Israel-US Attack On Iran:  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान पर हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि ये हमले इसलिए जरूरी थे क्योंकि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की कगार पर था और इससे पूरी दुनिया को बड़ा खतरा हो सकता था। ट्रंप ने दावा किया कि तेहरान पहले हमला करने की तैयारी कर रहा था, इसलिए अमेरिका को पहले कार्रवाई करनी पड़ी। 'ईरान पहले हमला करने वाला था' ट्रंप ने कहा, "बातचीत से लग रहा था कि ईरान पहले हमला करने वाला था। मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता था। अगर कुछ होता तो मैं इजरायल को मजबूर करता।" उन्होंने ईरानी शासन को बीमार और पागल बताते हुए कहा कि अगर इन पर हमला ना होता तो ये कई देशों को तबाह कर देते। ट्रंप बोले, "ये लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, गुस्से में हैं, पागल हैं। अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन होता तो ये इस्तेमाल कर देते।" '3 साल पहले ईरान के पास होता न्यूक्लियर वेपन' ट्रंप ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आने वाले खतरे की जानकारी मिली थी। उन्होंने दावा किया कि ईरान मिसाइलें तैयार कर रहा था और अगर अमेरिका ने कार्रवाई ना की होती तो एक महीने में ईरान के पास बहुत ताकतवर न्यूक्लियर हथियार होता। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की आलोचना की और कहा कि ओबामा की डील ने ईरान को मिडिल ईस्ट में बहुत ताकत दी थी। अगर ट्रंप ने वो डील खत्म ना की होती तो ईरान 3 साल पहले ही न्यूक्लियर वेपन के साथ बैठा होता। 'ईरान न्यूट्रल देशों पर हमला कर रहा है' ट्रंप ने ईरान पर 47 साल से आतंक फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमलों से ईरान की क्षमता बहुत कम हो गई है। उनकी मिसाइलों की संख्या घट रही है, एयर प्रोटेक्शन और डिटेक्शन सुविधाएं लगभग खत्म हो गई हैं। ईरान अब न्यूट्रल देशों पर हमला कर रहा है, जिससे सभी उसके खिलाफ हो गए हैं। यूरोपीय देशों पर ट्रंप ने अलग-अलग राय जताई। उन्होंने कहा कि कुछ देश मददगार रहे, जैसे जर्मनी बहुत अच्छा रहा, लेकिन स्पेन बहुत बुरा रहा। उन्होंने UK से भी नाखुशी जताई। अयातुल्ला अली खामेनेई की हुई मौत 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने ईरान के कई शहरों में हवाई हमले किए, जिनमें मिलिट्री कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल साइट्स और शासन के महत्वपूर्ण ढांचे को निशाना बनाया गया। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई सहित वरिष्ठ सैन्य और सुरक्षा अधिकारी मारे गए हैं। ईरान ने ऐसे किया पलटवार ईरान ने जवाब में खाड़ी देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस और इजरायल के अन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इनमें इजरायल, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन शामिल हैं। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है और आम लोगों तथा विदेशियों के लिए खतरा बहुत ज्यादा हो गया है। एक पेज पर हैं अमेरिका और जर्मनी जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ ओवल ऑफिस में बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि मर्ज उनके दोस्त बन गए हैं। दोनों ने ईरान पर चर्चा की और बड़ी ट्रेड डील्स पर भी बात हुई। मर्ज ने कहा कि तेहरान के इस भयानक शासन को हटाने में दोनों एक ही पेज पर हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है।

U.S. Supreme Court On Trump tariffs : व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत समेत अमेरिका के वे व्यापारिक साझेदार, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ टैरिफ समझौते किए थे, अब उन्हें 10 प्रतिशत शुल्क का सामना करना पड़ेगा, भले ही उन्होंने पहले उच्च स्तर पर सहमति जताई हो। यह फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के व्यापक और अक्सर मनमाने शुल्कों को रद्द करने के बाद आया है, जिसमें उनकी प्रमुख आर्थिक नीति की कड़ी आलोचना की गई है। टैरिफ में इस झटके के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका में आयात पर 10 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। नए टैरिफ आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह "लगभग तुरंत प्रभावी" हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को अवैध करार दिया अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया, जिससे ट्रंप को तो बड़ा झटका लगा है लेकिन इससे भारत को भी बड़ी राहत मिली है। इस टैरिफ को रद्द किए जाने के बाद ट्रंप ने एक अन्य नियम के तहत तमाम देशों पर 10 फीसदी टैरिफ की घोषणा की है। इसे लेकर अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ट्रेड डील कर चुके या इस पर सहमति बना चुके तमाम देशों पर भी अब एक समान यानी 10 फीसदी टैरिफ ही लगाया जाएगा। इससे पहले ट्रेड डील के तहत भारतीय प्रोडक्ट पर अमेरिका ने 18 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कही थी, जो अब घटकर 10 प्रतिशत हो चुकी है।  भारत के साथ समझौता जारी है-बोले ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अभी भी जारी है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि भारत के साथ मेरे संबंध शानदार हैं और हम भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं।" जब उनसे पूछा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारत के साथ व्यापार समझौते पर कोई असर पड़ेगा, तो ट्रंप ने कहा, "कुछ नहीं बदलेगा, वे शुल्क का भुगतान करेंगे और हम शुल्क का भुगतान नहीं करेंगे। इसलिए भारत के साथ समझौता यह है कि वे शुल्क का भुगतान करेंगे। यह पहले की स्थिति का उलट है।" भारत के साथ समझौता जारी है... सभी समझौते जारी हैं।

Pakistan Army Chief Asim Munir At Munich Event:  जर्मनी के म्यूनिख शहर में आयोजित म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा है। कॉन्फ्रेंस में जहां दुनिया के बड़े-बड़े लीडर्स, डिप्लोमैट्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बिना किसी झंझट के एंट्री ले रहे थे, वहीं मुनीर को प्रवेश द्वार पर एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने लगभग रोक ही दिया था। आसिम मुनीर के साथ जो हुआ उसका वीडियो भी सामने आया है। देखें वीडियो https://twitter.com/i/status/2022721380777869713 वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ऑफिसर ने मुनीर के गले में लटक रहे आईडी कार्ड पर टैप किया और सख्त लहजे में कहा, "स्टॉप...व्हेयर इज योर आईडी? प्लीज फ्लिप योर आईडी कार्ड।" यह घटना तब हुई जब मुनीर और उनकी टीम कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंची थी। JSMM ने किया मुनीर का विरोध कॉन्फ्रेंस के बाहर जेय सिंध मुत्तहिदा महाज (JSMM) के सदस्यों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मुनीर की मौजूदगी को बेहद अफसोसनाक बताते हुए पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों, दमन और सिंधियों पर अत्याचारों को हाईलाइट किया। JSMM चेयरमैन शफी बुरफत ने यूएन, यूरोपीय यूनियन, जर्मन सरकार और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को पत्र लिखकर मुनीर को इस हाई-लेवल फोरम में बुलाने पर कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को जहां शांति और सिक्योरिटी की बात होती है, वहां जगह नहीं मिलनी चाहिए। मुनीर के लिए शर्मिंदगी का सबब बनी कॉन्फ्रेंस  म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस दुनिया का एक प्रमुख प्लेटफॉर्म है जहां वैश्विक शांति, आतंकवाद विरोध और क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर चर्चाएं होती हैं। लेकिन, मुनीर के लिए यह प्लेटफॉर्म शर्मिंदगी का सबब बन गया। जहां वो अमेरिकी सीनेटर मार्को रुबियो जैसे नेताओं से मिलने पहुंचे थे, वहीं एंट्री गेट पर ही उन्हें 'Show ID' सुनना पड़ा। इस घटना से साबित होता है कि यह बेइज्जती सिर्फ मुनीर की नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है, जो घर में तो डींग हांकती है लेकिन बाहर सिक्योरिटी चेक में फंस जाती है। सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़ पाकिस्तान में जहां मुनीर 'फील्ड मार्शल' का ताज पहनकर घूमते हैं वहीं जर्मन सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें आम आदमी की तरह ट्रीट किया। इस मंजर से पाकिस्तानी आर्मी की हकीकत एक बार फिर सामने आ गई है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। एक ने कहा, "इस्लामाबाद में सरकारें बनाने वाला जनरल म्यूनिख में आईडी दिखाने को मजबूर!" एक अन्य ने कहा, "जनरल साहब, आईडी कार्ड घर भूल आए क्या?"