चुनावी जनादेश जीतने वाले पहले व्यक्ति बने। लेकिन पार्टी भी 2017, 2019 और 2022 में अपनी अभूतपूर्व सफलता में महत्वपूर्ण रहे ,छोटे ओबीसी और दलित समूहों का समर्थन फिर से जीतने के लिए संघर्ष कर रही है।फैजाबाद जैसे पूर्व मजबूत गढ़ों में उसके चौंकाने वाले नुकसान का कारण इन हाशिए पर रहने वाले जातियों का समर्थन खोना था। “संभावना है कि उपमुख्यमंत्री, जो पार्टी के ओबीसी चेहरा हैं और आरएसएस (भाजपा की वैचारिक धारा) का समर्थन प्राप्त है, उन्हें संगठनात्मक भूमिका दी जा सकती है,” ऊपर उद्धृत कार्यकर्ता ने कहा। “मौर्य की योगी आदित्यनाथ के साथ असहजता कोई रहस्य नहीं है... इसलिए, उनके लिए एक नई भूमिका कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी,” कार्यकर्ता ने जोड़ा। अटकलें चरम पर पहुंचने के बावजूद, एक अन्य विचार था कि जब तक कुछ उपचुनाव नहीं हो जाते, तब तक अधिक हलचल नहीं होगी। संयुक्त CSIR-UGC NET परीक्षा 2024 के एडवांस एग्जाम सिटी स्लिप्स जारी:

महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद, अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है,क्योंकि चार प्रमुख नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइज़र में एक लेख में महाराष्ट्र बीजेपी के खराब प्रदर्शन का कारण ,अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ गठबंधन और पार्टी, उसके कार्यकर्ताओं और राज्य में एनडीए सरकार के बीच संचार की कमी को बताया गया था। मंगलवार को अजीत पवार की पार्टी को बड़ा झटका लगा जब पिंपरी-चिंचवड़ के चार प्रमुख नेताओं ने इस्तीफा दिया ,और वयोवृद्ध नेता शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया।इस्तीफा देने वाले नेताओं में पिंपरी-चिंचवड़ इकाई के अध्यक्ष अजीत गवहाणे, छात्र नेता यश साने,और दो पूर्व पार्षद राहुल भोसले और पंकज भालेकर शामिल हैं। “मैंने कल इस्तीफा दिया और आज हम एक अन्य विधानसभा क्षेत्र के सभी पूर्व पार्षदों के साथ बैठक करेंगे। हम अपनी आगामी रणनीति का निर्णय लेंगे, हम पवार साहब (शरद पवार) का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं।हम एक साथ निर्णय लेंगे,” अजीत गवहाणे ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया।उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 से, बीजेपी ने पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम (पीसीएमसी) के विकास को ठप कर दिया है। इस्तीफे ऐसे समय में आए हैं जब अजीत पवार खेमे के कुछ नेताओं के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से , पहले शरद पवार के गुट में लौटने की अटकलें हैं।जून में, शरद पवार ने कहा था कि उनके पार्टी को कमजोर करने वालों के लिए दरवाजे बंद हैं,जबकि जो नेता संगठन को बिना छवि धूमिल किए मजबूत कर सकते हैं, उनका स्वागत है।अजीत पवार की पार्टी ने राज्य में चार लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल एक – रायगढ़ – सीट जीती,जबकि उनके चाचा के गुट ने महाराष्ट्र में आठ सीटें जीतीं। राज्य में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं। अजीत पवार के नेतृत्व में 2023 में एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के खिलाफ विद्रोह के बाद पवार परिवार दो राजनीतिक गुटों में विभाजित हो गया। शरद पवार ने विपक्ष में बने रहने का निर्णय लिया, जबकि अजीत पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के तहत , राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के साथ गठबंधन किया और उनके उपमुख्यमंत्री नियुक्त हुए। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति, जिसमें बीजेपी ,और शिवसेना (एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में) शामिल हैं, साथ ही अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ,ने राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें जीतीं।दूसरी ओर, विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व मेंऔर शरद पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी गुट शामिल है, ने 30 सीटें जीतीं।यह घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीतिक परिदृश्य को और भी जटिल बना रहा हैऔर आगामी विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।एनसीपी के भीतर चल रही उठा-पटक और नेताओं के इस्तीफे पार्टी की स्थिति को और कमजोर कर सकते हैं,जबकि शरद पवार की ओर लौटने वाले नेता संगठन को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। पार्टी की आगामी रणनीति और नेतृत्व के निर्णय आने वाले समय में स्पष्ट होंगे, जो राज्य की राजनीतिक दिशा को निर्धारित करेंगे। गौतम गंभीर ने संभाली कोच की जिम्मेदारी

वरिष्ठ राजनयिक विक्रम मिसरी, जो भारत के पूर्व राजदूत हैं और चीन पर गहरी विशेषज्ञता रखते हैं,  सोमवार को विदेश सचिव का पदभार संभाला।उनके पूर्ववर्ती विनय क्वात्रा ने अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद यह जिम्मेदारी सौंपी। मिसरी, 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) के अधिकारी हैं | और उन्होंने तीन प्रधानमंत्रियों के निजी सचिव के रूप में सेवा देने का दुर्लभ गौरव प्राप्त किया है।अपनी नवीनतम भूमिका में, उन्होंने उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद को संभाला।चीन पर उनकी विशेषज्ञता और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) में उनकी भूमिका को देखते हुए ,उन्हें विदेश सचिव के रूप में एक स्वाभाविक चयन माना जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर मिसरी को बधाई देते हुए कहा, "नए विदेश सचिव @VikramMisri को उनकी नई जिम्मेदारी संभालने पर बधाई। उन्हें एक सफल और उत्पादक कार्यकाल की शुभकामनाएं।" क्वात्रा, जिन्हें अप्रैल में छह महीने का विस्तार दिया गया था,अब संभावना है कि उन्हें अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया जाएगा।उन्होंने रविवार को अपना कार्यकाल पूरा किया।एचटी ने पहली बार 7 जून को रिपोर्ट किया था कि मिसरी को विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा,जो विदेश मंत्रालय में प्रमुख नियुक्तियों की श्रृंखला का हिस्सा है। 2019-2021 के दौरान बीजिंग में राजदूत के रूप में, मिसरी ने मई 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के लद्दाख सेक्टर में सैन्य गतिरोध शुरू होने के बाद चीनी सरकार के साथ संपर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जून 2020 में गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक और कम से कम चार चीनी सैनिकों की मौत हुई थी,जिससे द्विपक्षीय संबंध छह दशकों के निम्न स्तर पर पहुंच गए थे।मिसरी ने प्रधानमंत्री आईके गुजराल (1997-1998), प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (2012-2014) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (मई से जुलाई 2014) के निजी सचिव के रूप में सेवा दी है |जिससे उनकी विभिन्न शासन व्यवस्थाओं के साथ काम करने की क्षमता और राजनीतिक नेतृत्व का विश्वास जीतने की प्रतिभा स्पष्ट होती है।उन्होंने स्पेन (2014-2016) और म्यांमार (2016-2018) में भारत के राजदूत के रूप में भी सेवा की हैऔर पाकिस्तान में 2000-2003 के दौरान भारतीय उच्चायोग में कार्यवाहक प्रमुख के रूप में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया है। इसके अलावा उन्होंने वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में राजनीतिक सलाहकार (2003-2006) और , श्रीलंका में उच्चायोग में उप उच्चायुक्त (2008-2011) के रूप में भी सेवाएं दी हैं।उन्होंने बेल्जियम और जर्मनी में भारतीय मिशनों में भी काम किया है।7 नवंबर 1964 को श्रीनगर में जन्मे मिसरी ने श्रीनगर, उधमपुर और ग्वालियर में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की ,और नई दिल्ली के हिंदू कॉलेज से इतिहास में स्नातक की डिग्री और जमशेदपुर के XLRI से MBA की डिग्री प्राप्त की।सरकारी सेवा में शामिल होने से पहले, उन्होंने मुंबई और नई दिल्ली में तीन साल तक विज्ञापन के क्षेत्र में काम किया।विक्रम मिसरी का यह नया पदभार न केवल उनके विशाल अनुभव और विशेषज्ञता का परिणाम है,बल्कि यह भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी दर्शाता है। उनके कार्यकाल से चीन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत की रणनीतिक स्थिति को और मजबूत करने की उम्मीद है। पूर्व IAS अधिकारी अभिषेक सिंह ने उठाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया दी