: भारत-चीन संबंधों में नया अध्याय: लद्दाख में सैन्य तनाव को हल करने की दिशा में मोदी-जिनपिंग की बैठक का महत्वपूर्ण कदम
admin Fri, Oct 25, 2024
पूर्वी लद्दाख में मई 2020 से भारत और चीन के बीच जारी सैन्य तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक से एक नई पहल की शुरुआत हुई है। इस तनाव को हल करने में एनडीए सरकार का धैर्य, भारतीय सेना की संकल्पना और सैन्य व कूटनीतिक सामंजस्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
कज़ान में हुई इस बैठक में नेताओं ने आपसी सहयोग और समझदारी का परिचय दिया और प्रतिनिधि-स्तरीय बातचीत ने विशेष प्रतिनिधि संवाद (Special Representative Dialogue) के लिए राह बनाई है, जो लद्दाख के साथ-साथ 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैन्य स्थिति को सामान्य करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। विशेष प्रतिनिधि संवाद में NSA अजित डोभाल और वांग यी की भूमिका इस संवाद में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल और चीन की ओर से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता व विदेश मंत्री वांग यी शामिल होंगे। दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने के लिए विस्तृत कदम उठाएंगे और सैन्य-राजनयिक रिश्तों को सामान्य करने के लिए व्यापक वार्ता करेंगे। देपसांग और देमचोक में पेट्रोलिंग फिर शुरूवास्तविक नियंत्रण रेखा पर देपसांग बुल्ज और देमचोक क्षेत्रों में दोनों देशों के सैन्य गश्त को फिर से बहाल किया गया है। इस बहाली के लिए भारत-चीन सीमा मामलों के लिए कार्य-समन्वय तंत्र (WMCC) के माध्यम से 17 बार बैठकें हुई हैं और दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों ने 21 बार बैठक की। इससे पहले 9 सितंबर 2022 को गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स-खुगरांग नाला क्षेत्र से सेना पीछे हटाई गई थी, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है कि देपसांग और देमचोक में गश्त अधिकार की पुनर्स्थापना के बिना सामान्य स्थिति संभव नहीं है।
अस्थायी बफर ज़ोन पर समझौता लद्दाख के गैलवान, गोगरा और पैंगोंग त्सो जैसे मुख्य तनाव बिंदुओं में अस्थायी बफर ज़ोन का निर्माण किया गया है। विपक्ष द्वारा इस पर सवाल उठाए जाने के बावजूद यह स्पष्ट है कि भारतीय सेना इन क्षेत्रों में भविष्य में गश्त करने की योजना बना रही है। यह बफर ज़ोन अस्थायी हैं और इस समझौते के तहत केवल पश्चिमी क्षेत्र में ही गश्त पुनः शुरू की गई है ताकि तनाव को नियंत्रण में रखा जा सके। क्षेत्र में सुरक्षा और विश्वास बढ़ाने का प्रयासयह समझौता न केवल भारत को कूटनीतिक मजबूती देता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि अन्य शक्तियां चीन को भारत की कमजोरी के रूप में इस्तेमाल न करें। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता को भी मजबूती देता है, जिन्होंने सीमा पर चीनी पीएलए की भारी तैनाती के बावजूद कोई समझौता नहीं किया। हालांकि देपसांग और देमचोक में गश्त अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है, लेकिन यह समझौता पूर्वी लद्दाख में तनाव को कम करने में सहायक सिद्ध हुआ है।
सैनिकों की तैनाती में कमी लाने की आवश्यकता अभी भी एलएसी पर दोनों पक्षों के 50,000 से अधिक सैनिक, टैंक, मिसाइल और लड़ाकू विमानों की तैनाती है। दोनों देशों को अप्रैल 2020 के स्तर पर लौटने के लिए अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करना होगा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सेना एलएसी से कितनी दूरी पर अपने ठिकानों पर वापस लौटेगी और इस प्रक्रिया में समय और संसाधन का क्या प्रबंध किया जाएगा। समझौते के जमीनी स्तर पर लागू होने के साथ ही सैनिकों को लगातार पांचवें वर्ष पूर्वी लद्दाख की कठोर ठंड और बर्फ़ीले तूफ़ानों का सामना करना पड़ेगा। सैन्य इतिहास का सबक और भविष्य की चुनौतियाँहालांकि विपक्ष ने इस समझौते पर सवाल उठाए हैं, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि चीन के साथ सीमा विवाद की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। अक्साई चिन पर चीन का कब्ज़ा, जिसने ल्हासा और उरुम्की को जोड़ने वाले राजमार्ग का निर्माण किया था, आज भी उस समय की राजनीतिक और खुफिया चूकों की याद दिलाता है।
कज़ान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी के बीच बातचीत शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रही, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि रिश्तों की सामान्य स्थिति के लिए सभी कदम सावधानीपूर्वक उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता का मंत्र भारत-चीन के संबंधों में नई राह बनाएगा, जो न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व के लिए एक सकारात्मक संदेश है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना का दृढ़ संकल्प और राजनीतिक नेतृत्व की स्थिरता चीन के साथ सीमा विवाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।विज्ञापन
जरूरी खबरें
विज्ञापन
