पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपने पुराने मित्र मालदीव के लिए बड़ा दिल दिखाया है। भारत ने मालदीव को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी है। इस मदद के तहत भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने मालदीव के ट्रेजरी बिल को एक साल के लिए रोलओवर कर दिया है। यह कदम भारत-मालदीव की मजबूत दोस्ती का एक और प्रमाण है। 💰 50 मिलियन डॉलर की मदद ऐसे मिली मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत ने 50 मिलियन डॉलर के सरकारी ट्रेजरी बिल को बिना ब्याज के एक और साल के लिए बढ़ा दिया है। SBI मार्च 2019 से मालदीव के ऐसे ट्रेजरी बिल्स की सदस्यता लेता आ रहा है और हर साल उन्हें रोलओवर कर रहा है। 🇮🇳 भारत-मालदीव दोस्ती को मिला नया आयाम मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर इस वित्तीय सहायता की पुष्टि की है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने ट्वीट में लिखा, "भारत की यह मदद दोनों देशों की गहरी मित्रता को दर्शाती है और हमारे आर्थिक सुधारों में सहयोगी है।" 🤝 सरकार-से-सरकार सहयोग का उदाहरण भारत ने यह सहायता इमरजेंसी फाइनेंशियल सपोर्ट के तहत दी है। मालदीव सरकार ने इस सहायता को अपने आर्थिक लचीलेपन के लिए बेहद अहम बताया है।

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पंजाब सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए IAS और PCS अधिकारियों की सभी छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। इससे पहले पंजाब पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द की जा चुकी हैं। राज्य की कार्मिक सचिव गुरप्रीत कौर सपरा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मौजूदा हालात और इमरजेंसी रिस्पांस को देखते हुए कोई भी अधिकारी मुख्य सचिव की मंजूरी के बिना छुट्टी पर नहीं जाएगा और न ही अपनी पोस्ट छोड़ पाएगा। पहले से मंजूर सभी छुट्टियां अब रद्द मानी जाएंगी। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। 🔥 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की हाई लेवल मीटिंग इससे पहले शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में CDS जनरल अनिल चौहान , थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी , एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी मौजूद थे। 🚀 पाकिस्तान के ड्रोन-मिसाइल हमले नाकाम! भारतीय सेना ने बताया कि बीते 24 घंटे में पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट, उधमपुर समेत देश के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए अवंतीपुरा, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, भुज जैसे इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों ने सभी हमलों को विफल कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। 🛡️ सेना सतर्क, सीमा पर अलर्ट सैन्य अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम करते हुए सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और बढ़ा दी है। पंजाब समेत उत्तरी राज्यों में सभी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली एक्टिवेट कर दी गई है

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत के कार्यकारी निदेशक शुक्रवार को होने वाली बोर्ड बैठक में पाकिस्तान को मिलने वाले 1.3 अरब डॉलर के लोन पर भारत का पक्ष मजबूती से रखने जा रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने साफ संकेत दिए कि भारत इस लोन के खिलाफ मजबूत आवाज उठाएगा और आईएमएफ सदस्यों से तथ्यों के आधार पर फैसला लेने की अपील करेगा। 📅 9 मई को होगा अहम फैसला IMF का कार्यकारी बोर्ड 9 मई को पाकिस्तान के अधिकारियों से मिलने वाला है। इसमें पाकिस्तान को मिलने वाले फाइनेंसिंग पैकेज की पहली समीक्षा की जाएगी और लचीलापन व स्थिरता सुविधा के तहत नए फंडिंग पर चर्चा होगी। 🗣️ भारत का रुख साफ: बेलआउट बार-बार, फायदा कम विदेश सचिव मिसरी ने कहा, "पाकिस्तान को पिछले 30 वर्षों में कई बार बेलआउट दिया गया है, लेकिन उनमें से कितने सफल हुए हैं, यह सवाल हर किसी के सामने है।" उन्होंने कहा कि आईएमएफ के बोर्ड सदस्यों को आंखें खोलकर और तथ्यों पर आधारित निर्णय लेना होगा, न कि केवल परंपरा के तौर पर बेलआउट देना चाहिए। 🌐 अगर लोन रोका गया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लगेगा झटका पाकिस्तान को मिलने वाली यह वित्तीय मदद रुकने पर उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगेगा। पाकिस्तान ने पिछले साल IMF से 7 अरब डॉलर का बेलआउट हासिल किया था और मार्च में उसे 1.3 अरब डॉलर का नया जलवायु लचीलापन लोन मिला था। यह कार्यक्रम पाकिस्तान का 24वां बेलआउट पैकेज है। 🔎 भारत ने बढ़ाई कूटनीतिक सक्रियता भारत के कार्यकारी निदेशक IMF बैठक में पाकिस्तान के आर्थिक ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल उठाएंगे और यह बताएंगे कि बार-बार बेलआउट मिलने के बावजूद जमीनी सुधार क्यों नहीं हो रहे। भारत का जोर इस बार पारदर्शिता और नतीजे आधारित फंडिंग पर रहेगा।