छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 29 जोड़ों ने सात फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की। इस आयोजन में राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत नवविवाहित जोड़ों को सहायता प्रदान की गई। मंत्री नेताम की बड़ी घोषणाएं इस मौके पर राज्य के मंत्री नेताम ने कई अहम घोषणाएं कीं: विवाह सहायता राशि में वृद्धि: सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता को और बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। नवविवाहितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा: रोजगार, स्वास्थ्य और आवास योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस: नवविवाहित महिलाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता से जुड़ी योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाएगा। सरकार की योजना का लाभ राज्य सरकार सामूहिक विवाह कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है ताकि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को शादी में होने वाले आर्थिक बोझ से राहत मिल सके। इस योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता और आवश्यक सामान भी दिया जाता है। समाज में सकारात्मक पहल सामाजिक समरसता का संदेश: सभी वर्गों और समुदायों के जोड़ों ने एक साथ विवाह कर समाज में समानता और भाईचारे का संदेश दिया। सादगी भरा विवाह: यह आयोजन फिजूलखर्ची को रोकने और साधारण लेकिन सम्मानजनक विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में 1742 मरीज अब भी टीबी से जूझ रहे हैं, जिससे यह साफ है कि इस अभियान को और मजबूती देने की जरूरत है। क्यों पिछड़ रहा अभियान? सही समय पर पहचान की कमी: ग्रामीण इलाकों में लोग शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बीमारी बढ़ जाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं की चुनौती: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में संसाधनों और स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। सुपोषण की समस्या: टीबी मरीजों के लिए पोषण अहम होता है, लेकिन गरीब तबके को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। जागरूकता की कमी: अभी भी कई लोग टीबी को लेकर जागरूक नहीं हैं और इसे छिपाने की कोशिश करते हैं। सरकार की कोशिशें सरकार 'निक्षय मित्र' योजना के तहत टीबी मरीजों को गोद लेने की योजना चला रही है, जिसमें पोषण और इलाज की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा, हर घर टीबी खोज अभियान भी चलाया जा रहा है। क्या करने की जरूरत? गांवों में स्क्रीनिंग और जांच अभियान तेज करना होगा। सुपोषण योजनाओं को और प्रभावी बनाना होगा। टीबी मरीजों के इलाज और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। निष्कर्ष सरगुजा में टीबी के 1742 मरीज इस बात का संकेत हैं कि टीबी मुक्त भारत अभियान को और तेज करने की जरूरत है। जब तक हर मरीज को सही समय पर इलाज और पोषण नहीं मिलेगा, तब तक यह सपना अधूरा रहेगा।

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बाद शत-प्रतिशत उठाव सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। राज्य में बिना किसी कमी (जीरो शॉर्टेज) के धान का उठाव पूरा कर लिया गया है। इस प्रक्रिया में जांजगीर-चांपा जिला दूसरे स्थान पर रहा है, जो प्रदेश के कृषि क्षेत्र में उसकी मजबूत स्थिति को दर्शाता है। धान उठाव में बड़ी सफलता सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि हर किसान को पूरा भुगतान मिले और कोई धान बर्बाद न हो। खाद्य विभाग और सहकारी समितियों के बेहतर समन्वय के कारण समय पर धान उठाव पूरा किया जा सका। शत-प्रतिशत उठाव का मतलब है कि जितना धान किसानों से खरीदा गया, उतना ही संग्रहण और परिवहन किया गया। जांजगीर-चांपा की बेहतरीन परफॉर्मेंस इस जिले ने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल कर धान उत्पादन और संग्रहण की उत्कृष्टता को साबित किया। प्रशासन की सक्रियता और बेहतर लॉजिस्टिक्स की वजह से जिले में कोई नुकसान या धान की कमी नहीं हुई। कृषि क्षेत्र में सरकार की प्रभावी नीतियां छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान, खाद-बीज उपलब्धता और समर्थन मूल्य पर खरीदी जैसी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। इसी का नतीजा है कि राज्य में धान उत्पादन और उठाव दोनों रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। इस उपलब्धि से किसानों का भरोसा मजबूत हुआ है और राज्य की कृषि व्यवस्था को और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।